युवालाई हाँक्न दिए समाधान

युवालाई हाँक्न दिए समाधान

 राष्ट्रका हरेक पक्ष वा संस्थामा शिथिलता व्याप्त छ । सरकार र उसका सहयोगी दलहरू ‘रोम जल्दैछ निरो बाँसुरी बजाइरहेछ' भन्ने भनाइलाई चरितार्थ गरिरहेका छन् । देशको वर्तमान अवस्था हेर्दा लाग्छ ‘यो एउटा त्यस्तो हात्ती हो, जो उभिइरहेको छ, तर लडेपछि उठ्ने छैन ।' राष्ट्रलाई विखण्डन गर्ने तत्वहरू सरकारी भत्ता खाएर कराइरहेका छन् ।

हस्तक्षेपको कथाः राज्यका हरेक निकायलाई ध्वस्त पार्ने खेल भइरहेका छन् । मध्यरातमा न्यायाधीशको नियुक्ति हुन्छ । नियुक्ति हुनेको योग्यता र नियुक्तिको पारदर्शिताका बारेमा न्यायपरिषद्लाई सरोकार छैन । नियुक्ति हुनेको कम्तीमा विगतको विवरण त हेर्नुपथ्र्यो होला । देशको तटस्थ न्यायपालिकामा दलका सदस्यहरू घोषित रूपमा नियुक्ति हुनु राम्रो होइन भन्ने हेक्का पनि राखिनुपर्थ्यो ।

अर्कोतिर व्यवस्थापिकालाई कानुन बनाउने चासो छैन । के प्रधानन्यायाधीश, सभाभुख, प्रधानमन्त्री र राजनीतिक दलका नेताहरूलाई प्रशासन लथालिंग भएको, विकास शून्य भएको थाहा छैन ?

एयरपोर्टमा भारतीय सेनाका मानिस मार्सल भएर आएको पत्रपत्रिकामा छापिएका छन् र सामाजिक सञ्जाल त्यस्ता न्युजले भरिएका छन् । कतिपय देशका नेता हरेक दिन एउटा देशको दूतावासमा भेटिन्छन् । राजदूतले दिएका पार्टीमा ‘भात खानै नपाए झैं दौडिन्छन् ।' त्रिभुवन विमानस्थलमा दर्जनौं देशका हवाइजहाज आउँछन् र उनीहरूलाई नेपालको सुरक्षा व्यवस्थामा विश्वास छ ।

तर भारतबाट आउने जहाजहरू यात्रुको सुरक्षा जाँचबुझ आफैं गर्छन् । सरकार र कर्मचारीतन्त्र ‘लाटाले पापा हेरे झैं बसेको छ' । के यो देश स्वतन्त्र राष्ट्र होइन ? के अनेक बहानामा मन्त्री भएर देश लुट्नेको स्वर्गभूमि मात्र हो ? किन स्वतन्त्र राष्ट्रको गरिमा बोक्न सक्तैन सरकार ? किन विदेशीको थिचोमिचो मात्र खपेर बस्छ ? किन राष्ट्रिय स्वाभिमानको संरक्षण गर्न सक्तैनन् सरकार र राजनीतिक दलहरू ?

भ्रष्टाचारको कथाः मेलम्चीको पानीको पाइप हाल्नुभन्दा केही दिनअगाडि सडकमा आधा इन्चको कालोपत्रे गरिन्छ अनि एक सातापछाडि खनिन्छ । जेनेरेटरका व्यापारीले कमिसन खाएर लोडसेडिङ गर्नेजस्तो राज्यविरोधी कार्य गर्ने कर्मचारीमाथि कारबाही हुँदैन । सडक ठूलो पार्ने नाममा सधैं जनताका घर भत्काइन्छन्, तर बाटो कहिल्यै बन्दैन । पेटी बनाइन्छ र फेरि भत्काइन्छ ।

