विश्व राजनीतिः बदलिँदो शक्ति-सम्बन्ध

बदलिएको डिस्कोर्स

सन् १९९० मा शीतयुद्धको अन्त्य भएपछि फ्रान्सिस फुकुयामाले ‘द इन्ड अफ् हिस्ट्री' लेखे, त्यसबेला विश्व राजनीति एकध्रुवीय भयो भनियो । पुँजीवाद, उदारवाद, बजारमुखी अर्थतन्त्र र खुला समाजको पश्चिमा दृष्टिकोणलाई नै विश्वव्यापी दृष्टिकोण (युनिभर्सल भ्यालु) को रूपमा लिइयो । हुन त विश्लेषकहरू सन् १९७९ देखि नै प्रजातन्त्रको तेस्रो लहर सुरु भएको मान्छन् । सन् १९९० मा सोभियत संघको पतन भएपछि, बर्लिनको पर्खाल भत्किएपछि र पूर्वी युरोपमा लोकतन्त्रको लहर आएपछि, दक्षिण एसिया, पूर्वी एसिया र ल्याटिन अमेरिकामा पनि उदार प्रजातन्त्र एवं बजारमुखी अर्थतन्त्र नै विश्व राजनीतिको अनुकरणीय शासन प्रणालीको रूपमा स्थापित भयो । यो लहर युरोप र संयुक्त राज्य अमेरिकामा सन् २००८ मा आर्थिक संकट आउँदासम्म कायम रहिरह्यो ।

सन् २००८ को आर्थिक संकटमा अमेरिका र युरोपका बैंकहरू बन्द हुन पुगे । त्यहाँ व्यापक बेरोजगारी र मन्दी छायो । अर्कोतर्फ, पश्चिमाहरूले चुनावी प्रजातन्त्र भन्ने गरेको भारतमा भने आर्थिक वृद्धिदर युरोप, अमेरिका र जापानको भन्दा माथि थियो । उनीहरूले भारतलाई आवधिक निर्वाचन त हुने तर लोकतन्त्रका आधारभूत मान्यता अनुरुप व्यवहार हुँदैनन् भन्ने गर्थे । त्यस्तै अर्थोडक्स कम्युनिस्ट शासन व्यवस्था भनिएको चीनले भने युरोपेली युनियनलाई आर्थिक संकटबाट पार लाग्न सहयोग गर्नुपर्ने अवस्था आयो । यस्तो दृश्यले विश्व परिवेश फरक ढंगले अघि बढ्न थाल्यो ।

हुन त उदारवादी अर्थतन्त्र हो- चीन । उदारवादी अर्थतन्त्र समाजवादी शासनप्रणाली पनि सफल हुँदोरहेछ भन्ने उदाहरण चिनले दियो । पश्चिममा भने अहिले पनि संकट ज्यँुका त्युँ छ । त्यसैले सन् १९९० पछि सुरु भएको उदार प्रजातन्त्र र बजारमुखी अर्थतन्त्रको लहर भत्किएको छ । उदार प्रजातन्त्र र बजारमुखी अर्थतन्त्र नै रोलमोडल हुन्छ भन्ने मान्यतामाथि प्रश्नचिन्ह खडा भएको छ । पश्चिमा बुद्धिजीवीले नै यसबारे निकै छलफल गर्न थालेका छन् । राजनीतिलाई निर्देशन गर्ने सिद्धान्तको बहसले नै हो । चुनावी प्रजातन्त्र हुँदा पनि भारतले आर्थिक वृद्धिदर कायम राखिराख्यो । नियन्त्रित शासन व्यवस्था भएको चीनले पनि बितेको २०÷३० वर्षमा गरिबी हटाएर जसरी मध्यमवर्गको सिर्जना गर्‍यो, त्यसबाट किन नसिक्ने भन्ने मान्यता विकास भएको छ । फ्रान्सिस फुकुयामासम्मले ‘चीनबाट सिक्नुपर्छ' भनेका छन् । उनले त्यसो भन्नु अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको पुरानो डिस्कोर्स बदलिएको संकेत हो ।

