अन्त्यहीन जालझेल

निर्वाचन आयोगसँगको परामर्शमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले वैशाखको अन्त्यमा स्थानीय निर्वाचन घोषणा गरेपछि त्यसले कुनै अनपेक्षित तरंग त ल्याएको छैन, तर राजनीतिक वृत्तभित्र अपेक्षित द्विविध र थप अनिश्चितता भने ल्याएको छ । राज्य सञ्चालनमा देखा परेका जमिनदारी प्रवृत्ति र सर्वोच्च अदालतलगायत राज्यका महत्वपूर्ण अंगहरूका गतिविधिका कारण सिर्जित परिस्थितिले आफ्नै हिसाबले भावी राजनीतिमा योगदान पुर्‍याउने पक्का छ ।

निर्वाचन घोषणा पहिला कि मधेसी मोर्चाका माग सम्बोधन हुने गरी संविधान संशोधन पहिला ? यो विकल्प रोजाइमा अन्ततः प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल पहिलो विकल्प रोज्न बाध्य भएका छन् । त्यो नगरेमा सत्ता गठबन्धन नेपाली कांग्रेसको असहयोग उनको नेतृत्वको लागि घातकसिद्ध हुन्थ्यो नै । त्यसैले निर्वाचन प्रक्रियासँग संविधान संशोधनमार्फत मोर्चाका माग सम्बोधन गर्न आफू अगाडि बढ्ने घोषणा दाहालले गरेका छन् ।

तर दाहाल, सरकार तथा सत्ता गठबन्धन र मधेसलगायत सबै राजनीतिक दल एउटा कुरामा स्पष्ट हुनुपर्छ । मधेसी जनताका हक, हित र माग आवश्यक छलफल र प्रक्रियाअनुरूप पूरा गर्नैपर्छ र त्यो कठिन हुने छैन । तर मोर्चाका माग मात्र मधेसी जनताका माग हुन् र मोर्चामात्र त्यहाँका जनताको सर्वाधिक प्रतिनिधि संस्था हो भन्ने मान्यताबाट संविधान संशोधन हुनु हुँदैन । केही माग बेथिति उत्पन्न गराउने हिसाबले सीके राउतका तर्फबाट र केही सीमापारिका निर्देशनबाट आएका छैनन् होला भन्न मिल्दैन, सकिँदैन ।

किनकि मधेस समस्यालाई उग्रता दिन, माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याएपछि उसलाई आतंकित बनाई मधेसबाट खेद्न, मधेसी राजनीतिलाई ‘क्षेत्रीयकरण’ गर्दै र आन्तरिक बफर’ बनाई काठमाडौंविरुद्ध भिडाइराख्न श्याम शरणदेखि जयन्त प्रसाद र एसडी मेहताको भूमिका सबैले देखेका छन्, बुझेका छन् । त्यसैले समाधानको खोजीमा भारतीय पात्र, आन्दोलनका पात्र र नेपाली पात्रहरूको मान्यता र दायित्व फरक–फरक छन् । नेपाली संसद् र राजनीतिक पात्रहरूले नेपाली आवश्यकता र माग पूरा गर्नुपर्छ, तर नेपाली संविधानमा भारतीय चाहना पूरा गर्न सक्तैन उसले । अर्को भारतीय ‘चलखेल’ र मित्रराष्ट्र भारतको सदासययुक्त अपेक्षा’ फरक विषय हुन् । दोस्रो पक्षलाई भारतले व्यक्त नगरे पनि नेपालले बुझ्न सक्नुपर्छ ।

‘बेइमान’ धेरै छन् र प्रायः प्रत्येक सरकार स्वयं नै ‘बेइमान’ र जालझेल गर्दै आएको नेतृत्वबाट सञ्चालित रहेकाले उसले स्थानीय निकायसँगै अन्य निर्वाचन सम्पन्न गर्र्ला र निर्धारित समयसीमाभित्र ? यस प्रश्नको निराकरण हुने अवस्था छैन ।

