उपत्यकाभन्दा तराई प्रदूषित !

उपत्यकाभन्दा तराई प्रदूषित !

काठमाडौः वातावरण विभागले मापन गरेको तथ्यांकअनुसार उपत्यकाभन्दा तराई क्षेत्रमा प्रदूषण बढेको छ । तीन महिनायता लगातार चितवन र लुम्बिनीमा राखिएको प्यारोमिटरले नापेको तथ्यांकअनुसार तराई क्षेत्रमा प्रदूषण बढेको वातावरण विभाग सूचना अधिकारी शंकरप्रसाद पौडेलले बताए ।

रत्नपार्क, पुल्चोक र धुलिखेलभन्दा तराई क्षेत्रको प्रदूषण दैनिक बढिरहेको छ । शरीरलाई हानिकारक मानिने २.५ पार्टिकुलेट म्याटरका धुलो फागुन ५ गते लुम्बिनीमा १ सय २५ माइक्रोग्राम मिटरक्यु थियो भने रत्नपार्कमा ८० माइक्रोग्राम मिटरक्यु मात्र थियो । माघ २ गते चितवनमा १ सय ७३ माइक्रोग्राम मिटरक्यु मापन भएको थियो भने रत्नपार्कमा ८२ माइक्रोग्राम मिटरक्यु मात्र थियो । समग्र तथ्यांक हेर्दा तराईमा बढी प्रदूषण हुने गरेको पौडेलको भनाइ छ ।

केन्द्रीय ठाउँ भएकाले प्रदूषणको हल्ला बढी भएको र निर्माणले गर्दा पार्टिकुलेट म्याटर १० का धुलो देखिएको तर समग्र प्रदूषण तराई क्षेत्रमै बढी रहेको उनले बताए । इसिमोडका अरनिकोकुमार पाण्डेले समग्र प्रदूषण तराई क्षेत्रमा बढी देखिकाले यसको कारण र समाधानका उपाय खोज्न थालिएको बताए । तथ्यांक हेर्दा तराई क्षेत्रमा चीन, भारतका विभिन्न क्षेत्रदेखि दूषित वायु आउनाले पनि प्रदूषण बढेको बताए । तराई क्षेत्रमा डढेलो जानु, जथाभावी आगो बाल्नु, खाना पकाउन दाउरा र गुइँठा प्रयोग गर्नु वायु प्रदूषणको मुख्य कारण भएको पाण्डेले बताए ।

विश्व स्वास्थ्य संगठनको तथ्यांकअनुसार नेपालको प्रदूषण मापदण्डभन्दा ६ गुणा बढी भएको देखाएको छ । प्रदूषणको मुख्य कारण पिएम २.५ को धुलो, कालो कार्बन, ओजन मुख्य भएको इसिमोडको भनाइ छ । इँटाभट्टा, सिमेन्ट कारखाना, सवारीसाधनको धुवाँ र निर्माणले ल्याएको फोहोर नै प्रदूषणका मुख्य कारक भएको पाण्डेले बताए ।

तथ्यांकअनुसार तराई र उपत्यकामा बिहान र बेलुकी प्रदूषित वायु बढी देखिने गरेको छ । घरायसी धुवाँकै कारण प्रतिवर्ष २२ हजार र बाहिरी धुवाँले ९ हजार जनाको मृत्यु हुने गरेको विश्व स्वास्थ्य संगठनको तथ्यांक छ । एसियाली विकास बैंक र इसिमोडको सहयोगमा वातावरण विभागले नौ स्थानमा प्यारोमिटर राखेर वातावरण प्रदूषण मापन गर्दै आएको छ ।

 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.