महाभियोग प्रकरण

सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशलाई महाभियोग लगाउने सम्बन्धमा २५९ सांसदबाट प्रस्ताव दर्ता भयो । महाभियोग प्रस्ताव संसद्मा छलफल हुन पाएन, समाजमा छलफलको विषय बन्यो । नागरिक समाज, एनजीओ, पूर्व न्यायाधीशसमेत प्रस्तावको विरोधमा उत्रिए । नेपालको संविधानको धारा १०१(२) अन्तर्गत प्रस्ताव दर्तासम्म मात्र भयो । उपधारा ३ अन्तर्गतको प्रयोजनको लागि उपधारा ४ अन्तर्गतको समिति गठन हुन नपाउँदै सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशले कारबाही स्थगन भयो । महाभियोग लगाउँदा न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता अपहरण गर्छ भन्ने एक समूह र महाभियोग लगाउँदा स्वतन्त्रतामा असर गर्दैन भन्ने अर्को समूहको धारण र विचार हाल विवादित अवस्थामा रहन पुग्यो ।

कानुनी शासनमा संविधानभन्दामाथि कोही पनि नहुने हुनाले धार १०१(२) को अवस्था विद्यामान छ भने सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशविरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता हुन सक्छ । न्यायाधीशहरू र स्वतन्त्र राख्नुपर्ने अन्य सार्वजनिक पदहरूमा उनीहरूले कसैको दबाबमा नपरी निर्भीकसँग काम गर्न सकून् भनेर त्यस्ता पदहरूलाई पदावधिको सुरक्षा, संसद्मा महाभियोग प्रस्ताव पेस भई दुईतिहाइ बहुमतले मात्र हटाउन सक्ने व्यवस्था र त्यस्ता पदाधिकारीको तलब र त्यस्ता निकायका प्रशासनिक खर्चबारे संसद्ले बजेट पास गर्नुनपर्ने आर्थिक वर्ष समाप्त हुनासाथ स्वतः बजेट रिलिज हुने व्यवस्था गरिन्छ ।

विधायिकाले बजेट पास नगर्दा सरकारका अन्य अंग बन्द हुन सक्छ, तर सञ्चित कोषमाथि व्यवहार हुने कार्यालय बजेटको कारणले काम कहिल्यै रोकिँदैन र कहिल्यै बन्द हुँदैन । पदावधिको सुरक्षा दुई आधारमा गरिन्छ । कुनै-कुनै व्यवस्थामा संविधानले नियुक्ति भएको मितिबाट पदावधिको आधारमा जस्तै नियुक्ति मितिबाट १० वर्ष वा १५ वर्षजति पनि हुन सक्छ, पदावधिको आधारमा सुरक्षित गरिन्छ भने कुनै-कुनै व्यवस्थामा संविधानमा उमेरको हदका कारण जस्तो ६५ वर्ष, ७० वर्ष आदि कतै ७५ वर्ष (बेलायत), अमेरिका असल चालचलनमा भर पर्नु अर्थात् आजीवन आधारमा पदावधि सुरक्षित गरिन्छ ।

पदावधि सुरक्षित र निश्चित गर्नुको मतलब न्यायाधीश स्वेच्छाचारी भएमा, कार्यक्षमताको अभाव भएमा वा खराब आचारण तथा संविधान र कानुन उल्लंघन गरेमा पनि हटाउनै नपाउने भन्ने होइन । न्यायाधीशले निश्पक्ष र निडर भएर कार्य सम्पादन गर्नैपर्ने भएकाले पदमुक्त गर्नलाई कठोर प्रक्रिया अपनाइन्छ । महाभियोग प्रस्तावमा संसद्को दुईतिहाइ बुहमतद्वारा पारित हुनुपर्ने व्यवस्था नै कठोर प्रक्रिया हो ।