शक्ति-सम्बन्ध

डिस्कोर्सको परिवर्तन नै शक्ति-सम्बन्ध परिवर्तनको मूल आधार हो । यो डिस्कोर्सको परिवर्तनले उदाउँदो एसिया र गैरपश्चिमाकरणको अर्को लहर सुरु गरेको छ । पाश्चात्य शासन व्यवस्था र अर्थतन्त्रलाई रोलमोडल मान्ने परिपाटी अन्त्य हुँदैछ । अमेरिका र पश्चिमा देशहरूले विकासको नाममा आर्थिक लगानी गर्ने दर निकै घटेको छ । चीन, भारतजस्ता देशहरूको उदय भइरहेछ । यसले अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा रहेको अमेरिकाको एकछत्र राजको अन्त्य भएको जनाउँछ । एकध्रुवीय विश्वको युग अन्त्य भइसकेको छ ।

हुन त अमेरिकाले गर्नेभन्दा चीनको सुरक्षा खर्च निकै कम छ । विज्ञान र प्रविधिमा पनि चीन पछाडि नै छ । तर, अर्थतन्त्रमा गरिने योगदान र कुल ग्रार्हस्थ उत्पादनमा भने चीन अगाडि देखिन्छ । व्यापारमा पनि अहिले चीन अगाडि छ । त्यसैले विश्व राजनीतिमा दुई ध्रुवको विकास नै त भइसकेको छैन । तर, एक ध्रुवबाट बहुध्रुवीय राजनीतिको विकास भइरहेको भने देख्न सकिन्छ ।

आणविक हतियारमा अमेरिकाभन्दा रूस बलियो मानिन्छ । सन् २०१४ को क्रिमिया घटनापछि त रूस विश्वमै बलियो ढंगले अगाडि आइरहेछ । त्यस्तै चीन अर्को बलियो शक्तिको रूपमा उदाइरहेको छ । अमेरिकासँग टक्कर लिने ‘तिमी हुने कि म' भन्नेमा रूस र चीनबीच प्रतिस्पर्धा भएको अनुमान गर्न सकिन्छ । आर्थिक रूपमा रूस कमजोर छ । तर, विज्ञान-प्रविधि एवं सैन्य शक्तिमा रूस अगाडि छ ।अहिले विश्व राजनीतिमा ध्रुवको रूपमा उदाइरहेका देश यी तीन हुन् । त्यसबाहेक क्षेत्रीय शक्तिको रूपमा भारत, ब्राजिल, जर्मनी र जापानको उदय भइरहेको छ ।

युरोपेली देशमध्ये संयुक्त राष्ट्र संघको स्थायी सदस्य भएको हिसाबले फ्रान्स र बेलायत अरूभन्दा सामरिक शक्तिमा अगाडि देखिन्छन् । जर्मनी आर्थिक रूपमा सबैभन्दा बढी सक्षम छ । उपनिवेशको बपौतीको रूपमा ल्याटिन अमेरिका र अफ्रिकामा उनीहरूको उपस्थिति देखिन्छ । त्यसैले युरोपेली देशहरूको भूमिका शून्य नै भन्न मिल्दैन । तर अहिले उनीहरू रक्षात्मक स्थितिमा छन् । उनीहरूले जन्माएको युरोपेली युनियन पनि विघटित हुने स्थितिमा छ । प्रायः देशहरू कमजोर आर्थिक स्थितिको कारण आन्तरिक व्यवस्थापनमै बढी केन्द्रित छन् ।

भारतीय प्रधानमन्त्रीको रूपमा नरेन्द्र मोदीको उदय हुँदा हामी युफोरिक भयौं । आफ्नो शपथग्रहण समारोहमा छिमेकी देशका प्रमुखलाई बोलाउँदा उनको ‘छिमेक पहिलो' भन्ने नीतिलाई लिएर हामी उत्साहित भयौं । जबकि चीनलाई नबोलाएर धर्मशालाको प्रतिनिधि र ताइवानको प्रतिनिधि बोलाएको हामीले थाहै पाएनौं ।

