अख्तियार र राजस्व

 अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले एउटा असामान्य काम गरेको छ हालै । तत्कालीन अर्थमन्त्री (डा. रामशरण महत) ले गठन गरेको कर फर्स्योट आयोगका अध्यक्ष लुम्बध्वज महत र सदस्य उमेशप्रसाद ढकाललाई फरार घोषित गर्दै उनीहरू कहाँ छन्, त्यसबारे जानकारी दिनेलाई इनाम दिने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेको छ, सरकारी स्वामित्वमा रहेको गोरखापत्रमा एउटा विज्ञापनमार्फत । उनीहरूलाई गिरफ्तार गर्न मद्दत गरी भ्रष्टाचारसम्बन्धी छानबिनमा सहयोग पुर्‍याउन आगह गरिएको छ, उक्त विज्ञापनमार्फत ।

यो घटनाले दुइटा फरक-फरक प्रश्न उठाएको छ । पहिलो, कुनै व्यक्तिबारे निश्चित नकारात्मक निष्कर्ष निकाली विज्ञापनमार्फत 'प्रचार-प्रसार' गर्न पाइन्छ कि पाइन्न ? यो व्यक्तिको मान, सम्मान र प्रतिष्ठासँगै उसको अपमानित नहुने अधिकारविरुद्धको कदम मानिन्छ सामान्यतया । त्यससम्बन्धी कानुनी उपचार खोज्ने सर्वाधिकार सम्बन्धित नागरिक या अख्तियारद्वारा आरोपितहरूमा सुरक्षित छ ।

तर यो विषयको अर्को पाटो पनि छ । सरकारलाई आर्थिक संकट पर्दा या ठूलो आकारमा कर छली भएको देखिएमा आंशिक रूपमै भए पनि कर असुली गर्न सरकारले 'सम्पत्ति घोषणा' गर्न र घोषित रकममा लाग्ने कर दिएबापत त्यस्ता सम्पत्तिवालालाई उन्मुक्ति दिने गरेको पाइन्छ । भारतसँगै दक्षिण एसियाका अन्य मुलुकमा यस्ता अभ्यासमार्फत सरकारले कर असुली गरेको पाइन्छ, सम्बन्धित सम्पत्ति घोषणाकर्तालाई उन्मुक्तिसहित ।

पहिलोपटक नेपालमा अर्थमन्त्रीका रूपमा डा. महतले त्यस्तो उन्मुक्ति योजना घोषणा गरेका थिए । त्यसबेला पनि अख्तियारका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्यायले त्यस्तो उन्मुक्ति पाउनेहरूलाई अख्तियारले छानबिन गर्न सक्ने अभिव्यक्ति दिएपछि सरकारले आयोगको भनाइप्रति आपत्ति जनाएको थियो ।

संयोगले अहिले दीप बस्न्यातको नेतृत्वको अख्तियारले अर्थमन्त्रीको हैसियत डा. महतद्वारा गठित कर फर्स्योट आयोगका प्रमुख महत र अर्का सदस्य ढकालमाथि कारबाही सुरु गरेको हो । अख्तियारसँग निश्चित ऐन र कार्यकारीद्वारा गठित यस्ता आयोगका गतिविधिमाथि छानबिन गर्ने अधिकार कति छ, त्यो अर्को प्रसंग हो । सिद्धान्ततः आयोगले सरकारी कामकाजमा भएका अनियमितता र अधिकारको दुरुपयोगसँगै भ्रष्टाचारका मुद्दा हेर्न पाउँछ नै, यद्यपि 'नीतिगत' विषयमा जान पाउने उसको पूर्वको अधिकारलाई ०६३ यता बन्देज गरिएको छ । 'नीतिगत' विषयअन्तर्गत के र कस्ता प्रकारका निर्णय पर्छन्, त्यसबारे भने कानुनी क्षेत्र विभाजित छ ।

राजस्व विभाग प्रमुख तथा कर फस्र्योट आयोगका सदस्य-सचिव चूडामणि शर्मालाई अख्तियारले पहिल्यै गिरफ्तार गरिसकेको छ र महत तथा ढकालको खोजीको सन्दर्भ बुझ्न कठिन छैन । तर यहाँ केही नीतिगत विषयबारे राजनीतिक दल र सरकार पनि स्पष्ट हुनु जरुरी छ । कर फस्र्योट आयोगको 'म्यान्डेट' के हो ? उसलाई कस्तो आधार र अवस्थामा कर छुट दिने अधिकार हुन्छ ? यो मामिलामा सरकारसमेत एउटा पक्षका रूपमा प्रस्तुत हुनैपर्छ अदालतमा । अन्यथा भोलि उन्मुक्तिसम्बन्धी यस्ता विषयमा सरकारले गरेका निर्णयको विश्वसनीयता शून्य हुनेछ ।