महाभियोग लागेर पदमुक्त हुने पद अति संवेदनशील, निश्पक्ष, स्वतन्त्र, तटस्थ र प्रभावकारी रहनुपर्ने पद हुनेछ । त्यसैले त्यस्तो संवेदनशील पदले निर्भीक भएर काम गर्न सकोस् बहुमतका आधारमा शक्तिशाली सरकार या संसद् या राजनीतिक दलले घुमाउरो पाराले पनि हटाउन नसकोस् भनेर यस्ता पदाधिकारी र निकाय÷कार्यालयको बजेट पनि संसद्ले पारित नगरी आर्थिक वर्ष समाप्त हुनासाथ उपलब्ध गराइन्छ । यसका पछाडिको कारण बजेट र पदावधिको सुरक्षा त भयो, तर यदि सरकार वा बहुमतप्राप्त लोकप्रिय दलको हितविपरीत हुने गरी कुनै न्यायाधीशले मुद्दा फैसला गर्‍यो भने रिसाएर प्रतिशोधको कारण त्यस्तो न्यायाधीशलाई पदावधि र संसद्मा दुईतिहाइ बहुमत नपुगेको कारणले पदबाट हटाउन सकिँदैन । तर जसरी पनि हटाउने अर्को बाटो खोजी कार्यपालिका र संसद् मिलेर अन्य निकायको तलबलगायतका सुविधाहरू पारित गर्ने तर न्यायपालिकाको र न्यायाधीशको तलबलगायत प्रशासनिक खर्च रोकेर न्यायाधीशलाई अपमान गराई राजीनामा दिनेसम्मको वातावरण सिर्जना नगरून् भनेर मजबुत गरिन्छ । न्यायपालिका र न्यायाधीश सम्बन्धमा स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टीबारेको यो मान्य चलन र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डसमेत हो ।

मुद्दा फैसला न्यायिक काम हो । यस्तो न्यायिक कामबाहेक धारा १०१(२) को अवस्थामा शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रणअनुसार बलियो आधार छ भने न्यायाधीशमाथि महाभियोगको प्रस्ताव अगाडि बढ्न सक्छ । न्यायाधीश वा प्रधानन्यायाधीशमाथि महाभियोग प्रस्ताव दर्ता नै हुन सक्दैन भन्ने होइन । राजनीतिक कारण र प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशले गरेको फैसलामा हारजित महाभियोगको कारण बन्न सक्दैन । पदावधिको सुरक्षाले न्यायाधीश वा त्यस्ता पदाधिकारी स्वेच्छाचारी भए भने बृहत् सार्वजानिक हितलाई समेत ध्यानमा राखी त्यस्ता व्यक्तिको पदमा रहने अधिकार हुँदैन, त्यसैले निजामती कर्मचारीलाई विभागीय कारबाही गरी अवकाश दिएसरह चेक एन्ड ब्यालेन्सअन्र्तगत संवैधानिक पदाधिकारीलाई संसद्को दुईतिहाइ बहुमतको आधारमा महाभियोग प्रस्तावमार्फत हटाइन्छ ।

प्रधानन्यायाधीशमाथि दर्ता भएको महाभियोग प्रस्तावमा एकल इजलासको अन्तरिम आदेशबाट स्थगन भयो । विवाद हेर्ने र संविधानको व्याख्या गर्ने सर्वोच्च अदालतले नै हो । कानुनी शासनमा उक्त आदेश पनि न्यायाधीशको आदेश हो, तर अन्तरिम आदेश नजिर हुँदैन । नेपालको संविधान २०७२ को धारा १२८ अनुसार एकल इजलासको उक्त आदेश सबैले मान्नुपर्छ । अदालतको आदेश मान्न प्रजातन्त्र र कानुनी शासनको एक सौन्दर्य र विशेषता हो, तर अदालतको फैसलामा कसैले असहमत जनाउन सक्छ । कानुनी शासनकै यी एक विशेषतासमेत हो । केही महिनाअगाडिको कुरा हो, सिनेमा हलमा समेत राष्ट्रिय गान बजाउँदा उठ्नुपर्ने सम्बन्धमा भारतको सर्वोच्च अदालतले सरकारको उक्त निर्णयलाई वैध भनी आदेश बदर गरेन, यथास्थितिमा राख्यो । त्यसको बारेमा भारतमा मात्र होइन, विश्वकै एक प्रख्यात जुरिस्ट एवं पूर्व महान्यायाधिवक्ता सोली सराबजी उक्त आदेश अर्को इजलासबाट हेर्नुपर्छ र अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिई कायम राख्न हुन्न भ्याकेट हुनुपर्छ भनी लेख लेख्नुभयो ।