जनताका घर भत्काएर लथालिंग पारेको वर्षौं दिनसम्म बिजुलीका खम्बा उखेल्ने काम हुँदैन । देशका सबै राजमार्ग लथालिंग छन् । काठमाडौंमा खाल्डामा मोटर खस्छन् किन ? के पैसाको अभाव हो ? होइन । नेपाललाई अस्तव्यस्त बनाएर ‘असफल राज्य' बनाउने खेलमा देशका केही नेता, केही कर्मचारी नै देशविरुद्ध षड्यन्त्र गरिरहेका छन् । उनीहरू भ्रष्टाचारलाई कमाउने माध्यम बनाइरहेका छन् । नेपालमा भ्रष्टाचार गरेको रकम हुन्डीबाट विदेश पठाइरहेका छन् ।

देशलाई विखण्डन गर्ने खेलः मधेसलाई अलग्याएर छुट्टै देश बनाउने धम्की आउँदा पनि सरकार मौन छ । स्वतन्त्र सार्वभौम देशमा ‘देश टुक्र्याउने धम्की दिने नेतासँग प्रधानमन्त्रीले वार्ता गर्नु वाञ्छनीय हो ? के मधेस दुईतीनजनाको पेवा हो ? निर्वाचन गरी संक्रमण अन्त्य गर्न होइन, सरकारलाई संविधानको संशोधन गर्ने चासो ठूलो छ । प्रधानमन्त्रीको सत्ता स्वार्थभन्दा राष्ट्रको सार्वभौम सत्ता सानो हो ?

सरकारको साझेदार दल नेपाली कांग्रेसको लोकतन्त्रको मान्यता यही हो ? विपक्षीसँग वैकल्पिक मार्गचित्र छ ? लाग्छ, देशलाई विखण्डन गर्न अस्तव्यस्त बनाउने काम भइरहेको छ ।

नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धः नेपाललाई विश्वको कुरा त परै जाओस्, छिमेकीले चिन्न छोडिसकेको सरकारलाई थाहा छ ? चीनसँगको सहकार्यबाट पाकिस्तान सम्पन्न मुलुक बनिसक्यो । तर नेपालको सरकारलाई केरुङ र तातोपानी जाने सडक निर्माण गर्ने चासो छैन, के यसरी चीनसँगको सम्बन्ध भरोसायुक्त हुन्छ ? रिङरोड भत्काइएको तीन वर्ष भइसक्यो, सहर सवारी जामले अस्तव्यस्त भएको सरकारलाई थाहा छैन ? कसको सम्बन्ध र सहयोगले तराई टुक्र्याउने धम्की आइरहेको छ, के सरकारलाई थाहा छ ? नेपाल सार्क अध्यक्ष देश हो । के सरकारलाई यसको ख्याल छ ?

अर्थतन्त्रको नाजुक अवस्थाः कुल बजेटको १५ प्रतिशत खर्च गर्न सरकार सक्तैन । देशको कुल आम्दानीको ५२ प्रतिशत देशका सम्भ्रान्तको लागि खर्च भइरहेको सरकारलाई थाहा छ ? विश्व बैंकका कथित तथ्यांकको पक्षपोषण गर्ने अर्थशास्त्री, जसभित्र देशको सम्पत्ति लिलाम गर्ने पनि पर्छन्ले देशको अर्थतन्त्र धमिराले काठ खाएझैं खाएको देशका विद्वान्हरूलाई थाहा छ ? देशका कंगाल २० प्रतिशत जनताका नाममा देशको आम्दानीको पाँच प्रतिशत मात्र खर्च भएको सरकारलाई थाहा छ ?

देशको ७० प्रतिशत जनतालाई कुल आम्दानीको ४३ प्रतिशत मात्र लगानी गरेर सरकार राजस्वको अधिकांश अंश राजनीतिक नेता र कर्मचारीलाई खर्च गरिरहेको छ । सरकार दुर्घटनामा परेका, मुटु र मिर्गौला असफल भएका रोगी मानिसले उपचार गरी जीवन बाँच्न उनीहरूले अस्पतालमा गरेको खर्चबाट १३ प्रतिशत ‘भ्याट' संकलन गरिरहेको छ ।