उनीहरूको विश्वबजारमा जाने उत्पादन पनि अहिले घटेको छ । अमेरिकासँगको खेमामा पनि आर्थिक कारणले उल्लेखनीय भूमिका खेल्न सकिरहेका छैनन् । त्यसैले युरोपेली देशहरू अहिले पुरानो साख जोगाउन मेहनत गर्ने बाहेक नयाँ प्रभाव बढाउने स्थितिमा छैनन् । त्यसको सबैभन्दा ठूलो कारण अर्थतन्त्र हो । उनीहरूको श्रमशक्ति भएको जनसंख्या घट्दो छ । बजेटको धेरै हिस्सा सामाजिक सुरक्षामा खर्च बढी गर्ने देशहरू भविष्यमा संकटको सिकार बन्छन् भन्ने उदाहरण बनेका छन् ती ।

त्यसैले कुनै बेला संसारभर रोलमोडल बनेका युरोपेली कमजोर छन् । भारत र चीनसँग भने युवाहरूको ठूलो हिस्सा छ । त्यो श्रम गर्ने र कर तिर्ने उमेरसमूह हो ।एसियाली देशमा भारत अमेरिका वा जापानजस्तो देशसँग खेमा गरेर क्षेत्रीय शक्तिको रूपमा अगाडि बढ्ने प्रयत्नमा देखिन्छ । चीन भने आर्थिक समृद्धिलाई अनुसन्धान र विकासमा खर्च गरेर विश्व शक्ति बन्ने धुनमा देखिन्छ । एसिया, अफ्रिका र ल्याटिन अमेरिका ती दुवैको एकखालको प्रयोगशाला हो ।

चीनको उपस्थिति एसियामा भन्दा बढी अफ्रिका र ल्याटिन अमेरिकामा छ । ल्याटिन अमेरिकामा चीन र अमेरिकाको दुई ध्रुव कायम छ भन्न सकिन्छ । आर्थिक सहायताको हिसाबले त्यहाँ अमेरिकाभन्दा चीन अगाडि छ । ऊ राजनीतिक क्षेत्रमा प्रवेश गर्दैन, त्यो उसको सकारात्मक पाटो हो । राजनीतिक रूपले संलग्न नभइकन आर्थिक सहायतामात्रै गर्दा त्यहाँको विश्वास चीनले जित्न सकिरहेको छ । त्यो चीनको कूटनीतिक चातुर्य पनि होला । अमेरिका भने राजनीतिक एवं सामूहिक हिंसा (कलेक्टिभ भ्वाइलेन्स) मा पनि संलग्न छ । प्रजातन्त्र निर्माणको नाममा राजनीतिक भूमिका पनि खेलेकोले अमेरिकाले गर्ने आर्थिक सहायताका प्रत्युत्पादनहरू पनि त्यहाँ प्रशस्त छन् ।

फैलँदो चिनियाँ प्रभाव क्षेत्र

चीनको प्रभाव क्षेत्र अहिले फैलँदै गएको छ । अमेरिकालाई अफ्रिकामा चीनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न गाह्रो छ । ल्याटिन अमेरिकाका बढीजसो देशहरू शीतयुद्धमा पनि अमेरिका विरोधी थिए । त्यतिबेला ल्याटिन अमेरिकी देशहरू बढीजसो रूससँग नजिक थिए । अहिले त्यहाँ चिनियाँ प्रत्यक्ष लगानी छ । त्यो अमेरिकाको लागि हीनताबोध हुने स्थिति पनि हो । युरोपमा भने तत्काल चीनको प्रभाव पर्ने देखिँदैन । आर्थिक संकटबाट मुक्त हुन सहयोग गरेको र युरोपका विपन्न मानिने देशहरूसँग व्यापारिक सम्बन्ध बढ्दै गएकाले चिनियाँ प्रभाव बढ्दै नबढेको भने होइन । तर, अरू क्षेत्रमा जस्तो युरोपमा चीनलाई सजिलो छैन ।