त्यसैगरी सन् २००० मा एल गोरविरुद्ध जर्ज बुसको राष्ट्रपतिको चुनावसम्बन्धी मुद्दामा एल गोरले पपुलर भोटमा जिते पनि इलेक्ट्रोरल भोटमा हार्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘अदालतको यो फैसलामा म सहमत छैन, तर अमेरिकी कानुनी शासन र प्रजातन्त्रको देश हुनाले म उक्त फैसला मान्छु ।' प्रधानन्यायाधीशलाई महाभियोग लगाउने विषयमा एकल इजलासबाट अन्तरिम आदेश जारी भएको उक्त विवाद कानुनका विद्यार्थी, प्राध्यापक र संविधानसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूको लागि एकेडेमिक छलफलको विषय हुन सक्छ । सो विवाद संविधानको धारा १३७(३) सँग सम्बन्धित ‘गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न समावेश भएको विषय हो । उपधारा (३) ले नै त्यस्तो मुद्दालाई संवैधानिक इजलासबाट हेर्नू भनेको छ ।

प्रधानन्यायाधीशलाई सार्वभौम संसद्बाट अभियोग लगाउन एकचौथाइ संसद्बाट माग भएको विषयमा शक्तिपृथकीकरण, शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रण अर्थात् चेक एन्ड ब्यालेन्सेसको गम्भीर संवैधानिक प्रश्न समावेश हुन्छ । त्यस्तो मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको व्याख्याले नै जुरिसप्रेडेन्स अर्थात् विधिशास्त्र र संवैधानिक विकास हुँदै जाने हो । प्रत्येक विद्यार्थीले आज किन अमेरिकाको मार्वरीविरुद्ध मेडिसनको मुद्दा वा भारतको सर्वोच्च अदालतको केशवानन्द भारतीको मुद्दा वा एसपी गुप्ताको न्यायाधीश सरुवा आदि मुद्दाहरूको नाम लिने गरिन्छ र कानुनको विद्यार्थीहरूको पाठ्यक्रममा नै राखिन्छ । उक्त मुद्दाको व्याख्याले विधिशास्त्रको विकास भएको हो ।

अन्तरिम आदेश सम्बन्धमा मान्य सिद्धान्तअनुसार विपक्षीलाई समेत डाकी उनीहरूका कुरा सुनेर बारबाट एमिकस क्युरी र महान्यायाधिवक्ता स्वयंलाई पनि बोलाई समयको कन्जुस्याईं नगरी दोहोरो सुनेर संवैधानिक इजलासबाट आदेश गरेको भए अन्तरिम आदेश भए पनि त्यस्तो आदेशको तौल बढी हुने मात्र होइन, त्यस्तो आदेश कानुनका विद्यार्थीको लागि केश अध्ययनको विषयसमेत हुनसक्ने थियो ।

महाभियोगको प्रस्तावमा भएका विभिन्न आरोपहरूमध्ये प्रहरी महानिरीक्षकको नियुक्तिको फैसला पनि एक देखियो । महानिरीक्षकको विवाद बृहत् पूर्ण इजलासको फैसलाले कार्यकारी अधिकार, कार्यकारी निर्णय र प्रशासकीय कानुनको व्याख्या गरेको छ । प्रत्येक निर्णय आधार र कारणमा आधारित हुनुपर्ने र खासगरी कर्मचारीको बढुवामा मेरिट अर्थात् कार्यसम्पादन र कार्यक्षमताको आधारमा हुनुपर्ने भन्ने जोड दिएको देखिन्छ । फैसलाले कार्यपालिकाको अधिकारमा हस्तक्षेप गर्‍यो भन्ने कुनै आधार देखिँदैन । बरु महाभियोग प्रस्तावमा एकल इजलासले दिएको अन्तरिम आदेश भने शक्ति पृथकीकरणको लक्ष्मण रेखा अतिक्रमण भएको हो÷होइन विवाद र छलफल गरी दुईमत हुन सक्ने प्रशस्त ठाउँ छ ।

