जातीय विभेद र नेपाली समाज

खनिज र प्राकृतिक स्रोतले सम्पन्न दक्षिण अफ्रिकामा सत्रौं शताब्दीमा अंग्रेज र डचहरूले कब्जा जमाए । सन् १९१० को मेमा ब्रिटिस औपनिवेशबाट दक्षिण अफ्रिका स्वतन्त्र भयो, तर कालाहरू गोराहरूको दासताबाट भने मुक्त हुन सकेनन् । अल्पसंख्यक गोराहरूले बहुसंख्यक कालाहरूमाथि शासन चलाउन थाले । सन् १९४८ मा अफ्रिकन नेसनल पार्टीले सत्ता सम्हाल्यो । गोराहरूको नेतृत्वको सरकारले आर्थिक र सामाजिक प्रणालीमा कब्जा जमाउन विभेदकारी ‘अपारथेड' कानुन ल्याई जातीय विभेद संस्थागत गर्‍यो ।

विभेदकारी अपारथेड कानुनले सामाजिक जीवनका हरेक तहमा असर गर्न थाल्यो । जनसंख्यालाई रंगको आधारमा गोरा, काला र मिश्रित (इन्डियन र एसियन) गरी तीन खेमामा बाँडियो भने काला र गोराको बीचमा विवाह हुन नपाउने र गोराका लागि मात्र काम जस्ता प्रावधान राखियो । गोरा र कालालाई अलग गर्ने क्रममा कालाहरूका जग्गाजमिन जर्बजस्ती सस्तोमा गोरालाई बेच्न लगाएर उनीहरूलाई गाउँबाट खेदियो र वन्तुस्तानमा बस्ती बसाली पुनस्र्थापित गरियो ।

कालाहरूको बस्ती भएको वन्तुस्तानलाई होमल्यान्ड नामकरण गरेर स्वायत्तता प्रदान गरी उनीहरूको राजनीतिक र मताधिकारलाई होमल्यान्डमा मात्र सीमित गरियो । विस्तारै दक्षिण अफ्रिकाको नागरिकता खारेज गर्दै होमल्यान्डको नागरिकता दिन थालियो र कालाहरूले आफ्नै देशभित्र प्रवेश गर्न पनि पासपोर्ट लिनुपर्ने भयो । कुल जनसंख्याको ८० प्रतिशत कालाहरूले २० प्रतिशत र २० प्रतिशत गोराहरूले लागि ८० प्रतिशत जमिन भोगचलन गरे । स्रोत, साधन र अवसर सबै गोराहरूको एकलौटी हँदै गयो । कालाहरूको जीवन कस्टकर बन्दै गयो ।

एकपछि अर्को गर्दै थोपरिएको विभेदकारी नीतिविरुद्ध कालाहरूले बिस्तारै शान्तिपूर्ण प्रदर्शनहरू गर्न थाले । यसै क्रममा सन् १९६० मार्च २१ मा ट्रन्सभल प्रान्तको सार्पभिल सहरको प्रहरी चौकीनजिक कालाहरूले गरेको शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा प्रहरीले अन्धाधुन्ध गोली चलाउँदा ६९ जनाको ज्यान गयो भने १८७ जनाभन्दा बढी घाइते भए । सार्पभिल नरसंहारको घटनापश्चात् नेल्सन मन्डेलालगायत अपारथेड कानुनविरुद्ध लड्ने नेताहरूलाई जेल चलान गरियो । घटनाको संयुक्त राष्ट्रसंघलगायत अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले भत्र्सना गरे । मन्डेलाको नेतृत्व, पीडित काला जातिहरूको संघर्ष र अन्तर्राष्ट्रिय दबाबका कारण सन् १९९४ मा निर्वाचन सम्पन्न भयो । काला जातिको बहुमतप्राप्त संयुक्त सरकारले नयाँ संविधान जारी गर्दै विभेदकारी अपारथेड कानुन अन्त्य गर्‍यो ।

