मधेस–पहाडको दूरी घटाऊ

मधेस–पहाडको दूरी घटाऊ

मधेसमा छुुट्टै राष्ट्रको लागि अभियान चलाउँदै आएका डाक्टर चन्द्रकान्त राउत (सीके) लाई केही दिनअघि प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । उनी पक्राउ परेको यो पहिलो घटना होइन । राष्ट्रिय अखण्डताविरोधी गतिविधिमा संलग्न भएको आरोपमा उनी बारम्बार पक्राउ पर्दै र छुुट्दै आएका छन् । नेपालबाट मधेसलाई अलग गर्नुुपर्छ भन्ने माग अघि सार्दै तराईमा गतिविधि गर्दै आएका छन् उनी ।

brabin

विडम्बना उनको यो पृथकतावादी सोचलाई विभिन्न संस्था, अधिकारवादी र व्यक्तिले मानवअधिकार र स्वतन्त्रताको आवरणमा समर्थन गरिरहेका छन् । सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सन्जालमा पनि उनी बेलाबेलामा छाउने गर्छन् । राजनीतिक वृत्तमा पनि उनी निकै चर्चित पात्र हुुन् । सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सन्जालले उनलाई प्राथमिकता दिनु जरूरी छ ? उनको पृथकतावादी सोचलाई मधेसका असन्तुुष्ट तप्काले पनि साथ दिए भने के होला अवस्था ?

राउतले भनेजस्तो मधेसलाई नेपालबाट अलग्याउने कुुरा कल्पना पनि गर्न सकिँदैन । यसले नेपालको राष्ट्रिय अखण्डतामा आँच पुर्‍याउँछ । मानिस आफ्नो विचार राख्न स्वतन्त्र छ, यसको प्रत्याभूति नेपालको संविधानले समेत गरेको छ । मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रमा पनि यो उल्लेख छ, तर प्राप्त स्वतन्त्रताको गलत प्रयोग हुुनुु भएन । राउतको मधेसलाई नेपालबाट अलग्याउनुुपर्छ भन्ने अभिव्यक्तिले कसैको हित गर्दैन । देशको अखण्डतामै आँच पुर्‍याउने यस्ता गतिविधि र विचार कुुनै पनि हालतमा स्वीकार्य हुुन सक्दैन । राउतका गतिविधिलाई सरकारले कसरी निस्तेज पार्छ, यो उसको चुुनौतीको विषय हो । सुुगौली सन्धि भएयता मधेस र पहाडबीचको दूरी पछिल्लो समयमा आएर बढ्दै गएको छ ।


मधेस र पहाडबीचको दूरी कम गर्न सरकार र दलहरूले जतिसक्दो चाँडो मधेस र पहाडबीचको एकता हुने गरी राजनीतिक निकास दिनुुपर्छ ।

भावनात्मक एकतामा पनि ठूलै दरार छ । मधेसका जनता अझै पछि नै छन् । केही व्यक्तिविशेषबाहेक मधेसी जनतालाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन आउन सकेको छैन । अझै पनि हामी उनीहरूलाई बिहारी नै ठान्छौं, कमजोर ठान्छौं । उनीहरूप्रति हामीले गर्ने व्यवहार नै फरक हुुन्छ, उनीहरूको आत्मसम्मानको हेक्का राख्दैनौं । दक्षिण एसियामा सबैभन्दा बढी संवैधानिक अस्थिरता र तरलता खेपेको नेपालले अन्ततः नयाँ संविधान पायो । नेपालको ६८ वर्ष लामो संवैधानिक इतिहासमा यो सातौं संविधान हो । लामो समयपछि प्राप्त संविधानले मधेसी जनताको चाहना समेट्न नसक्नुु दुुःखद् हो । संविधान घोषणापश्चात् मधेसका जनता मूलतः सीमांकनको विरोध, समानुुपातिक प्रतिनिधित्वको सुुनिश्चितता र आफ्नो बाहुुल्य रहेको क्षेत्रलाई छुुट्टै प्रदेश कायम हुुनुुपर्ने मागसहित आन्दोलनरत छन् ।

नयाँ संविधान जारी भएको खुुसीमा उत्सव त मनाइयो, तर मधेसका जनताको लागि यो किन दुुःखद् र कष्टप्रद बन्यो ? के पहाड, के मधेस, आखिर यो संविधानको लामो प्रतीक्षामा सबै जनता थिए, तर यसको खुुसी सबैले मनाएनन् । यसैको पिरलोले देश संक्रमणबाट गुज्रिरहेको छ समावेशी संविधान जारी भएको डेढ वर्ष पुग्नै लाग्दा पनि । सीके राउतको असन्तुुष्टि मधेस र मधेसका जनताप्रति गरिने व्यवहार नै हो । यो असन्तुुष्टिको समाधान राजनीतिक हिसाबले खोज्नुुपर्छ । के पहाड, के मधेस, हामी सबै नेपाली भन्ने भावना मानिसमा जागृत हुुनुुपर्छ । मधेसलाई नेपालबाट छुुट्ट्याएर यसको समाधान हुुन सक्दैन । उनको यो अभियानमा जुुन–जुुन संघसंस्था र व्यक्तिले सहयोग गर्दैछन्, तिनलाई पनि सरकारले कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ । सीके राउतलाई प्रयोग गरेर नेपाल विखण्डन गराउने तत्वदेखि पनि सबै सावधान र सतर्क हुुनुुपर्छ ।

राउत आफ्नो आत्मकथामा लेख्छन्, ‘नेपाल हाम्री आमा हुुन्, उनको लागि हामीले प्राण दिनुुपर्छ । नेपाल आमा कहिल्यै पनि कसैको वशमा परिनन् । अधिकांश मान्छेहरू त्यही रटेर हुुर्किरहेका छन् । नेपाललाई मानवीकरण गरेर हेर्न मलाई बाध्य बनाइयो भने म भन्न चाहन्छुु— नेपाल हाम्री आमा होइनन्, जसले हाम्रो भूमि, अनाज र अधिकार खोसिरहिन् र बदलामा दासता, अन्याय र गरिबी दिइरहिन् । इतिहासको कुुन कालमा नेपाल स्वतन्त्र र स्वशासित थियो ? नेपालमा त अझै गोर्खालीको शासन छ, नेपाल अझै गोर्खालीको पराधीन छ, त्यहाँ स्वशासन कहाँ छ? ’

आत्मकथामा सीके राउतको आवेग प्रस्ट देख्न सकिन्छ । नेपालमा विखण्डनवादी तत्वहरू त्यत्तिकै छन् । उनीहरूले सीके राउतलाई प्रयोग गरेर आन्दोलन चर्काउन सक्छन् । यसले गर्दा बाहिरी तत्वले थप खेल्ने मौका पाउँछ । मधेस र पहाडबीचको दूरी अझ बढ्दै जान्छ । तसर्थ जतिसक्दो चाँडो सरकार र दलहरूले मधेस र पहाडबीचको एकता हुने गरी राजनीतिक निकास दिनुुपर्छ ।

 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.