जनताको सहभागिता र चाहना सर्वोपरि हुन्छ, प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा । जनताकोे सर्वोपरि विकास, सशक्तीकरण, समावेशी र सहभागितापूर्ण जनस्तरीय पद्धतिको विकासबिना प्रजातन्त्रले खासै नाता जोड्न सक्तैन जनतासँग । त्यही उद्देश्यको लागि ०४७ को संविधानले स्थानीय शासन ऐनको परिकल्पना गरेको थियो, यद्यपि त्यसको पहिलो निर्वाचित निकायलाई गृहमन्त्रीका रूपमा वामदेव गौतमले २० वर्षअघि भंग गरेपछि कसैले त्यसको निर्वाचन गराउनै चाहेन ।
राजाको प्रत्यक्ष शासनकालमा स्थानीय निर्वाचन सञ्चालन गरिए पनि दलहरूद्वारा बहिष्कार मात्र हैन, परिआएमा हिंसात्मक व्यवधानमार्फत त्यसलाई रोक्ने अठोटपछि त्यो प्रयासले वैधानिकता पाउन सकेन । २०६३ को परिवर्तनपछि स्थानीय तह निर्वाचन सम्पन्न गर्नुनपर्ने कुनै कारण थिएन । तर सत्तामा एकाधिकार जमाएका सात÷आठ दल र तिनको नेतृत्व तह प्रजातन्त्रको सबभन्दा महत्ववपूर्ण खम्बा सशक्त र क्रियाशील होस् भन्ने चाहना राख्दैनथ्यो ।
स्थानीय तह निर्वाचन सम्पन्न नहुँदा त्यसमा यी एकाधिकारवादी दलहरूका झोलामा पालिएका मनोनीतलाई जिम्मेवारी मात्र दिइएन, स्थानीय विकासका नाममा झोले प्रतिनिधिमार्फत सरकारी कोषको ठूलो रकमसमेत दुरुपयोग भयो । निर्वाचनले दल र नेताहरूको यो तजविजी या जमिनदारी अधिकार समाप्त गर्ने हुनाले एकपछि अर्को बहानामा त्यो सर्दै गयो ।
बुधबार स्थानीय तह निर्वाचनको दोस्रो चरण सम्पन्न भयो, प्रस्तावित तीन प्रान्त १, ५ र ७ मा । वैशाख ३१ मा सम्पन्न पहिलो चरणमा प्रान्त ३, ४ र ६ तथा दोस्रो चरणका तीन प्रान्तमा कुल ७४४ मध्ये ६१७ मा निर्वाचन अत्यधिक जनसहभागिताका साथ सम्पन्न भएको छ । यद्यपि स्थानीय निर्वाचनले पूर्णता पाउन ६ महिना लाग्नु (प्रान्त २ मा असोजमा निर्वाचन हुँदैछ) आफैंमा हास्यास्पद र स्थानीय निर्वाचनप्रति सरकार र दलहरूको उदासीनता नै मानिनुपर्छ । तर जनतामा देखा परेको उत्साहले स्थानीय तहको औचित्य र त्यससम्बन्धी अवधारणाको अनुमोदन गरेको छ ।
जनतामा देखा परेको उत्साहले उनीहरू प्रजातान्त्रिक पद्धतिप्रति प्रतिबद्ध रहेको र त्यसले सुम्पेको दायित्व बहन गर्न सक्षम रहेको देखाउँछ । जनस्तरीय प्रजातन्त्र (ग्रासरुट डेमोक्रेसी) को आधार हो र प्रजातन्त्र मुलुकको स्वतन्त्र हैसियतबिना टिक्न सक्तैन । विगतमा प्रजातन्त्रको छाडा प्रयोगमा राष्ट्रिय नेताहरूले विदेशी हैकमसमेत निम्त्याएका छन्, आन्तरिक मामिलामा ।
प्रजातन्त्रलाई संस्थागत र स्थायित्व दिन स्थानीय तहमा देखा परेको उत्साहले जनता प्रजातन्त्रको स्थायित्वको आधार निर्माण गर्न र यसअघि राष्ट्रिय नेतृत्व तहले निम्त्याएको विचलनलाई सम्बोधन गर्न सक्षम भएको सन्देश पनि दिएको छ । सम्भवतः वर्तमान संविधानका अपूर्णता र अव्यावहारिक पक्ष सुधार्नसमेत जनताको यो उत्साह र सहभागिताले महत्ववपूर्ण दबाबको रूपमा काम गर्नेछ, आगामी दिनमा ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