एसियामा भने चीन, जापान र भारत प्रतिस्पर्धामा छन् । पूर्वी एसियामा चीनले व्यापारमार्फत प्रभाव जमाइरहेको छ । इन्डोनेसिया, मलेसिया, थाइल्याण्ड, सिंगापुरजस्ता देशमा चिनियाँ व्यापारको ठूलो हिस्सा छ । ताइवानमा भएका सम्पूर्ण उद्योगधन्दा चीनमा सरेको अवस्था छ । जापानसँग राजनीतिक हिसाबले बेमेल भए पनि आर्थिक सम्बन्ध बलियो छ । अर्कोतर्फ गम्भीर समस्या पनि छन् । दक्षिण कोरिया र जापानसँग समुद्री टापुहरूलाई लिएर चीनको विवाद छ । उत्तर कोरियाको पनि समस्या छ । त्यस्तै दक्षिण चिनियाँ सागरको विवाद पनि छ । श्रीलंकाको होमनटोटासम्म बन्दरगाह बनाउन चीन आइसकेको हुनाले हिन्द महासागरमा पनि विवाद भइरहेको छ ।

चिनियाँहरूले उदाउँदो चीन कसैको बेहितमा छैन, हामी उपनिवेश अभ्यासको विरोध गर्छौं भनिरहेका त छन् । तर, वन बेल्ट वन रोडले चीनको सम्पर्क बढाउँदै जाने हुनाले टक्करहरू हुन पनि सक्छन् जसरी दक्षिण चिनियाँ सागरमा भइरहेको छ । फेरि पनि चीन सैन्य र राजनीतिक रूपमा संलग्न नभएको हुनाले अमेरिकाजस्तो विवादमा पर्ला भन्ने लाग्दैन । ल्याटिन अमेरिका र अफ्रिकामा चिनियाँ सेना गएको होइन, अर्थतन्त्र गएको हो । एसियामा पनि चीन ‘वन बेल्ट वन रोड'मार्फत सम्पर्क विस्तारमै छ । त्यसैले अमेरिका र रूसजस्तो द्वन्द्वमा ऊ फस्ने देखिँदैन । यद्यपि दक्षिण चिनियाँ सागर र उत्तर कोरियाको विषयलाई लिएर जापान र दक्षिण कोरियासँग चीन क्षेत्रीय राजनीतिमा फस्न सक्ने सम्भावना छ ।

चिनियाँ इतिहास हेर्दा पनि उनीहरू बढीजसो व्यापारी नै हुन् भन्ने देखिन्छ । कुब्ला खाँहरूले राज्य विस्तार गरिरहँदा पनि चिनियाँ सम्राट् रेसम मार्ग निर्माणमा थिए । व्यापार नै सभ्यताको एक अंग हो भन्ने चिन्तन चिनियाँमा पाइन्छ । भौतिक संरचना नबनाउँदासम्म समृद्धि हुँदैन भन्नेमा उनीहरू प्रतिबद्ध छन् । त्यसैले ‘वन बेल्ट वन रोड'लाई लिएर केही बुद्धिजीवीले शंका गरेजस्तो युद्धको तयारीको रूपमा बुझ्ने बेला भइसकेको छैन ।
दक्षिण चिनियाँ सागरमा उठेको विवादमा पनि अरू देशहरूको चासो बढी देखिन्छ । जस्तै फिलिपिन्सको सन्दर्भमा नयाँ राष्ट्रपति अलि चीन प्रति नरम भएको देखिन्छ ।

