राज्य पुनर्संरचना : वडा र केन्द्रमा अझै किचलो

काठमाडौं : राज्य पुनर्संरचना कार्यान्वयन भएसँगै मुलुकभरका केही जिल्लामा गाउँपालिका र नगरपालिकाका केन्द्रमा अझै किचलो देखिएको छ। केन्द्रसँगै वडाका विभिन्न पक्षमा पनि समस्या देखिएका छन्।

धादिङ जिल्लाको दुई नगरपालिका र ११ गाउँपालिकाको केन्द्रमध्ये जिल्लाबाट सिफारिस भएर आएका १ नगरपालिका र ९ गाउँपालिकाका केन्द्र जिल्ला प्राविधिक समितिले सिफारिस गरेभन्दा फरक भएकाले जनतामा अन्योल देखिएको छ। जिल्लाका सांसद गुरु बुर्लाकोटीका अनुसार, निलकण्ठ नगरपालिका र गजुरी र त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिकाबाहेक सबैमा समस्या देखिएको हो।

उनले मंगलबारको संसदको विकास समितिको बैठकमा भने, ‘न केन्द्र मिलेका छन् न जनसंख्या, गाविस भवन नभएकै गाउँमा गाउँपालिकाको केन्द्र तोकिएको छ, जनता आक्रोशमा छन् उत्तर छैन।’ सांसद रामकुमार भट्टराईले ९ सय १ जनसंख्याको पनि वडा र ९ हजार ७७ जनाको पनि वडा निर्धारण गर्नु कस्तो संरचना हो भन्दै वडा विभाजनमा चलखेल भएको दाबी गरे।

सर्लाही जिल्लामा राजनीतिक स्वार्थकै कारण पुनर्संरचना आयोगले दिएको प्रतिवेदन सच्याउने नाममा १६ गाउँपालिका र नगरपालिकालाई १७ बनाउँदा स्थानीयमा हलचल मच्चिएको सांसद रञ्जना सरकारले बताइन्। सांसद गणेश पहाडीले भने, ‘आयोगको ७ सय १९ लाई ४४ बनाउने सरकारले आधार सार्वजनिक गरेको छैन।’

संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव केदारबहादुर अधिकारीले गाउँपालिका र नगरपालिकाको केन्द्र र वडा विभाजनसँगै तिनको केन्द्रमा समस्या देखिएकाले विरोध आएको स्वीकारे। उनले भने, ‘जेजस्ता समस्या देखिएका छन्, ती अब स्थानीय निर्वाचनपछि आउने जनप्रतिनिधिले गाउँसभा वा नगरसभा मार्फत् टुंग्याउन पाउने कानुनी अधिकार प्रयोग गरेर समाधान गर्नेछन्।’

स्थानीय विकासमन्त्री कमल थापाले मुलुकमा राज्य पुनर्संरचना जस्तो ठूलो काम भएकाले सानातिना समस्या र विरोध आउन सक्ने बताए। उनले पुनर्संरचना आयोगको रिपोर्टमा थपघट भएकोबारे संकेत गर्दै भने, ‘केही प्राविधिक कारणले भएका छन् केही नियतवश। तर समाधान छ, निर्वाचनले टुंग्याउने छ। बरु अब कसैले पनि निर्वाचनबारे आशंका हुनेखालका अभिव्यक्ति नदिनोस् निकी निर्वाचन आयोग युद्धस्तरमा छ, दलहरु तयार छन् कर्मचारी र जनता चुनावको मनस्थितिमा छन्।’

विकास समितिका सभापति रविन्द्र अधिकारीले राज्य पुनर्संरचनाको विशेष र व्यापक काम गरिएकाले अबका दिनमा त्यसलाई जनतालाई दिने सेवा र सुविधामा प्रभावकारी बनाउन सकिएन भने सबै चुक्ने बताए। उनले भने, ‘तहहरुले कार्यसञ्चालन र सेवाप्रवाह गर्नुपर्ने, संविधानको अनुसूचीमा उल्लेखित स्थानीय तहको अधिकारको प्रयोग, उपभोग र प्रचलन गराउनुपर्ने तथा स्थानीय तहको शासन सञ्चालन सम्बन्धमा जारी आदेश, २०७३ बमोजिम कार्यसम्पादन गर्नुपर्ने अवस्था रहेकाले सम्पूर्ण स्थानीय तहको काममा एकरुपता कायम गर्न, कामको सुरुवात कसरी गर्ने भन्ने प्रक्रिया निर्धारण गर्न, कार्य प्रणालीलाई सरलीकृत गर्न, स्थानीय तहका कर्मचारीहरुलाई अभिमुखीकरणकै रुपमा भए पनि तालिम दिनु उपयुक्त देखिएकोले प्रदेशगत रुपमा १५ दिनभित्र स्थानीय विकास मन्त्रालयले तालिम दिने व्यवस्था मिलावोस्।’

वडापत्र राख्न निर्देशन
संसदको विकास समितिका सभापति रविन्द्र अधिकारीले विगतभन्दा स्थानीय तहले नगारिकहरुलाई प्रवाह गर्ने सेवा सुविधामा विस्तार भएकाले सो सम्बन्धमा नागरिकलाई जानकारी दिन सम्बन्धित वडा, गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकाले ३० दिनभित्र क्षेत्राधिकार अनुसारको नागरिक वडापत्र राख्न निर्देशन दिएका छन्।
संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिँदै उनले भने, ‘पुनसंरचित स्थानीय तहको संरचना पश्चात् विद्यमान निर्वाचन क्षेत्रमा समेत हुन पुगेको परिवर्तनले निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम तथा विनियोजित बजेटको खर्चमा अन्योलता देखिएकाले १५ दिनभित्र स्पष्ट कार्यविधि बनाउन तथा आगामी आर्थिक वर्षबाट वार्षिक बजेट निर्माण गर्दा स्थानीय तह र प्रदेशलाई कार्यक्रम तथा बजेट एकमुष्ट पठाउने व्यवस्था गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, स्थानीय विकास मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, सबै विषयगत मन्त्रालय एवं निकाय र राष्ट्रिय योजना आयोगलाई निर्देश गर्दछ।’

उनले रुपान्तरित तहको संरचना, कार्यप्रणाली, जनशक्तिको व्यवस्थापनलगायत समस्या बुझ्न विकास समिति र स्थानीय विकास मन्त्रालयले संयुक्त स्थलगत अवलोकन अध्ययन भ्रमण गर्ने व्यवस्था मिलाउन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएका छन्।