सार्पभिल नरसंहारको स्मरण गर्दै सन् १९६६ मा राष्ट्रसंघको महासभाले मार्च २१ लाई अन्तर्राष्ट्रिय जातीय विभेद उन्मूलन दिवसको रूपमा मनाउने घोषण गर्‍यो । त्यसपछिका हरेक वर्ष मार्च २१ लाई अन्तर्राष्ट्रिय जातीय विभेद उन्मूलन दिवसको रूपमा मनाइन्छ । ‘रेसियल प्रोफाइलिङ एन्ड इन्साइटमेन्ट टु हेट्रेड, इनक्लुडिङ इन द कन्टेक्स्ट अफ माइगे्रसन' थिमसहित मनाइँदै गरिएको यस वर्षको जातीय विभेद उन्मूलन दिवसका अवसरमा राष्ट्रसंघ मानवअधिकार कार्यलयले ‘कसैको अधिकारको लागि आजै उठौं' भन्दै विश्वलाई आह्वान गरेको छ ।

खोज र अनुसन्धानका क्रममा पन्ध्रौं शताब्दीमा अफ्रिका पसेका युरोपियनहरूले १९ आौं शताब्दीको मध्यसम्म आइपुग्दा प्रायः सम्पूर्ण अफ्रिकी भूभाग आफ्नो उपनिवेश बनाए । गोराहरूको शासनमा शासित, शोषित र पीडित हुँदै कालाहरू गोराहरूको दास बने । रंग र नश्लको आधारमा सामाजिक विभेद सुरु भयो र ह्वाइट सुपरमेसीको दबदबा विश्वव्यापी बन्यो । औपनिवेशकालमा जरा गाडेको रंगभेद र नश्लभेदको प्रभाव अमेरिका र युरोपियन समाजमा आंशिक रूपमा यथावत् छ ।

पश्चिम र अफ्रिकी मुलुकहरूमा रंग र नश्लका आधारमा विभेद भए झैं दक्षिण एसियाली देशहरू भारत, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका र बंगलादेशमा जात प्रणालीमा आधारित जातीय विभेद छ । जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयका प्राध्यापक सुखदेव थोराट जात हिन्दु इन्डियन संरचना भएको र हिन्दुहरूको प्रवेशसँगै यो नेपाललगायत अन्य देशहरूमा फैलिएको बताउँछन् । मनुले प्रतिपादन गरेको जातीय बीउलाई शासकहरूले समाजमा रोपे र जातीय स्तरीकरणअन्तर्गत माथिल्लो तहमा रहेको वर्गले हुर्काउँदै, बढाउँदै लगे र त्यसको जरा घनीभूतरूपमा फैलियो । जातीय विभेदको कुरा गर्दा स्तरीकरणको सबैभन्दा तल्लो तहमा रहेका दलित समुदाय सबैभन्दा बढी विभेदको मारमा छन् ।

जातीय विभेद गर्ने मुलुकहरूको सूचीमा भारत शीर्ष स्थानमा पर्छ, एक अरब ३१ करोड जनसंख्या भएको भारतमा लगभग १८ प्रतिशत दलितहरूको जनसंख्या छ । भारतीय संविधानले छुवाछूत र जातीय भेदभावलाई प्रतिबन्ध लगाएको छ, तैपनि दलित समुदायविरुद्धको भेदभाव विकराल छ । तथ्यांकअनुसार हरेक हप्ता १३ दलितको हत्या हुन्छ, पाँच दलित परिवारको घर जलाइन्छ, ६ जना अपहृत हुन्छन् भने २१ जना दलित महिला बलात्कृत हुन्छन् । अझै पनि ३७.८ प्रतिशत सरकारी स्कुलहरूमा दलित र गैरदलित विद्यार्थी अलग-अलग बस्छन् । २७.६ प्रतिशत दुर्गम गाउँमा दलितलाई प्रहरी थानामा पस्न दिइँदैन । ३३ प्रतिशत दुर्गम गाउँमा स्वास्थ्यकर्मी दलित समुदायको घरमा पस्न मान्दैनन् । ४८.४ प्रतिशत गाउँमा दलितलाई पानीको स्रोतमा पहुँच छैन ।

२०१५ को डिसेम्बरमा महिनामा, क्याम्पसभित्रको चरम जातीय विभेदका कारण निराश बनेका हैदारावाद विश्वविद्यालयमा पीएचडी अध्ययनरत २६ वर्षीय दलित छात्र रोहिथ बेमुलाले आत्महत्या गरेका थिए । हालसालै जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयमा पीएचडी गर्दै गरेका अर्का दलित विद्यार्थी २८ वर्षीय मुथु क्रिस्नानले विभेदकै कारण आत्महत्या गरेका छन् । रोहिथ बेमुला र मुथु क्रिस्नानहरूको आत्महत्याका घटना विश्वसामु नवशक्तिको रूपमा उदाउँदै गरेको भारतभित्रको सामाजिक विभेदको कुरूप तस्बिर हो । रोहिथ, मुथु नेपाललगायत दक्षिण एसियाका लाखौं चेतनशील दलित युवाका प्रतिनिधि पात्र हुन्, जो हरपल विभेद, उपेक्षा र अपमानको सिकार हुन्छन् । नेपालमा अझै पनि काठमाडौंलगायत मुख्य सहरहरूमा अध्ययन गर्ने दलित विद्यार्थीले कोठा पाउन गाह्रो छ । यो तीतो यथार्थको अनुभव पंक्तिकार स्वयंले गरेको छ ।