त्यसैले फिलिपिन्स र चीनबीच अहिले सम्बन्ध सुल्झिएजस्तो देखिन्छ । तर, अर्को राष्ट्रपति आउनासाथ फरक पर्नसक्छ किनभने फिलिपिन्स मूलतः अमेरिकी खेमा राष्ट्र हो । त्यहाँ अमेरिकी सेना नै छ । त्यस्तै भियतनाम युद्धमा चिनियाँ सहयोग भए पनि अहिले ‘वन बेल्ट वन रोड' परियोजनाको प्रखर विरोधी भियतनाम नै बनेको छ । भियतनामले युद्धमा अमेरिकालाई हराए पनि अहिले ऊ अमेरिकी खेमामा देखिन्छ । आशा गरौं, दक्षिण चिनियाँ सागरमा थप तनाव नबढोस् । तर, त्यहाँ फिलिपिन्स र भियनामको बाटो गरेर अमेरिका संलग्न हुन खोजिरहेको छ ।

दक्षिण एसियामा पनि चीनको व्यापारिक स्वार्थ छ । भारतसँग राजनीतिक किचलो भए पनि एक अर्ब डलर जतिको व्यापार सम्बन्ध छ । ऊ बंगलादेशको ठूलो व्यापारिक साझेदार हो । पाकिस्तानमा त चीन-पाकिस्तान करिडोर नै बन्दैछ । त्यही करिडोरको प्रयोग गर्दै इरानबाट चीनसम्म तेल लैजाने योजना छ । चिनियाँहरू ‘वन बेल्ट वन रोड'को अर्को ठूलो सम्मेलन अफगानिस्तानमा गर्न खोज्दैछन् । श्रीलंकामा पनि महिन्द्रा राजपाक्षे हुँदा चीनले बन्दरगाह बनाउन खोजेको थियो । म्यानमारलाई पनि दक्षिण एसियाकै अंगको रूपमा लिने हो भने ऊ चीनको रणनीतिक गठबन्धको एक सदस्य हो । चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिङपिङ माल्दिभ्स पुगेर हिन्द महासागरमा आफ्नो भूमिका देखाएका छन् । बरु चीन हामीसँग जोडिएको मुलुक हो भनेर जति भावुक भए पनि उससँगको सम्बन्धमा हामी कमजोर छौं । अरु मुलुकसँगको साझेदारीको तुलनामा हामी सबैभन्दा कमजोर देखिन्छौं ।

भावुक भएर हामीले चीनलाई माया गर्ने एउटा पक्ष होला । तर, राज्यले त राष्ट्रिय स्वार्थलाई प्रवद्र्धन गर्ने हो । चीनको चासोमा नेपाल नपर्ने नै होजस्तो लाग्दैन । हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थलाई टेवा पुर्‍याउने हामीले नै हो । सार्वभौमसत्ता, क्षेत्रीय अखण्डता र स्वतन्त्रता जोगाएर समृद्धि कायम गर्नु हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थ हो । हाम्रो सीमामा पनि कुनै विवाद छैन । सार्वभौमसत्ता र स्वतन्त्रताको सवालमा चीनले हामीलाई कुनै आँच पुर्‍याएको छैन । जहाँसम्म राष्ट्रिय स्वार्थको सवाल छ, चीनसँग मिलेर हामी धेरै काम गर्न सक्थ्यौं ।

हाम्रै कमजोरीको कारण त्यस्तो हुन सकेको छैन । उसले यहाँ विश्वासयोग्य राजनीतिक शक्ति खोजिरहेको, नभेटेको वा भेट्दै, फेर्दै गरेको अवस्थाले चीनसँग हाम्रो सम्बन्ध कमजोर भएको देखाउँछ । माल्दिभ्स, श्रीलंकामा चिनियाँ राष्ट्रपति जान सक्छन् तर, हाम्रोमा आउँदैनन् । यसले पनि चीनसँग हाम्रो सम्बन्ध अपेक्षा गरेअनुरूप बनेको छैन भन्ने प्रष्ट पार्छ ।

