महत्वाकांक्षी तर आवश्यक

ऊर्जामन्त्रीको रूपमा जनार्दन शर्माले कमाएको छवि र क्षमतालाई सम्भवतः अहिले गृहमन्त्रीको रूपमा प्रयोग गर्ने कोसिस गरिरहेका छन् । वास्तवमा नेपाली समाजसँगै नेपाली सञ्चारमाध्यमहरू कसैलाई पनि छिट्टै 'हिरो' को रूपमा स्विकार्न तयार हुन्छन् । शर्माको अतीतभन्दा पृथक् र सकारात्मक रहेको ऊर्जामन्त्रीको भूमिका र कुलमान घिसिङलाई उनले दिएको स्वायत्ततालाई त्यही रूपमा लिन तयार रह्यो नेपाली सञ्चारमाध्यम ।

गृहमन्त्रीको रूपमा शर्माले प्रहरी संस्थालाई दलीय राजनीतिबाट मुक्त राख्ने, गुटबन्धी तथा निजी स्वार्थलाई निरुत्साहित गर्ने, अपराध र अपराधी नियन्त्रणमा सक्रियता बढाउन प्रोत्साहित गर्ने, प्रहरीमा थप तह थप्ने, ट्राफिक प्रहरीलाई थप भत्ता व्यवस्था गर्नेजस्ता प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।

प्रहरी शान्तिसुरक्षाको लागि सर्वाधिक जिम्मेवार संस्था हो र प्रहरी सबल हुँदा व्यक्तिगत र सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित हुन्छ । केही वर्षअघि मात्र राजधानी काठमाडौं सार्क क्षेत्रकै सर्वाधिक सुरक्षित राजधानी मानिन्थ्यो । तर माओवादी सशस्त्र विद्रोहमा प्रहरीहरू पहिलो निशाना बनाइए माओवादीद्वारा । सरकारले उनीहरूका लागि उपयुक्त तालिम र हतियार व्यवस्था गर्न सकेन । फलस्वरूप प्रहरी संस्थाको मनोबल गिर्‍यो र आम सुरक्षामा त्यसले प्रतिकूल मनोवैज्ञानिक असर पार्‍यो । त्यससँगै २०६३ को राजनीतिक परिवर्तनपछि प्रहरी नेतृत्वको छनोटमा दलीय र मन्त्री (गृह) को हस्तक्षेप बढ्न थाल्यो ।

त्यति मात्र हैन, भ्रष्टाचारमा प्रहरीका टाउकेहरू प्रयोग हुन थाले, मन्त्रीको आदेशमा । त्यसले प्रहरी राजनीतिज्ञ साँठगाँठ ट्रान्सफर र प्रमोसनसँगै भ्रष्टाचारमा पनि हुन थाल्यो । राज्यको अनुसन्धान निकाय दलीय नियन्त्रणमा भित्रिएपछि अनुसन्धान स्वतन्त्र हुन सक्ने स्थिति समाप्त भयो । र अनुसन्धानमा दलीय प्रभाव बढेपछि त्यसले अभियोग र अन्त्यमा न्यायमै प्रतिकूल परिस्थिति उत्पन्न गर्ने नै भयो । यसबीचमा अर्थात् २०६३ यता न्यायपालिकासमेत दलीय पकड या नियन्त्रणमा आइसकेको अवस्थामा प्रहरीलाई कति अराजनीतिक बनाउन सकिन्छ, त्यो सोचनीय विषय हो । तर कुनै पनि असल र साहसिक सुधारको लागि एउटा प्रस्थानबिन्दु चुन्नैपर्ने हुन्छ, जसलाई मन्त्री शर्माले पूरा गर्नेभन्दा सुरु गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।

प्रहरी सुधार योजनाको सुरुआत त्यसको नेतृत्व छनोटमा पारदर्शिता प्रदर्शित गरेर हुनुपर्छ । विगत १० वर्षमा प्रहरी संस्था राजनीतिक हस्तक्षेप र भ्रष्टाचारबाट बढी पीडित भएको छ । यो दुईवटा समानान्तर प्रक्रियाको विश्लेषण र त्यसका दोषीलाई (राजनीतिज्ञ समेत) दण्ड नदिए सभा या तिनीहरूले सुरु गरेका विकृतिलाई सफा नगरेसम्म प्रहरी संस्थामा अपेक्षित सुधार धेरै कठिन हुनेछ । शर्माले प्रतिबद्धता जनाएका सुधारको नतिजा छिट्टै आएमा त्यसले मुलुकमा समेत आम या सार्वजनिक सुरक्षालाई सुदृढ बनाउनेछ । तर, एकांगी सुधारबाट समग्र सुरक्षा भाव स्थापित हुँदैन ।