धेरैले भन्छन्, २०१५ सालको पहिलो आमनिर्वाचनपछि राजा महेन्द्र र बीपी कोइरालाबीच सहकार्य हुन सकेको भए आज नेपालले धेरै फड्को मारिसक्थ्यो । २०३३ सालमा बीपी निर्वासनबाट राष्ट्रिय मेलमिलापको नीति लिएर फर्कंदा त्यसले सार्थकता पाएको भए मुलुकको राजनीति अहिलेभन्दा भिन्न हुन्थ्यो होला, कम्तीमा अहिलेको जस्तो फोहोरी र दुर्गन्धित हुने थिएन कि !
२०४६ सालको जनआन्दोलनबाट बहुदलीय प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापना भएपछि त्यसबेलाका शक्ति मानिएका नेपाली कांग्रेसले वामपन्थी शक्तिलाई पनि साथ लिएर अघि बढेको भए र आफैंभित्र घातअन्तर्घात र सांसद बेचबिखनको राजनीति नगरेको भए मुलुक दसबर्से द्वन्द्वमा फस्दैनथ्यो कि ? ०६२/६३ सालको जनआन्दोलनलगत्तै राष्ट्रिय महत्वका केही विषयमा हचुवामा निर्णय नगरी संविधानसभाले पूर्ण लोकतान्त्रिक विधि अपनाएर बनाएको संविधानलाई कुरेको भए जाति हुन्थ्यो कि ?
पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनपछि तिनै दलका नेता भन्थे- अबको दस वर्ष राष्ट्रिय सहमतिमा मुलुक चल्नुपर्छ । त्यसो हुन सकेको भए मुलुक अहिले यो अवस्थामा हुने थिएन कि ? यी इतिहास भए । तर दलहरूले इतिहासबाट कहिल्यै सिकेनन् । दुर्भाग्य यही रह्यो ।
धेरै सकसपछि संविधानसभाको निर्वाचन भयो । परिणाम कसैले नसोचेको आयो, एक किसिमले विश्व राजनीति नै अचम्मित पार्ने गरी । त्यहीकारण होला गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई राष्ट्रपति बनाउने भद्र सहमति पनि तोडियो र त्यहींबाट समस्याको नयाँ शृंखला सुरु भयो । यो सबैले बुझेको र सहमति तोड्नेले नै स्विकारेको कुरा हो ।
त्यतिखेर राजा ज्ञानेन्द्रसँग पनि भद्र सहमति भएको थियो रे ! जे होस्, निर्वाचनपछि प्रमुख दलहरूबीच शक्ति बाँडफाँटमा सहमति भयो । सबैभन्दा ठूलो दल बनेको नेकपा माओवादी (एनेकपा माओवादी हुँदै अहिले माओवादी केन्द्र) ले प्रधानमन्त्री, दोस्रो दल नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रपति, तेस्रो दल नेकपा एमालेले संविधानसभाको अध्यक्ष पाए भने प्रमुख घटक मधेसी दलहरूबाट उपराष्ट्रपति बने ।
कांग्रेसबाहेक माओवादी र एमालेले पालैपालो प्रधानमन्त्री चलाए । पहिलो माओवादी (पुष्पकमल दाहाल), दोस्रो एमाले (माधवकुमार नेपाल), संसद्मा १७ पटकको निर्वाचनपछि तेस्रो पनि एमाले (झलनाथ खनाल) अनि चौथो माओवादी नै (डा. बाबुराम भट्टराई) ।
तीमध्ये पहिलोचाहिँ आमनिर्वाचनकै नतिजाको आडमा प्रधानमन्त्री बने भने दोस्रो गिरिजाप्रसादको समर्थनमा, तेस्रो पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड' को समर्थनमा र चौथोचाहिँ माओवादीभित्रको अन्तरसंघर्षको कारण प्रधानमन्त्री बने । यद्यपि, संविधान बनेन, संविधानसभा विघटन भयो र तिनै प्रमुख दलले सहमति गरेर कर्मचारीको चुनावी सरकार बनाए, बहालवाला प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको अध्यक्षतामा । संविधानसभाको निर्वाचन भयो ।
जसरी पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा कसैले सोच्दै नसोचेको अप्रत्याशित नतिजा आयो, त्यस्तै दोस्रो संविधानसभामा पनि सोचेभन्दा धेरै फरक नतिजा निस्क्यो । सबैभन्दा ठूलो दलमा फर्केको कांग्रेसले प्रधानमन्त्री पाए, दोस्रो बनेको एमाले प्रमुख सत्ता साझेदार बने र तेस्रोमा खुम्चिन पुगेको एमाओवादी प्रतिपक्षमा बसे । साथै एमालेले संविधानसभाको अध्यक्ष र एमाओवादीले उपाध्यक्ष पाए । यी तीन र अन्य दललगायतको प्रयास र सहमतिमा संविधान बन्यो र जारी भयो । यहाँसम्म सहमति भएकै हो ।