स्थानीय निकायको निर्वाचन घोषणापछि व्यवधानका संकेत देखिइसकेका छन्, आन्तरिक राजनीतिक पात्रहरूमार्फत पनि । शान्ति प्रक्रियालगत्तै घटित र अहिलेसम्म रहस्यकै गर्भमा राखिएको गौर हत्याकण्डका दुई पक्ष बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादव अहिले एउटै मञ्चमा उभिएका छन्, निर्वाचन मिति, अर्थात् अर्को शब्दमा निर्वाचन घोषणा रद्द गर्न । तर त्यो मागसँगै संविधानका आधारभूत मानिएको आलंकारिक राष्ट्रपति र संसद्द्वारा निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन र अधिकार क्षेत्रको फेरबदल पनि मागेका छन् उनीहरूले । अर्थात् यो संविधानको मौलिक पक्षसँग सहमत छैनन् र उनीहरूको हुने भनिएको आन्दोलन अर्को संविधानको लागि हो । त्यससँगै उनीहरूले संसद्मा विचाराधीन संविधान संशोधनलाई परिमार्जनसँगै पहिले पारित गर्नुपर्ने र स्थानीय तहभन्दा पहिला ‘संघ र प्रदेश’ को निर्वाचन गर्नुपर्ने माग राखेका छन्, ‘संघीयता कार्यान्वयन’ सुनिश्चित गर्न ।

वर्तमान सन्दर्भमा तर फरक प्रसंगमा सर्वोच्च अदालतले ०७४ माघ ७ गतेभित्र संक्रमणकाल अन्त्य गरी संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन गर्नु सरकारको दायित्व ठहर गर्दै अन्य विकल्प खोज्ने ‘विकल्प’ लाई जालझेल र बेइमानी’ मानिने ठहर गरेको छ । तर यो फैसला कति कार्यान्वयनयोग्य होला, त्यत्तिकै कठिन छ अनुमान गर्न । संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन ‘सरकारको दायित्व हो’ पक्कै पनि । तर कुन सरकारको ? विगतको राजनीति र जनआन्दोलनका उपलब्धिस्वरूप आएको नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ लाई प्रक्रियाविहीन ढंगबाट फ्याँकेवापत उत्पन्न ‘संक्रमण’ को अन्त्य ती राजनीतिक शक्ति र नेतृत्वलाई जिम्मेवार नबनाएसम्म सम्भव हुँदैन । सरकार त हरेक महिना र हरेक दिन परिवर्तन हुन्छन्, भइरहेकै छ र सर्वोच्च अदालतकै सरकार पनि ‘गठित’ भएको छ यसबीच ।

सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीश संविधानका प्रावधान, आफ्नो संवैधानिक हैसियत या सरकारको कार्यकारी निर्णयबाट बने या चार राजनीतिक दलको नेतृत्वको अपारदर्शी ‘सामूहिक निर्णय’ बाट ? त्यसैले सरकार हैन, ०६३ यताका खासगरी बाह्रबुँदेका हस्ताक्षरकर्ता नेतृत्वलाई जवाफदेही नबनाएसम्म संक्रमण अन्त्य हुँदैन । दोस्रो ‘जालझेल र बेइमानी’ बाट मात्र विगत १० वर्षका राजनीतिक निर्णयहरू निर्णायक रूपमा प्रभावित हुँदै आएका छन् । वैशाख ११ को राजा र दलहरूबीचको स्पष्ट सहमतिको उल्लंघन संघीयता र गणतन्त्रबारे निर्णयका शैली, पहिलो संविधानसभाको पटकपटक म्याद थप, खिलराज रेग्मीको प्रधानमन्त्रीका रूपमा नियुक्ति र चार दलहरूसँग उनको सहकार्य, २०७२ असोजमा अपूर्ण र कार्यान्वयन दुवै हुनै नसक्ने प्रकृतिको संविधानको घोषणा, यी सबै महत्वपूर्ण निर्णय जालझेल र बेइमानी अनि दलीय अंशबन्डाको राजनीतिबाट निर्देशित छन् । जालझेल र बेइमानी नेपाली राजनीतिबाट निकालियो भने अहिलेको राजनीति निस्प्राण हुनेछ ।