यिनै गरिब जनताबाट बिजुली, पानी, भत्किएको सडक, ढल प्रयोग गरेबापत शुल्क उठाइरहेको छ । गरिब कर तिर्छन् बाँच्नको लागि र धनी कर तिर्छन् मस्तीको लागि । ७० प्रतिशत कमाएर बाँच्ने गरिबबाट शुल्क उठाएर, बिरामीबाट ‘भ्याट' उठाएर सरकार नेतालाई रकम बाँड्छ, कर्मचारीलाई करोडौंका गाडी किन्छ र सबै किसिमका सेवालाई कार्टेलिङ गर्छ ।

सात गुणा बढी व्यापार घाटा भोगेको छ देशले । जनतालाई उपभोक्तावादको सिकार बनाएको छ । धुलो दूध आयात गरेर किसानलाई बाटोमा दूध फ्याँक्न बाध्य पार्छ सरकार । के राजनीतिक नेतालाई यी कुरा थाहा छैनन् ? जानकारी छ । यी कुरा जानाजानी नेपाललाई असफल राज्य बनाउने बृहत्तर योजनाअन्तर्गत भइरहेको छ । किन पूर्वाधार संरचनाहरू निर्माण भएनन् ? चुरो कुरा त नेपाललाई असफल राज्य बनाउने नै हो ।

विगत १० वर्षदेखि सडक निर्माणको कार्य पूर्णरूपमा बन्द छ । मुग्लिङ नारायणघाट सडक लथालिंग छ । मुग्लिङ पोखरा सडक पनि लथालिंग छ । धुलिखेल सिन्धुली सडक लथालिंग भइसकेको छ । रिङरोड नयाँ बन्ने त कुरै छैन, पुरानो पनि लथालिंग छ । औद्योगीकरण शून्य छ । किन यस्ता संरचनाहरू बन्दैनन् ? पहिलो कुरा त देशमा पूर्वाधार संरचना निर्माण हुँदा रोजगार उपलब्ध हुन्छ, जसले वैदेशिक रोजगारलाई कमजोर पार्छ ।

त्यसले कार्यकर्तादेखि नेतासम्मका वैदेशिक रोजगार कम्पनी धराशायी हुन्छन् । दोस्रो कुरा नेपाललाई अधीनमा लिन विकासका सम्भावना नै समाप्त पार्नुपर्ने हुन्छ । यसबाट राजनीतिक दलभित्र र कर्मचारीतन्त्रभित्र नै विदेशीहरूको व्यापक घूसपैठ भएको प्रमाणित हुन्छ । देशलाई असफल बनाउन विकासका सम्भावना धराशायी पारिएका छन् ।

डामाडोल शैक्षिक अवस्थाः देशका विश्वविद्यालयहरू धराशायी भएका छन् । प्रमाणपत्रको बिक्रीवितरण हुन थालिसकेको छ । जब प्रवेश परीक्षा सुरु हुन्छ, विश्वविद्यालयहरू तालाबन्दी हुन्छन् । विद्यार्थीलाई विदेश पठाउने एजेन्टहरूले पैसा दिएर तालाबन्दी गराउँछन् । बर्सेनि ४० अर्ब रुपैयाँ देशबाट बाहिरिन्छ ।

यसरी बाहिरिने नेता, कर्मचारी र सुरक्षा निकायका मानिसका छोराछोरी बढी हुन्छन् । शिक्षाको व्यापारमा लागेकाहरू देशका विश्वविद्यालयको मानमर्दन गर्दै आफ्ना उत्पादनलाई विदेश जान प्रेरित गर्छन् । तर गाउँमा पाँच घन्टा हिँडेर स्कुल आउँछन् र फेल हुन्छन् । विश्वविद्यालयका करिब ६० प्रतिशत कलेजहरू मधेसमा छन् । तर देशका ६० प्रतिशत विद्यार्थी पहाडका कलेजमा केन्द्रित छन् ।

मधेसमा ४० प्रतिशत विद्यार्थी त्यहाँका ६० प्रतिशत कलेजमा पढ्छन् । त्यहाँ चिट चोराउने व्यवसाय चल्छ । देशको शिक्षा धराशायी पारिदिएपछि राज्य असफल त भइहाल्छ । के यो पनि सरकारलाई थाहा छैन ?