नेपालमा चिनियाँ चासो नभएको होइन, केही छन् । सबैभन्दा मुख्य चासो तिब्बत नै हो । अहिले पनि तिब्बतलाई एउटा बेग्लै राज्य बनाउनुपर्छ भनेर लागिपर्ने दलाई लामा लगायतको एउटा समूह भारतमा छ । उनीहरूले नेपालमा आएर बेलाबेलामा वितण्डा मच्चाउने भएकाले नेपाली भूमि चीनविरुद्ध प्रयोग नहोस् भनेर चीन सतर्क देखिन्छ । त्यस्तै नेपालको बाटो भएर उसले बजार विस्तार गर्न खोजेको पनि हुन सक्छ । चीन आर्थिक कारणले वैश्विक शक्ति बन्न खोजेको छ । दक्षिण एसियामा सबैभन्दा ठूलो बजार भारत हो । भारतसँग जोडिने बाटो नेपाल हुन सक्छ । त्यो हाम्रो निम्ति गलत नै त हुँदैन । तर, हामीले त्यसलाई अनुगमन र नियमन गर्न सक्नुपर्छ।

भारतको भूमिका

आर्थिक वृद्धिदर बढ्दै गएको भए पनि विश्व राजनीतिमा भारत चीनको प्रतिस्पर्धी बन्न सकेको छैन । साउदी अरबको तेल, रूसको ग्यास र कोइला चीनले किन्ने गरेको छ । ल्याटिन अमेरिका र अफ्रिकामा पनि चीन नै हावी छ । फिजीमा ३७ प्रतिशत भारतीय छन् । तर, त्यहाँ पनि चीन नै एक नम्बरको विकास साझेदार हो ।

नेपालको सन्दर्भमा भारतीयमा संशय छ । उसले परम्परादेखि नै नेपालसँग ‘विशेष' सम्बन्ध छ भनिआएको छ । त्यसैले चीनसँग नेपालको सम्पर्क बढ्दा उसमा नदेखिनेगरी होइन देखिने गरी नै संशय भएको पाइन्छ । संस्थापन पक्षमा मात्रै होइन स्वतन्त्र बुद्धिजीवीहरूमा पनि त्यस्तो संशय भेटिन्छ । कतिपय भेटहरूमा उनीहरू नेपालले चीनसँग सम्बन्ध बढाउँदा भारतको सुरक्षामा असर पर्छ भन्ने गर्छन् । मेरो विचारमा भने त्यस्तो होइन । हामी कहिल्यै पनि भारतको कुभलो चिताउन सक्दैनौं । किनभने हामी तीनै तिरबाट भारतसँग जोडिएका छौं । हामी समृद्ध हुन पाउनपर्छ, त्यसको लागि अरूसँग सम्पर्क गर्न पाउनपर्छ । तर, त्यो भारतको अहितमा कहिल्यै पनि हुन सक्दैन । नेपाली शासकहरूले भन्नुपर्ने यही हो । यसरी भन्न सकिरहेका छैनन्, त्यही नै सबैभन्दा ठूलो कमजोरी हो ।

चीनसँग ‘वन बेल्ट वन रोड'मा हस्ताक्षर गर्दा भारतको अहित हुन दिँदैनौं भनिरहनै पर्दैन । नेपाल एक सार्वभौम देश भएकाले कुनै पनि देशसँग सम्बन्ध राख्दा अरू कसैसँग सोधिरहनै पर्दैन । भारतको त हामी अहित गर्नै सक्दैनांै । भारतले चित्त दुखाउँछ कि भनेर पहिल्यै शंका गर्ने प्रवृत्ति नै हाम्रो सबैभन्दा ठूलो कमजोरी हो । हामीले भन्नुपर्ने के हो भने- हामीलाई फाइदा हुने काम हामीले गर्‍यौं, तपाईंहरूको सुरक्षा चासो वा अरु चिन्ताको हामी गम्भीर रूपमा सम्बोधन गर्न सक्षम छौं । अहिले पनि ‘वन वेल्ट वन रोड'मा सर्तसहित हस्ताक्षर गर्ने भनिरहेका छौं, त्यसले हाम्रो लेभल अफ कन्फिडेन्स (आत्मविश्वासको स्तर) बताउँछ । हामीले त त्यसमा निर्धक्क सही गरे पनि हुन्छ किनभने हामीलाई समृद्धि चाहिएको छ, पूर्वाधार विकास चाहिएको छ । त्यसो गर्दा भारत हामीसँग चिढिनुपर्दैन किनभने हामीले उसको अहित गर्नै सक्दैनौं ।