नेपालको सन्दर्भमा सामाजिक रूपमा सदियौंदेखि जरो गाडेको जातीय विभेद १९१० सालमा जंगबहादुर राणाद्वारा जारी मुलुकी ऐनले कानुनी मान्यता पायो भने राजा महेन्द्रद्वारा १९६३ सालमा जारी मुलुकी ऐनले त्यसलाई प्रतिस्थापन गर्‍यो । राजा महेन्द्रद्वारा जारी मुलुकी ऐनले कानुनी रूपमा जातीय भेदभाव र छुवाछूत अन्त्य त गर्‍यो, तर त्यसको व्यावहारिक कार्यान्वयन र सामाजिक प्रभावप्राय शून्य रह्यो ।

प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापनापश्चात् जारी संविधान २०४७ मा दलितहरूका पक्षमा केही सकारात्मक प्रावधान राखिए, प्रत्यक्षमा जित्ने हैसियत नभए पनि एकाध दलित सांसद राष्ट्रिय सभामा मनोनीत भए तर आम दलितको अवस्था र छुवाछूत जस्ता चरम सामाजिक विभेद यथावत् रहे । दसबर्से माओवादी जनयुद्धले बलियो जरा गाडेको सामाजिक विभेदको जरालाई हल्लायो मात्र, उखेल्न सकेन । ०६२/६३ को जनआन्दोलनले ल्याएको परिवर्तनले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल स्थापना गर्‍यो । अन्तरिम संविधान हुँदै संविधानसभाद्वारा नयाँ सविधान जारी गरिएको छ, जसले सामाजिक न्याय र समानुपातिक समावेशीकरणको सिद्धान्तका आधारमा दलितलाई केही हदसम्म अधिकार प्रत्यायोजन गरेको छ।

के संविधान र कानुनले जातीय भेदभाव अन्त्य होला त ? केही हदसम्म होला तर त्यसको कार्यान्वयन पक्ष र कार्यान्वयनको अख्तियारवालामा भर पर्छ । यसअघिको अवस्था हेर्ने हो भने कानुनी व्यवस्थाको प्रभाव कार्यान्वयनमा देखिँदैन । अर्को कुरा जातीय विभेद र छुवाछूत जस्ता कुप्रथा मूलतः सामाजिक समस्या भएकाले यसको उपचारमा कानुनीसँगै सामाजिक उपचारको पनि त्यत्तिकै महत्वव छ । विभेदका घटनामा नेपाली समाज तमासेहरूको जमात बन्ने गरेको छ, जसको ज्वालन्त उदाहरण हो लक्ष्मी परियार हत्याकाण्ड ।

अतिवादी सोचले दलित, मधेसी र जनजातिहरू पहाडी क्षेत्री-बाहुनलाई सामन्ती, शोषक र क्षेत्री-बाहुनहरू दलित, मधेसी र जनजातिलाई विखण्डनकारीका रूपमा चित्रण गर्न थालेका छन् ।

पुष्पा बस्नेतले सीएनएन सुपर हिरोको उपाधि जितेको डिसेम्बर १२ कै दिन सानो बुङथली- ७ काभ्रेकी लक्ष्मी परियारले संसारबाट हारेकी थिइन् । मृतक लक्ष्मीको दस वर्षीय छोरा सुमन नेपालीले ‘बोक्सीको आरोपमा मेरी आमालाई हीरा सरले स्कुलको पोलमा डोरीले बाँधेर कुटपिट गरे, दिसापिसाब खुवाए, चिर्पटले हानेर टाउको फुटाए, लात्तले हाने, पुलिस हीरा सरसँगै मिले, कुटपिटले नै मेरी आमा मरिन्' भन्दै कारुणिक बयान दिए । राजधानी काठमाडौंदेखि केही कोस पर सामाजिक शिक्षा पढाउने शिक्षकले नै यस्तो मध्ययुगीन बर्बरतापूर्ण घटना गराए अनि पूरा समाज यो घटनाको तमासे मात्र बन्यो । मूलधारका मिडियाले ढिलो गरी समाचार प्रसारण गरेर औपचारिकता निर्वाह गरे । केही विद्यार्थी संगठनले प्रेस विज्ञप्ति जारी गरे, केही युवा अधिकारकर्मीले प्रदर्शन गरे भने खबरदारीका हिमायती खगेन्द्र संग्रौलाले सामाजिक सञ्जालमा स्टाटस लेखेर झारा टारे ।