संविधानमा विमति राखेर मधेसवादी दलहरूले आन्दोलन सुरु गरे । संविधानमा केकति कमजोरी थिए, त्यो तिनै जानून् । मैलेचाहिँ एउटा गल्ती देखेको थिएँ र त्यसलाई नागरिकको सुझावस्वरूप र त्यसबारे एउटा लेख एउटा दैनिक पत्रिकामा पठाएको पनि थिएँ । उक्त लेख प्रकाशन हुने आश्वासन पाएको थिएँ, तर भएन । गल्ती थियो, संविधानसभालाई नै व्यवस्थापिका-संसद्मा परिणत गर्ने ।
त्यही नै अहिले मुलुकलाई घाँडो भएको छ । यसले गर्दा पहिलो कुरा त आफैले बनाएको संविधान आफैंले पटकपटक संशोधन गर्न परिरहेको छ । जुन आफैंमा गलत प्रक्रिया हो । आफैं बोक्सी आफैं धामी । दोस्रो, संविधानको मर्मअनुरूप जनताले नयाँ प्रतिनिधि छान्न पाएन, जसले गर्दा संविधानको कार्यान्वयनमा विलम्ब भइरहेछ ।
अर्को गल्ती थियो, संविधानसभालाई नै व्यवस्थापिका-संसद्मा परिणत गर्ने भएपछि अर्को आमनिर्वाचन नभएसम्म कम्तीमा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख र उपसभामुखलाई कायम राख्नुपथ्र्यो । त्यसो नहुँदा नयाँ शक्ति समीकरणको लागि खिचातानी सुरु भयो, जुन नयाँ कलहको बीउ बन्यो ।
जे होस्, नयाँ संविधानमुताविक राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन हुने भयो । त्यसपछि सहमतिको ठाउँमा असहमति र भद्र सहमतिको ठाउँमा बेइमानीको कुरा उठ्यो । बखेडा सुरु भयो, कांग्रेसले भद्र सहमतिअनुसार संविधान जारी भएपछि स्वतः एमालेलाई प्रधानमन्त्री छोडेन ।
निर्वाचन भयो, प्रधानमन्त्रीमा एमाले विजयी भयो । त्यसपछि राष्ट्रपति र सभामुखको निर्वाचन हुने भयो, कांग्रेसले सभामुखमा एमाओवादीलाई समर्थन गर्ने गरी उम्मेदवारी दिएन । त्यसको अर्थ प्रधानमन्त्रीमा पराजित भएपछि कांग्रेसले खोजेको राष्ट्रपति थियो, जुन पहिलेको सहमतिअनुसारै थियो । तीनवटा प्रमुख दलहरूमध्ये दोस्रो ठूलो दलले प्रधानमन्त्री र तेस्रो ठूलो दलले सभामुख पाएपछि पहिलो ठूलो दलले राष्ट्रपति पाउनुपर्ने स्वाभाविकै थियो ।
तर भद्र सहमति नमान्नेलाई देखाइदिने हिसाबले एमालेले राष्ट्रपतिमा उम्मेदवारी दियो र विजयी पनि भयो । यहाँनेर एमालेले अहमताका साथ रिस साँध्यो । भन्नै पर्दा, राजनेताको क्षमता राख्ने नेता केपी ओलीले त्यतिधेरै असहिष्णुता देखाउन नहुने । हुन त, राजनेताको परिचय पछि पाएका हुन् । अर्को, एमाओवादीले त्यसमा खेल खेल्यो, एमाले र कांग्रेसबीच दुरी कायम राख्न सफल भयो र सत्ताको साँचो आफैंसँग राख्यो ।
होइन भने कांग्रेसले एमाओवादीलाई सभामुखमा समर्थन गरेपछि एमाओवादीले पनि कांगे्रसलाई राष्ट्रपति दिन सदाशयता देखाउनुपथ्र्यो । एमालेसँगको सत्ता साझेदारीले गर्दा कांग्रेसलाई समर्थन गर्न सकिएन भन्न मिल्दैनथ्यो । किनकि त्यही कारण सत्ता गठबन्धन टुट्दैनथ्यो, एमाओवादीलाई छोडेर एमाले सत्तामा पुग्दैनथ्यो ।
रह्यो, राष्ट्रिय सहमतिको सरकार र भद्र सहमतिको कुरा । प्रश्न थियो, कांग्रेस कसरी राष्ट्रिय सहमतिको सरकारमा सामेल हुने ? सबैभन्दा ठूलो दल भएर पनि, न प्रधानमन्त्री आफ्नो, न राष्ट्रपति, न सभामुख । प्रतिपक्षीमा रहनुबाहेक दलीय राजनीतिको मान्यताविपरीत अरू कुनै स्पेस पाएन र पानीविनाको माछाजस्तै बन्यो कांग्रेस । त्यसैले कांग्रेस जसरी भए पनि सरकार ढाल्नमै लाग्यो र सफल पनि भयो । यसमा भित्री र बाहिरी खेल उनै जानून् ।