पक्कै पनि सर्वोच्चको यो निर्देशन र फैसलामा राजनीतिको शुद्धीकरण र त्यसमा जवाफदेहिताको चाहना अन्तरर्निहित छ । तर ‘अमूर्त’ सरकारभन्दा सरकार सञ्चालक तथा प्रत्यक्ष लेनदेनको राजनीतिमा संलग्न नेतृत्वलाई कुनै किसिमले जवाफदेही बनाउन सकिँदैन भने सर्वोच्चको त्यो चाहना एउटा सुन्दर ‘लिखत’ मा सीमित रहनेछ ।

सर्वोच्चको त्यो फैसलाले कुन तहको निर्वाचन कुन क्रममा गर्नेबारे न्यायपालिकाले हस्तक्षेप गर्न नहुने भने पनि स्थानीय तहको निर्वाचन नभई केन्द्रीय तहको निर्वाचनको लागि निर्वाचकमण्डलले पूर्णता नपाउने भएबाट पनि स्थानीय तहको निर्वाचन थप अपरिहार्य’ ठहर गरेको छ उसले । तर बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादवले पहिले संघ र प्रान्तको निर्वाचन माग गर्नुको अर्थ के ? राजनीतिक सहमति निर्माणको दायित्व बोकी संविधान निर्माणमा महत्वपूर्ण भूमिका बोकेको समितिको अध्यक्षको रूपमा किन भट्टराईले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिलगायतका विषयहरूमा सहमति जुटाउन सकेनन् ?

माओवादी नेताको रूपमा आत्मनिर्णयको वकालत गरेका भट्टराईले उक्त समितिमा सीके राउतको प्रवेशसमेत गराएका थिए । तर अहिले सीके राउत र केपी ओलीलाई एउटै सिक्काको दुई पाटा हुन् भन्ने अभिव्यक्ति दिएर के सावित गर्न खोजिरहेका हुन् भट्टराई ? किनकि उनको राजनीतिका फरक प्रवृत्ति, फरक रूप र अनुहार एकातिर परस्पर विरोधी छन् आफैंमा भने अर्कोतिर दुर्भाग्यपूर्ण तरिकाले प्रायः धेरैले उठाउने एउटा स्वाभाविक पक्ष पनि छ । के उनले आफ्नै सार्वभौम विवेकबाट निर्देशित भएर यी माग उठाइरहेका छन् त ? उस्तै सुन्ने शब्दलाई जालझेल र चलखेलबाट फरक–फरक अर्थ लाग्ने गरी प्रयोग गर्न सकिन्छ, ‘मर्ज’ र ‘सबमर्ज’ भने झैं । तर शब्दको प्रयोगसँगै हरेक नेताले अँगालेका राजनीतिका स्वरूपलाई पनि जनताले बेवास्ता गर्न सक्तैनन् । सर्वोच्चले समेत ‘जालझेल’ र बेइमानी’ नगर्न दिएको आदेश ती प्रवृत्तिबाट निरपेक्ष रहेर पक्कै पनि आएको हैन ।

तर सरकार र उपेन्द्र यादव–बाबुराम भट्टराई समीकरण मात्र पात्र हैनन्, अहिलेको नेपाली राजनीतिको । अर्थात् ‘बेइमान’ धेरै छन् र प्रायः प्रत्येक सरकार स्वयं नै ‘बेइमान’ र जालझेल गर्दै आएको नेतृत्वबाट सञ्चालित रहेकाले उसले स्थानीय निकायसँगै अन्य निर्वाचन सम्पन्न गर्र्ला र निर्धारित समयसीमाभित्र ? यस प्रश्नको निराकरण हुने अवस्था छैन । त्यसको एउटा मुख्य कारण हो दलहरू विगतका महत्वपूर्ण निर्णयमा बाह्य शक्तिबाट परिचालित र निर्देशित भएकाले नेपाली जनतालाई भूमिका दिन चाहँदैनन् उनीहरू । तर माघ ७ सम्म निर्वाचत हुने या प्रभावकारी रूपमा संविधान कार्यान्वयन हुन सक्ने अवस्था नरहेकाले राष्ट्रिय एकता, अखण्डता र संविधानवादको पक्ष रक्षामा जनताले आफ्नो भूमिका अब खोज्नु आवश्यक भइसकेको छ ।