धार्मिक अन्धवाद र जातीयताः हिमाली भूभागको तल्लो र चुरेको माथिल्लो भूभागमा रहेको पहाडी प्रदेशमा, मधेसमा विखण्डनको आगो सल्काए झैं जातीय द्वन्द्वको अवस्था सिर्जना गर्ने प्रयास भइरहेको छ । बाहुन र क्षेत्रीलाई जनजातिविरोधी समुदायको रूपमा प्रस्तुत गरी क्रिस्चियन धर्ममा मानिसलाई रूपान्तरण गरिँदैछ । यसको सिकार जनजाति नै बनेका छन् । एकातिर पहिचानको नाममा जातीयतालाई राजनीतिको आधार बनाइँदैछ, अर्कोतिर उनीहरूलाई क्रिस्चियन पनि बनाइँदैछ ।

यसको सबैभन्दा ठूलो मार बौद्ध सम्प्रदायमाथि परेको छ । हिजो बाहुन-क्षेत्रीले जनजातिलाई जनै लाउन बाध्य पारेका थिएनन् । तर आज मर्दा कफिनमा हाली ‘आमिन' भन्ने संस्कृति रोपिएको छ । कहाँ पुग्दैछ पहिचान, विचार गरेकै होलान् । नेपाल संसारमा सबैभन्दा बढी धर्म परिवर्तन भइरहेको देश बन्न पुगेको छ । प्रतिवर्ष १० प्रतिशतले मानिसहरूलाई क्रिस्चियन बनाइँदैछ ।

मधेसी र जनजातिको एकताको नाममा मधेस आन्दोलनलाई खर्च दिने र पहाडमा धर्म निरपेक्षताको नाममा ‘धर्म परिवर्तन' को अभियान सञ्चालन गरिएको छ । मधेसी दललाई यसको चासो छैन । तर नरेन्द्र मोदीजी उनीहरूलाई समर्थन गर्छन् र भित्रभित्रै हिन्दुत्वको लागि दबाब पनि दिन्छन् । यता देशकाले ‘क्रिस्चियनीकरण' गरिँदैछ । उनका मानिसलाई त्यसको चासो छैन ।

यता हिन्दुत्वको नाममा बाहुन-क्षेत्रीमा ‘राष्ट्रिय स्वयंसेवक' बन्ने लहड बढेको छ । अनेक नाममा मठहरू खुलेका छन् । योगको विकास नेपालमा भएको थियो । यसमा मुन्धुम धर्म मान्ने किराँतीहरूको पनि योगदान छ । गायत्री मन्त्र नेपालमा रचिएको थियो । न्याय दर्शन नेपालमा रचिएको मानिन्छ । तर हाम्रा नेता रामदेवको शरणमा लम्पसार पर्छन् ।

प्रतिवर्ष धार्मिक मठबाट भारतमा दस अर्ब रुपैयाँ जान्छ । नेपाल भारतलाई रेमिट्यान्स दिने अब्बल दर्जाको देश हो । नेपालका बाहुन-क्षेत्री जातले बाहुन-क्षेत्री भए पनि सभ्यताले किराँती मगराती हुन् भनी सोच्न सक्तैनन् । यस आडम्बरले पनि जातीयतालाई समर्थन पुगेको छ र ‘क्रिस्चियन अभियान' लाई मद्दत पुगेको छ ।

भाषा र संस्कृतिको कत्लेआमः नेपाली विद्यार्थीहरू नेपाली बोल्न जान्दैनन् । अंकहरू गन्न जान्दैनन् । मधेसी नेता हिन्दी भाषालाई सम्पर्क भाषा बनाउने मागसहित आन्दोलन गर्छन् । नेपालीलाई जोड्ने माध्यम नेपाली भाषा हो । नेपाली भाषा ध्वस्त पारिदिएपछि स्वतः हिन्दी भाषा सम्पर्क भाषा बन्छ ।

त्यसैले नेपाली भाषा पतन गर्न कसैले थाहा नपाई व्याकरण परिवर्तन हुन्छ, मन्त्री भन्छन्-मैले थाहै पाइनँ । चौबीस घन्टा हिन्दी च्यानल नेपालमा चलेका छन् । भात नखाए हुन्छ तर ‘एकता कपुर' का सिरियल हेर्नैपर्छ । ७० हजारका लेहंगा विवाहमा प्रयोग हुन्छन् । चौबन्दी चोली असभ्यताको प्रतीक भइसक्यो । जब भाषा र संस्कृतिलाई समाप्त गरिन्छ, तब राज्य आफैं असफल हुन्छ ।

