उत्साहजनक मतदान

 उत्साहजनक मतदान

केही छिटपुट हिंसाका घटना छोडेर स्थानीय तहको पहिलो चरणको निर्वाचन सफलताका साथ सम्पन्न भएको छ । झन्डै ६५ प्रतिशत मतदान र अनेक आशंकाविपरीत त्यसको सुखद् समापनलाई प्रजातन्त्रप्रति जनताको प्रतिवद्धताको संकेतका रूपमा लिन सकिन्छ । वास्तवमा नेपालमा प्रजातन्त्रप्रति खतरा या संकट अक्सर नेताहरूका कारण निम्तिएको छ, जनताका कारण हैन । झन्डै बीस वर्षपछि सम्पन्न पहिलो चरणको यो निर्वाचनले स्थानीय तहका नेतृत्वले जनताप्रति उत्तरदायित्व निर्वाह गरी आफूभन्दा माथिल्लो निकायका निर्वाचित नेताहरूका लागि उदाहरण र प्रेरणा बन्ने अपेक्षा पनि गर्न सकिन्छ । तर केही सावधानी अझै अपनाउनु आवश्यक छ ।

दोस्रो चरणको निर्वाचन केही महिनापछिका लागि निर्धारित गरिएको छ । त्यसमा मधेसका केही राजनीतिक दलको सहभागिता त्यो चरणको निर्वाचनमा सुनिश्चित गर्न संविधान संशोधनको माग संसद्मा विचाराधीन छ । निर्वाचनका बीच संविधान संशोधन कति बान्छनीय र स्वीकार्य होला ? त्यसबारे हाल सत्ता र प्रतिपक्षका दलहरू विभाजित छन् । त्यो विभाजनकै बीच ल्याइने कुनै पनि संविधान संशोधनले विवाद र राजनीतिक द्वन्द्व झन् चर्काउनेछ ।

पहिलो चरणको निर्वाचन सम्पन्न भएपछि त्यसको मतगणनालाई लिएर पनि सत्ता र प्रतिपक्षबीच फरक अडान छन् । व्यावहारिक दृष्टिकोणले अर्को चरणको मतदान सम्पन्न नभएसम्म अहिलेको मतगणनाले भावी नतिजालाई पक्कै पनि प्रभावित गर्ने छ । त्यसरी मत प्रभावित गर्दा निर्वाचनको ‘स्वतन्त्रता' र निर्वाचन आयोगको ‘नियत' दुवैबारे प्रश्न उठ्ने छन् । आयोगले विभिन्न राजनीतिक पक्षसँग सल्लाह र परामर्शका आधारमा निर्णय नलिनु विवेकसम्मत कदम हैन । पहिलो चरणको निर्वाचनको मत परिणाम सार्वजनिक भएपछि आयोगको निष्पक्षताबारे पराजित पक्षले अवश्य प्रश्न उठाउनेछ । संविधान संशोधन तथा पहिलो चरणको मतगणनामाथिको विवादले अहिले सम्पन्न निर्वाचनको स्वीकार्यता पनि प्रश्नको घेरामा आउने सम्भावना अझै टरेको छैन ।

मुलुकमा निर्वाचन या मतदान भइरहँदा त्यहाँका सडकमा जनताको उत्साह हैन, पूरा कफ्र्यु लागेको जस्तो वतावरण व्याप्त थियो । उत्साहपूर्ण मतदान र चुनाव प्रचारपछिको यो अतिशयोक्तिपूर्ण अघोषित ‘कफ्र्यु' ले निर्वाचन आयोगको जनता (आम मतदाता) र सुरक्षा निकायप्रतिको पूर्ण अविश्वास प्रदर्शन गर्दछ, यद्यपि यो पहिलो पटक भएको हैन ।

सडकमा र मतदान केन्द्रबाट सयौं फिटको दूरीमा समेत निजी या अन्य वाहनको आवागमनमा पूर्ण रोक लगाउनु हास्यास्पद कदम हो । जनताको स्वतन्त्रता, आवागमन र अन्य सामान्य गतिविधिलाई निषेध गरेर निर्वाचन सम्पन्न गराउनुलाई ठूलो सफलता मानिँदैन, प्रजातान्त्रिक पद्धतिको सफल अभ्यास भएका मुलुकहरूमा । सक्रिय रूपमा सहभागी नागरिकले मात्र प्रजातान्त्रिक पद्धति र त्यसको एउटा मौलिक पक्ष मानिएको निर्वाचनलाई जीवन्तता दिन सक्छन् । निर्वाचनका लागि जीवन्ततामा ‘ब्रेक' लगाउनु प्रजातान्त्रिक व्यवहार र अभ्यासको कुशल पक्ष हैन ।

जेहोस् पहिलो चरणको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । तर ‘मतपेटी' मा बन्द मतको गणना र त्यसको मर्यादाको संरक्षण भएन, अनि दोस्रो चरणको मतदानलाई प्रभावित गर्ने राजनीतिक खेल यसबीचमा भए भने त्यसले दुर्भाग्यपूर्ण परिणति निम्त्याउनेछ । निर्वाचन आयोगको परीक्षा अब सुरु भएको छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.