हामीले समृद्धिको ढोका खोल्न हिम्मत गर्नैपर्छ । जस्तै, हाम्रो खोलानालाको लाइसेन्स लिएर बसेका छन्, भारतीय मित्रहरूले । लाइसेन्स लिएर बस्ने तर परियोजना नै पूरा नगर्दिएपछि हामी कसरी समृद्ध हुन सक्छौं ? हामीले अरूलाई भए पनि भिœयाउन पर्‍यो । भारत-नेपालको सीमा क्षेत्रमा कुनै स्विस कम्पनी आएर बाटो बनाइदिन्छ भने किन नबनाउने ? स्विसले भारतको सूचना लिन्छ कि भनेर हामी डराएर बस्नुहुँदैन । त्यसको नियमन गर्ने जिम्मा त हाम्रो राज्यको हो । कहिलेकाहीँ त लाग्छ, सबै परियोजना होल्ड गरिराखेर हामीलाई सधैंभरि पछौटे बनाइरहने योजना पो हो कि ? जति समाज पछौटे भयो त्यति खेल्न पाइन्छ ।

समृद्धि नहुँदा पनि राष्ट्रिय स्वार्थको संवद्र्धन गर्नैपर्छ । तर, समृद्धि नहुँदासम्म बोल्नै गाह्रो हुने स्थिति भइसकेको छ । समृद्धि ल्याउनलाई सहयोग गर्नेसँग हातेमालो गर्न जरुरी छ । त्यसरी हातेमालो गर्दा अर्को मित्रलाई अहित हुने कल्पना हामी गर्न सक्दैनौं । यति त हाम्रा नेताहरूले भन्न सक्नुपर्छ ।

मोदीको प्रभाव

भारतीय प्रधानमन्त्रीको रूपमा नरेन्द्र मोदीको उदय हुँदा हामी युफोरिक भयौं । आफ्नो शपथग्रहण समारोहमा छिमेकी देशका प्रमुखलाई बोलाउँदा उनको ‘छिमेक पहिलो' भन्ने नीतिलाई लिएर हामी उत्साहित भयौं । जबकि चीनलाई नबोलाएर धर्मशालाको प्रतिनिधि र ताइवानको प्रतिनिधि बोलाएको हामीले थाहै पाएनौं । तर, नेपाल संविधान निर्माणको अन्तिम चरणमा पुग्दैगर्दा मोदीको असली अनुहार देखियो । नेहरू डक्ट्रिनकै निरन्तरता देखियो । मोदीको व्यवहार र बोलीमा तालमेल भएन । पुराना भारतीय शासक र मोदीमा तात्विक रूपमा फरक भेटिएन । छिमेकीसँगको सम्बन्धमा पनि भुटान र बंगलादेशबाहेक उनले अरू सबैलाई थप चिढ्याएका छन् । हामी त सबैभन्दा ठूला पीडित हौं । मोदीको ‘छिमेक पहिलो' नीति केवल देखाउने दाँत हो ।

मोदीले भनेजस्तो भारतलाई वैश्विक शक्ति बनाउने योजना अब पूरा नहुने छाँट देखिन्छ । आन्तरिक रूपमा पनि भारतको सामाजिक संरचना निकै खल्बलिँदै गइरहेको छ । छिमेकीसँग पनि उनको सम्बन्ध त्यति गतिलो बन्न सकेको छैन, जति हुनुपथ्र्यो । अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा छिमेकीहरू भारतको पक्षमा उभिने देखिँदैनन् ।