अब एउटा स्वाभिमानी राष्ट्र निर्माणमा युवाहरूको भूमिका आवश्यक छ । अब एउटा सांस्कृतिक अभिायनको आवश्यकता छ । भारतको विरोधमा आवाज खर्च गरेर देशको निर्माण हुँदैन । देशमै बसेर, श्रमको सम्मान गरेर विज्ञानको प्रयोगबाट राष्ट्रको निर्माण गर्न सकिन्छ ।

आज देशविरुद्ध जेजति षड्यन्त्रहरू भइरहेका छन्, ती गम्भीर छन् । तर राजनीतिक दलहरूमा यी चर्चाका विषय बनेका छैनन् । सरकारलाई यी षड्यन्त्रहरू गम्भीर लागेका छैनन् । आम जनतालाई पनि यी षड्यन्त्रको सरोकार छैन । सामाजिक सञ्जालमा राष्ट्रवादको कुरा लेख्नेहरू ‘तेरियालाई' भोट गर्न आह्वान गर्छन् । उनीहरूलाई थाहा छैन किन भारतीय रोयल्टी सो ‘प्रशान्त तामाङ र तेरिया' लाई मन्च दिन्छ । पाकिस्तान र श्रीलंका त हिन्दुस्तानमा यस्ता ‘सो' मा आउँदैनन् । एकातिर राष्ट्रवाद अर्कोतिर हिन्दी च्यानलको प्रेम । हाम्रो सोचाइमै विरोधाभास छैन र ?

किन सरकार भाषा र संस्कृतिको उत्थानमा लगानी गर्दैन ? किन सरकार देशको यथार्थ इतिहास लिपिबद्ध गर्न उदासीन छ ? किन सांस्कृतिक र ऐतिहासिक सम्पदाको संरक्षण हुँदैन ? किनकि यस देशलाई बर्बाद गर्ने खेलहरूका सिकार राजनीतिक दल र कर्मचारीतन्त्र बनेका छन् । कतिपय त त्यसका मोहरा पनि बनेका छन् ।

कसरी जोगाउने नेपाली पहिचान ? पश्चिमी उपभोक्तावादले दूध बेचेर कोक खान सिकाएको छ । कसरी जोगाउने ‘लेहेंगा नलगाई विवाह हुने' सोच ? कसरी जोगाउने होला नेपाली भाषा किनकि शौचालयमा पनि हिन्दी गीत नगाई दिसापिसाब लाग्दैन ? कसरी जोगाउने राष्ट्रिय अभिमान ‘रामदेवलाई नमन गर्न राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र सबै ठूला नेताको दौड चल्छ ।

कसरी जोगाउने राजनीति, देशको सरकार भारतलाई खुसी पार्न मात्र तल्लीन रहन्छ । कसरी गर्ने विकास, कहाँ बाटो खन्ने र कहाँ बत्ती बाल्ने भारतलाई सोध्नुपर्ने बाध्यता सरकार ठान्छ ।

अब एउटा स्वाभिमानी राष्ट्र निर्माणमा युवाहरूको भूमिका आवश्यक छ । अब एउटा सांस्कृतिक अभिायनको आवश्यकता छ । भारतको विरोधमा आवाज खर्च गरेर देशको निर्माण हुँदैन । देशमै बसेर, श्रमको सम्मान गरेर विज्ञानको प्रयोगबाट राष्ट्रको निर्माण गर्न सकिन्छ ।

दरो विकसित नेपालविरुद्ध कसैको दाउपेच चल्दैन । हामी रोएर मात्र विदेशले माया गर्दैन । अब ‘नेपालको लागि नेपालीको सरकार' बनाउने आवाज बुलन्द गर्नुको विकल्प छैन । त्यसैले युवाहरूलाई देश हाँक्न आह्वान गर्ने समय आइसकेको छ ।



प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.