त्यसबेलाको हल्लाअनुसार नौ महिनापछि कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व लिने गरी माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा कांग्रेस गठबन्धनको सरकार बन्यो । तर कुनै पनि बेला यो गठबन्धन टुट्न सक्छ । किनकि भद्र सहमति बेलाबेला तोडिएकै हो । पहिले कांगे्रसका अध्यक्ष सुशील कोइरालाले तोडे, त्यसपछि एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले तोडे । अब आगे के हुने हो भगवान् जानून् । प्रचण्डले भनिसकेका छन्, अब पहिले भै सजिलै प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिन्न भनेर । कांग्रेसले प्रधानमन्त्री पाएन भने फेरि एमाले-कांग्रेस वा एमाले-माओवादी केन्द्रको गठबन्धन गाह्रो कुरा भएन । यो बहुदलीय राजनीतिको चरित्रै हो ।
अहिले बजारमा संविधान संशोधन र निर्वाचनको कुरा चलिरहेछ । एकथरी भन्छन्, संविधान संशोधन होइन कार्यान्वयन । त्यो भनेको पहिला निर्वाचन गर भनेको हो । अर्कोथरी भन्छन्, संविधानको संशोधनबिना निर्वाचन सम्भव छैन । दुवै अवस्था पेचिला छन् । सडक र संसद्मा नाटक मञ्चन भइरहेछ । सडक बन्द हुने, खुल्ने र बन्द हुने भइरहेछ ।
हाम्रो मुलुकमा सहमति राष्ट्र उत्थानको लागि होइन, आआफ्नो दलगत, गुटगत र व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा गर्न र सत्तामा भागबन्डा गरी बाँडिचुँडी खान हुने गरेको सबैलाई जगजाहेरै छ ।
उता संशोधन विधेयक नाटकीय ढंगले संसद्मा पेस भएको छ । उखानै छ, तिमी पिटुँलाजस्तो गर, म रुँलाजस्तो गर्छु । अदालतले संसदीय प्रक्रियामाथि न्यायिक हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने तर हुने निर्णयमा सुनुवाइ हुनसक्ने निर्णय दिएको छ । जे होस्, संविधानमा तोकिएको अवधिमा स्थानीय, प्रदेश र संघको निर्वाचन भइसक्नुपर्छ ।
त्यो नभएमा संविधान नै खारेज भएर २०४७ सालको संविधानमा फर्कने कुरा पनि यदाकदा सुनिन्छ । हुन त, यो मुलुकमा जे पनि सुनिन्छ र जे पनि हुनसक्छ । किनकि भएका पनि छन् । कुरा हो, संविधान खारेज गरेर २०४७ सालको संविधान लागू गर्ने कसले ? कि त संविधानमै लेखिएको हुनुपर्यो, उल्लिखित अवधिमा निर्वाचन नभएमा यो संविधान स्वतः खारेज भई २०४७ को संविधान लागू हुन्छ भनेर । त्यो त पक्कै छैन ।
सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष अनि बाह्य र आन्तरिक शक्तिबीच भइरहेको अहिलेको खेलसँगसँगै फेरि कताकता राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको कुरा उठ्न थालेको छ । सायद् संविधानले तोकेको अवधिमा सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने भनिएको निर्वाचनको लागि यी सबै दलहरू एकै ठाउँमा आउने वातावरण बन्न यही नै आवश्यक हुन सक्छ । यो मुलुकमा सहमति राष्ट्र उत्थानको लागि होइन, आआफ्नो दलगत, गुटगत र व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा गर्न र सत्तामा भागबन्डा गरी बाँडिचुँडी खान हुने गरेको सबैलाई जगजाहेरै छ ।
यो एउटा पक्ष हो भने अर्कोतिर दलहरूले सहमतिलाई सुरक्षा कबचको रूपमा पनि प्रयोग गर्दै आएका छन् । यसको अर्थ भोलि दलहरू एकै चिहान हुने अवस्था भयो भने फेरि रातारात सहमति बन्छ पनि । यतिचाहिँ दलहरूले सिकिसकेका छन् । तर दलहरूले यो पनि भ्रम नपाल्दा हुन्छ कि जनताले सधैं तिनकै साथ दिन्छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