सिरिया र उत्तर कोरिया

सिरियाको राष्ट्रपति बसर अल असदलाई अमेरिका बलपूर्वक हटाएर लोकतन्त्रीकरण गर्न चाहन्छ । रूसको प्रभाव क्षेत्रमा अमेरिका आएको उसले मन पराउँदैन । फेरि जति तनाव बढ्यो, हतियार व्यापार उत्तिकै भइरहन्छ । त्यहाँ शान्तिपूर्ण समाधानको खोजीले नै समाधान निकाल्नुपर्छ । त्यसको निम्ति सिरियाको मामलामा रूस र संयुक्त राज्य अमेरिकाबीच सहमति जुट्नुपर्छ । त्यहाँ रूस र अमेरिकाको प्रत्यक्ष भूमिका छ । त्यसैले उनीहरूबीच मेलमिलाप हुनुपर्छ । हुन त डोनाल्ड ट्रम्प र भ्लादिमिर पुटिनबीच व्यक्तिगत सम्बन्ध छ पनि भनिएको छ । यीबाहेक अरू देशहरूको प्रत्यक्ष चासो त्यहाँ देखिँदैन । युद्धमै जाँदा त खेमाहरू भइहाल्छन् । उत्तर कोरियाको सन्दर्भ भने अलि पेचिलो छ किनभने त्यहाँ चीन छ ।

एकातर्फ जापान एसियामै अमेरिकी खेमाको प्रमुख देश हो । सन् १९५८ मा भएको उनीहरूबीचको सुरक्षा सन्धिअनुसार, जापानको रक्षा गर्नु अमेरिकाको कर्तव्य हो । उत्तर कोरियामा भएको आणविक शक्तिको विकास जापान-लक्षित हो भन्ने अमेरिकाको बुझाइ छ । अर्कोतर्फ चीनले आफ्नो आँगनमा युद्ध गर्न खोजेर आफूलाई तर्साउने अमेरिकी चाल हो भन्ने बुझ्छ । त्यसैले चीनका कारण अमेरिकालाई उत्तर कोरियासम्म आइपुग्न गाह्रो छ । सिरियाभन्दा उत्तर कोरियाको स्थिति जटिल हो । अमेरिकाले जापानको पक्ष लिएजस्तो चीनले उत्तर कोरियाको लिँदैन । तर, रणनीतिक हिसाबले उत्तर कोरियालाई हरायो भने चीनले आँगनमै अमेरिकाको उपस्थिति भोग्नुपर्नेछ ।

उत्तर कोरियाले सामान्य ढंगले ‘यदि हामीमाथि आक्रमण गर्दैनौं भनेर अनाक्रमण सन्धि गर्ने हो भने सबै आणविक कार्यक्रम बन्द गर्न तयार छौं' भन्छ । अमेरिका त्यसो गर्न तयार छैन । त्यसैले आफ्नो शासन जोगाउन उत्तर कोरियाले आणविक शक्तिको विकास गरिरहेको हो । तर, त्यो उपयुक्त बाटो होइन । उत्तर कोरियाले पनि समृद्धि नै खोज्नुपथ्र्यो । खाद्यान्न असुरक्षा भएको मुलुकमा आणविक शक्तिमा खर्च गर्नु नाजायज काम हो । उत्तर कोरियाले आफ्नो शासन जोगाउने अन्तिम उपायको रूपमा त्यसो गरिरहेको छ ।

अमेरिकाको पहिलो उद्देश्य उत्तर कोरियालाई हराएर आफ्नो खेमाका देशहरू जापान र दक्षिण कोरियालाई बचाउने हो । त्यसो गर्दा चीनलाई पनि त्रास पैदा गर्न सकिन्छ भन्ने अमेरिकाको लुकेको उद्देश्य हो ।
(त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गत ‘अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति र कूटनीति' विभागका प्रमुख सहप्राध्यापक डा.के.सी.सँग लक्ष्मण श्रेष्ठले गरेको कुराकानीमा आधारित ।‌‌)