यसरी छानाैै‌ं विद्यालय

यसरी छानाैै‌ं विद्यालय

काठमाडौः एकथरि अभिभावकको चाहना हुन्छ, ‘महँगो शुल्क तिरेर भए पनि सन्तानलाई नाम चलेका स्कुलमा पढाउने ।' अर्काथरि अभिभावकको समूह पनि हुन्छ, जसले बजारमा नाम चलेका र शुल्कको हिसाबले पनि मध्यम स्तरको संरचना भएको विद्यालयमा छोराछोरी भर्ना गर्ने योजना बनाएका हुन्छन् ।

त्योभन्दा पनि फरक सोचाइ राख्ने अभिभावक पनि हुन्छन् । उनीहरू स्कुलको पढाइ राम्रो छ वा छैन भन्दा पनि मेरो छोराछोरी सरकारी वा निजी कस्तो विद्यालयमा पढेका छन् भन्नेमा मात्र केन्द्रित हुन्छन् । अर्थात् सामाजिक प्रतिष्ठाका लागि मात्र विद्यालय छान्छन् । यति हुँदाहुँदै पनि उनीहरूलाई विद्यालय छनोटमा त्यति सहज भने हुँदैन ।

टोलैपिच्छे खुलेका बग्रेल्ती स्कुलहरूको भीडमा कुन चाहिँ उपयुक्त भनेर खुट्याउन अभिभावकहरूले ठूलै कसरत गर्नुपर्छ । अहिले अभिभावकहरू यही कसरतमा जुटेका छन् । शैक्षिक सत्र सुरु हुन महिना दिन बाँकी छँदै उनीहरू स्कुल छनोटको परामर्शमा डुल्न थालिसकेका छन् ।

मुलुकभर ३५ हजार २ सय २२ वटा विद्यालय सञ्चालनमा छन् । जसमा निजी विद्यालयहरू मात्र आठ हजारको हाराहारीमा छन् । तीमध्ये आफ्ना सन्तानलाई कस्तो विद्यालयमा पढाउने ? राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा ख्याति कमाएका विद्यालय ?

राष्ट्रिय स्तरमा मात्र चर्चा कमाएका तर गुणस्तरीय शिक्षा र शुल्कका लागि कहलिएका विद्यालय ? वा मध्यम स्तरको पढाइ र सोहीअनुसारको शुल्क तिरेर विद्यार्थी भर्ना गराउन सकिने विद्यालय ?


छोराछोरी भर्ना गर्न विद्यालय खोज्दै भौंतारिरहेका अभिभावकमध्ये अहिले अधिकांशले यस्ता प्रश्नको सामना गरिरहेका छन् । यस्तै एक अभिभावकमध्येका एक हुन्, रामकाजी श्रेष्ठ । लगलनखेलमा रहेको सेन्ट मेरिज स्कुलमा छोरी भर्नाका लागि प्रवेश परीक्षा फाराम भरेका उनले अन्य स्कुलमा पनि भर्ना गर्ने परामर्श गरिरहेका छन् । ‘सकेसम्म राम्रै स्कुलमा नानीबाबु पढाउने म जस्ता धेरै अभिभावकको चाहना हुन्छ । म पनि त्यस्तै अभिभावकमध्येकौ एक हुँ', श्रेष्ठ भन्छन्, ‘स्कुल त घरनजिकै पनि छन् तर कुन राम्रो कुन नराम्रो छुट्टयाउनै कठिन छ', गोंगबुका श्रेष्ठ भन्छन् ।

कस्तो स्कुल ? सरकारी कि निजी ?


मुलुकमा अहिले तारे होटलमा जस्तै सुविधा भएका निजी स्कुलदेखि सामान्य स्तरका सार्वजनिक विद्यालय पनि सञ्चालनमा छन् । शिक्षा विभागले समेत विद्यालयलाई उनीहरूको भौतिक संरचना, विद्यार्थीलाई प्रदान गरेको सुविधा तथा शिक्षाको गुणस्तरको आधारमा ‘क' देखि ‘घ' वर्गसम्म निर्धारण गरेको छ।

धेरैजसो अभिभावकको चाहना छोराछोरीलाई निजी स्कुलमै पढाउने हुन्छ । गुणस्तरीय शिक्षाको हिसाबले होस् वा सामाजिक प्रतिष्ठा उकास्नका लागि किन नहोस्, बिहान बेलुका मजदुरी गरेर गुजारा चलाउने अभिभावकहरूको पनि पहिलो रोजाइ निजी स्कुल हुन्छ ।

सार्वजनिक शिक्षाको खस्कँदो स्तरका कारण पनि अभिभावकलाई यसतर्फ सोच्न बाध्य बनाएको थियो । किनकि पछिल्ला दिनहरूमा एक छाक खाएर मात्र भए पनि छोराछोरीको शिक्षाप्रतिको चेतना अभिभावकमा ह्वात्तै बढेको छ । तर अभिभावकहरूले छोराछोरी भर्ना गरिसकेपछि वर्षैभरि भोग्नुपर्ने समान समस्या बनेर आउँछ शुल्क संरचना ।

भर्ना गर्ने बेलामा गरिएका सहमतिविपरीत विद्यालय सञ्चालकहरूले परीक्षा, अतिरिक्त क्रियाकलाप, ट्युसन शुल्क लगायतका शीर्षकमा थोपर्ने रकमका कारण अभिभावकहरू सधैं प्रताडित हुने गर्छन् । यस्ता समस्यालाई शिक्षा मन्त्रालय तथा विभागले समेत समाधान गर्न सकेको छैन । यस्तो समस्या विशेष गरेर निजी शैक्षिक संस्थामा धेरै आउने गर्छ ।