त्यसैले क्रमशः संविधानको व्याख्यामार्फत राम्रो विधिशास्त्र विकास गर्दै जान यस्ता विवादमा एकतर्फी सुनुवाइ नगरी संवैधानिक इजलासबाटै हेरिएको भए राम्रो हुने थियो । महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि पूर्व न्यायाधीश समाजको विज्ञप्ति जारी भयो । अर्कोतर्फ पूर्व न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको वसन्तपुर डबलीमा एक्लो भाषण भयो ।

पूर्व न्यायाधीश समाजको विज्ञप्तिमा महाभियोग प्रस्ताव फिर्ता लिने माग गर्दै केही वर्षअगाडिदेखि न्यायाधीश नियुक्तिमा भएको विवाद औंल्याउँदै न्यायाधीश नेतृत्वले नै यसको जिम्मा लिनुपर्ने भनी आत्मालोचना अर्थात् इन्ट्रोस्पेक्सन गरिएको देखियो । उता वसन्तपुर डबलीमा कल्याण श्रेष्ठले ‘आज्ञाकारी न्यायाधीश चाहिँदैन, पाप धुरीबाट कराउला, नेताहरूले राजीनामा गर्नुपर्ने' जस्ता शब्दमा जोसिएर कडा शब्दमा जनतालाई घरघरबाट सडकमा आउन आह्वान गर्नुभयो । स्मरणीय छ, प्रधानन्यायाधीशको पद सम्हाल्नेबित्तिकै पनि उहाँले ‘अदालतविरुद्ध लेख्नुहोस्, डरपोक व्यक्ति पनि पत्रकार हुन्छ र भन्नुभयो' यसरी उहाँले न्यायपालिका बिग्रन नदिन र न्यायपालिकाप्रतिको माया देखाउनुभयो ।

अब विगतका घटना दोहोरिन नदिनु बेस हुन्छ । २०७२ सालमा संविधान लागू हुनुअगाडि संविधानसभाले पहिलो मस्यौदा सुझावको लागि सार्वजनिक गर्‍यो । त्यतिबेलाको न्यायपालिका नेतृत्वले कम्तीमा न्यूनतम पनि संविधानमा भएका काम गर्न तत्काल अप्ठेरो पर्ने प्रावधानहरूलाई संशोधन गरी मिलाउन सुझाव गर्नुपर्ने थियो ।

पृष्ठभूमि र प्रकरण हेर्दा बाधा-अड्काउ फुकाउने आदेश जारी गरी बहालवाला प्रधानन्यायाधीश बनाइएपछि त्यसको नराम्रो प्रहार र असर न्यायपालिकामा पर्‍यो, शक्ति पृथकीकरण रहेन । कार्यपालिका र न्यायपालिका प्रमुख लामो समय एउटै व्यक्ति भए । त्यसैले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामा प्रहार भयो । देश निरन्तर संक्रमणकालमा छ । दामोदरप्रसाद शर्मा प्रधानन्यायाधीशको कार्यकालमा राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा न्यायाधीश नियुक्त भए, जसले निरन्तरता पाइरह्यो । नियुक्ति भई शपथ ग्रहणलगत्तै केही न्यायाधीश दलको प्रधान कार्यालयमा गएको घटना सबैको मनमा ताजै छ । यसरी न्यायपालिका विवादित बन्ने क्रम जारी रह्यो । यिनै कुरालाई ध्यानमा राखेर पूर्व न्यायाधीश समाजले महाभियोग प्रकरणमा सार्वभौम संसद्लाई जथाभावी गाली नगरी आफ्नै गतिविधिको आत्मालोचना गरी संयम भाषामा महाभियोग प्रस्ताव फिर्ता लिन आग्रह गरेको छ ।

शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रणअन्तर्गत प्रधानन्यायाधीशलाई महाभियोग लगाउने अधिकार छ भन्दैमा मनलागी प्रयोग गर्नुहुँदैन । संसद् र सांसदहरूको व्यवहार निष्पक्ष हुनुपर्छ, सेलेक्टिभ हुनु हुँदैन । संविधान र कानुनको उल्लंघन प्रथम दृष्टिमा अर्थात् ‘प्राइमाफेसिया' रूपमा नै देखाउनु सक्नुपर्छ । प्रधानन्यायाधीशलाई महाभियोग लगाउने प्रस्ताव कसरी पनि पूर्वाग्रही भएको र सेलेक्टिभ भएको देखिन्छ भने कल्याण श्रेष्ठ प्रधानन्यायाधीश हुँदा उनले आफैंसरह सेवा, सर्त भएका न्यायपरिषद्मा प्रधानमन्त्रीको प्रतिनिधि र कानुन व्यवसायीको प्रतिनिधि हटाएर विधिवत् गठन भएको न्यायपरिषद्लाई अपांग र अपूरो बनाएका थिए ।

प्रधानमन्त्री र विपक्षी दलका नेतालाई भेटी न्यायाधीश नियुक्तिबारे छलफल गरे । न्यायाधीश नियुक्ति गर्न प्रधानन्यायाधीश भएर अध्यादेश ल्याउनसमेत सहमति दिए (हेनुहोस् २२ चैत २०७२ को अन्नपूर्ण पोस्ट्) र अन्त्यमा परिषद्लाई अपांग र अपूरो बनाई आफू कामचलाउको अवस्थामा पुगेको बेलामा न्यायाधीश नियुक्त गरे । उनको कार्यकाल बाँकी लगभग वर्तमान प्रधानन्यायाधीशको जस्तै थियो । यही संसद्, यही सांसदहरू कल्याण श्रेष्ठको उक्त कार्य संविधानको गम्भीर उल्लंघन, स्वेच्छाचारी र मनपरी कि वर्तमान प्रधानन्यायाधीशले प्रहरी महानिरीक्षकको मुद्दा छिन्दा संविधानको गम्भीर उल्लंघन हुने ?

आफूसरहको सदस्यलाई हटाउने र पाँच सदस्यले गर्ने काम हटाइएको दुई सदस्यको पदपूर्ति नहुँदै उनले न्यायाधीश नियुक्त गरे । उनलाई उन्मुक्ति दिए । तर वर्तमान प्रधानन्यायाधीशलाई महाभियोग लाग्नुपर्छ भन्ने ? सार्वभौम संसद् र सांसदहरूबाट यस्तो भेदभावकारी र सेलेक्टिभ कार्य गर्न नहुने थियो । अब बितेका कुरा बिर्सी यस्तो घटना दोहोरिन नदिन सुधारतर्फ जानु बेस हुन्छ । २०७२ सालमा संविधान लागू हुनुअगाडि संविधानसभाले पहिलो मस्यौदा सुझावको लागि सार्वजनिक गर्‍यो । त्यतिबेलाको न्यायपालिका नेतृत्वले कम्तीमा न्यूनतम पनि संविधानमा भएका काम गर्न तत्काल अप्ठेरो पर्ने प्रावधानहरूलाई संशोधन गरी मिलाउन सुझाव गर्नुपर्ने थियो ।

कम्तीमा पनि अहिले न्यायपालिकामा काम गर्न गाह्रो भएका धाराहरू जस्तै न्यायपरिषद्को सदस्यमा कहिलेकाहीं न्यायपालिकाको प्रतिनिधि कम सरकारी पक्षको प्रतिनिधित्व बढी हुने व्यवस्था, संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीशले कोको सदस्य राख्ने, प्रधानन्यायाधीशको अधिकार हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने र महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता गर्ने एकचौथाइ सदस्यले संविधान उल्लंघनको कम्तीमा प्रथम दृष्टिमा नै देखिने आधारहरू रहनुपर्ने र महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता गर्नासाथ स्वतः निलम्बन हुन नसक्ने, संसद्ले अभियोग लगाएपछि मात्र स्वतः निलम्बन हुने प्रस्ताव संविधानसभामा राखी अडिग भएको भए यस्तो अवस्था आउने थिएन ।