तेरिया मगर, पुष्पा बस्नेत अनि मिरा राईलाई जिताउन सामाजिक सञ्जालमा भोट माग्ने रवीन्द्र मि श्रले लक्ष्मी परियार हारेको पत्तै पाएनन् । कुसुम श्रेष्ठको फोटोलाई भाइरल बनाएर रातारात तरकारी बालीको नामले चर्चित बनाउने सामाजिक सञ्जालका चेतनशील युवा जगत्लाई सुमन नेपालीको कारुणिक चीत्कारले छोएन ।

दलितसँग सम्बन्धित संघसंस्था, अधिकर्मीहरूको अगुवाइमा प्रदर्शन भए र विस्तारै सुस्ताए । संयुक्त राजनीतिक दलित संघर्ष समिति र दलित नागरिक समाजले पुस २३ गते प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइएको ज्ञापनपत्रअनुसार लक्ष्मी हत्याका आरोपी हीरा लामासँगै हिरासतमा राखिएका लक्ष्मीका श्रीमान् मिलन परियारलाई हत्याको जिम्मा लिन हीरा लामाले मानसिक यातना दिएको र प्रहरी प्रशासन मूकदर्शक बनेको जनाइएको छ ।

लक्ष्मी हत्याकाण्ड जातीय, लिंगीय र सामाजिक विभेदको पराकाष्ठा हो । राजधानीनजिकै त यस्तो घटना हुन्छ भने सुदूरपश्चिमका दुर्गम गाउँहरूको हालत कस्तो होला ? विकासे संघसंस्थाको लागि दलित शब्द माग्ने भाँडो भएको छ, दातृ निकायसामु पेस गरिने हरेक प्रस्ताव परियोजनाअन्तर्गतको लक्षित समुदायमा दलितलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिन्छ । राजनीतिक दलका चुनावी घोषणापत्र होस् या सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम, दलित शब्द चर्को स्वरले उचारण गरिन्छ, तर दलितको राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक हैसियतमा भने उल्लेख्य प्रगति हुन सकेको छैन ।

‘हाल देशमा दुई अतिवादी सोच हावी हुँदै गएको छ । दलित, मधेसी र जनजातिले पहाडी क्षेत्री-बाहुनलाई सामन्ती, शोषक र क्षेत्री-बाहुनले दलित, मधेसी र जनजातिलाई विखण्डनकारीका रूपमा चित्रण गरेका छन् । एक पक्षले हिजो आफूमाथि गरिएको विभेदको प्रतिशोध साँधेको छ त अर्को पक्षले हिजो आफूले खेलेको भूमिकाको अहंकार बोकेको छ । हिजो हाम्रो लागि पाठ हुन सक्ला तर भोलिको पथ हुन सक्दैन । न क्षेत्री-बाहुनलाई गाली गरेर दलित, मधेसी र जनजाति अधिकारसम्पन्न हुन सक्छन् न त इतिहासको कुनामा थन्काइएका पृथ्वीनारायण शाहलाई ब्युँताएर राष्ट्रिय एकता हुन सक्छ ।'

लक्ष्मी परियार हत्याकाण्डमा उच्च जातीय मौनता, सप्तरी घटनामा काठमाडौं र गोविन्द गौतमको हत्यामा मधेसी मौनता निश्चय पनि राम्रा संकेत होइनन् । समाजमा विद्यमान सबै प्रकारका विभेद, विकृति र विसंगतिलाई साझा एजेन्डाका रूपमा लिएर समाधानका लागि साझा प्रयास गर्‍यौं भने मात्र कल्पना गरेजस्तो समतामूलक समाज र नयाँ नेपाल निर्माण हुनेछ, नत्र मुलुक जातीय द्वन्द्वको भुमरीमा रुमल्लिरहनेछ ।
—बिके अमेरिकाको बोस्टनमा अध्ययनरत छन् ।