महँगो शुल्कका कारण छोराछोरी पढाउन सास्ती भोगिरहेका अभिभावकहरूलाई अहिले सार्वजनिक (सरकारी वा सामुदायिक) विद्यालय पनि राम्रो विकल्प बनेको छ । सरकारी भन्नेबित्तिकै नाक खुम्च्याउनुपर्ने अवस्थालाई अहिले राजधानी लगायत मुलुक बाहिरका समेत केही सामुदायिक विद्यालयले अन्त्य गरिदिएका छन् । अर्थात् नाम चलेका निजी शैक्षिक संस्थाभन्दा पनि धेरै विद्यार्थी यस्ता सामुदायिक विद्यालयले भर्ना गरिरहेका छन् ।

नतिजा हेर्ने कि नीतिवान् शिक्षा ?



एक समय थियो, अभिभावकहरू जसरी भए पनि आफ्ना नानीबाबुले परीक्षामा राम्रो अङ्क ल्याऊन् । दिनरात घोकेर भए पनि नतिजामा उनीहरू अब्बल रहून् भन्ने चाहना राख्थे । तर अहिले विस्तारै पढाइको साथमा नैतिक शिक्षाको बहस पनि सुरु हुन थालेको छ । समाजमा योग्य नागरिक भएर बस्ने हो भने पढाइको साथमा समाजका हरेक गतिविधिमा सक्रिय सहभागी हुनुपर्छ ।

समाजका हरेक रीतिरिवाज, परम्परा, संस्कृति तथा मौलिकता आदिको विषयमा पनि विद्यार्थीलाई जानकारी गराउनुपर्छ भन्ने पक्षमा उभिन थालेका छन्, अभिभावकहरू र यस्तै स्कुलको खोजीमा लागेका छन् उनीहरू । नासा इन्टरनेशनल एजुकेसन नेटवर्कका अध्यक्ष प्रकाश थापा संस्कारसहितको शिक्षा दिनु अहिले बालबालिकाका लागि अति महत्वपूर्ण विषय रहेको बताउँछन् । ‘विद्यार्थीलाई घोकाएर परीक्षामा राम्रो नतिजा ल्याउनुलाई मात्र गुणस्तरीय शिक्षा भन्ने चलन छ । यो मानसिकता परिवर्तन गर्नुपर्ने बेला भएको छ', थापा भन्छन्, ‘ विद्यार्थीलाइ व्यवहारिक ज्ञान दिनु र नीतिवान् नागरिक बनाउनु पनि विद्यालयको कर्तव्य हो । विद्यालय छनोटको क्रममा अभिभावकले यस विषयलाई ध्यान दिनु जरुरी छ ।'

विद्यालयको पहुँच नपुगेका गाउँ भेटाउन असम्भव जस्तै छ । यस हिसाबले हेर्ने हो पछिल्ला दिनमा अभिभावक र विद्यार्थीका लागि कुन विद्यालयमा पढ्ने भन्ने छनोट गर्न प्रशस्त विकल्प पनि छन् । एकथरि अभिभावक सबैभन्दा पहिला राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समेत ख्याति कमाएका विद्यालयमा आफ्ना नानीबाबु भर्ना गराउन कम्मर कसेर लाग्छन् । जहाँ शुल्क पनि महँगो नै हुन्छ, तैपनि उनीहरू जसरी पनि छोराछोरीलाई भर्ना गराउनेतर्फ मात्र केन्द्रित हुन्छन् ।

तथ्यांकमा विद्यालय शिक्षा

मुलुकभर हाल कक्षा एकदेखि बाह्रसम्म पढाइ हुने ३५ हजार २ सय २२ विद्यालय सञ्चालनमा छन् । त्यसबाहेक पाँच वर्ष उमेर पूरा नभएका विद्यार्थीलाई पढाउने उद्देश्यले स्थापना गरिएका हाल बाल विकास केन्द्र तथा पूर्व प्राथमिक तहका विद्यालयको संख्या ३६ हजार ९३ छ ।

कुल विद्यालयमध्ये आठ हजारको हाराहारीमा निजी स्कुल छन् । सञ्चालनमा रहेका विद्यालयमध्ये कक्षा एकदेखि पाँचसम्म पढाइ हुने विद्यालय सबैभन्दा धेरै ३४ हजार ७ सय ३६ छन् । कक्षा आठसम्म मात्र पढाइ हुने विद्यालय १५ हजार १ सय ७० र कक्षा नौको समेत पढाइ हुने विद्यालय ३४ हजार ९ सय ७० छन् ।

कक्षा नौ र दशको पढाइ हुने विद्यालय संख्या ९ हजार ८४ र कक्षा एघार तथा बाह्रको मात्र पढाइ हुने विद्यालयको संख्या ३ हजार ६ सय ७३ छ । कक्षा नौदेखि बाह्रसम्मको पढाइ हुने विद्यालय ९ हजार ३ सय ७९ छन् । शिक्षा मन्त्रालयको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार पूर्वप्राथमिक तहमा ९ लाख ७३ हजार ४ सय १३ जना, प्राथमिक तहमा ४१ लाख ३५ हजार २ सय ५३ जना विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । निम्न माध्यमिक तहमा १८ लाख ५९ हजार ३ सय ५९ जना, माध्यमिक तहमा ९ लाख ५८ हजार ५ सय २ तथा उच्च माध्यमिक तहमा ४ लाख २९ हजार ८४ जना विद्यार्थी अध्ययनरत छन् ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.