विरोधाभास

हालै सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचन परिणाम आइरहँदा केही रोचक प्रसंग देखा परेका छन् । अधिकांश ठाउँमा नतिजा अपेक्षित नै आए पनि केही ठाउँमा विजयको अन्तर अत्यन्त न्यून छ । झापाको कमल गाउँपालिका त अझ दुई उम्मेदवार (कांग्रेस-एमाले) ले बराबर मत पाएपछि गोला प्रथाबाट त्यो समस्या समाधान गरियो । गोला प्रथाबाट एमालेका मेनका काफ्ले विजयी घोषित हुनुभएको छ । काफ्लेकै बराबर मत पाएका हुकुमसिंह राई पराजित घोषित हुनुभएको छ । प्युठान नगरपालिका-६ माझकोटमा वडाध्यक्ष पदको लागि बराबर मत आएपछि गोलाप्रथाबाट अध्यक्ष चुनिएको छ । नेपाली कांग्रेसका कमानसिंह पुन र माओवादी केन्द्रका दुर्जबहादुर बैजालीको मत बराबर भएपछि गोलाप्रथाबाट कांग्रेसका कमानसिंह विजयी घोषित हुनुभयो ।

वर्तमान कानुन र त्यसले स्वीकार गरेको निर्वाचन पद्धतिले बराबर मत हासिल गरेको अवस्थामा त्यसलाई हल गर्ने उपायका रूपमा गोला प्रथालाई स्वीकार गरेको छ । बराबर मत पाएर पनि पराजित हुन पुगेका राई र बैजाली यदि अदालत जानुभयो भने पनि न्यायपालिकाले गोला प्रथालाई अस्वीकार गर्न सहज नहोला । तर गोला प्रथाको औचित्य र निरन्तरता सम्भवतः नेपालले अपनाएको निर्वाचन पद्धति र त्यसको भावनाविपरीत देखिन्छ स्पष्टसँगै।

नेपालले मिश्रित निर्वाचन पद्धति अपनाएको छ, केन्द्रीय संसद् र प्रान्तीय विधायिकाहरूको निर्वाचनमा । त्यसको आशय हरेक 'मत' को महत्व स्विकार्दै प्राप्त मतको मूल्यअनुसार सम्बन्धित दलहरूको सदनमा उपस्थिति सुनिश्चित गर्नु हो । प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धतिमा जसले सर्वाधिक मत पाउँछ, त्यसलाई नै विजयी घोषित गरिन्छ । बेलायत र भारतमा जस्तै पद्धति नेपालले अपनाएको थियो । ०४७ देखि ०६२ सम्मको अवधिमा र त्यसअन्तर्गत पराजित उम्मेदवारले पाएका मतको मान्यता अर्थात् जित्नेबाहेकका उम्मेदवारले पाएका हरेक मत 'मूल्यहीन' सावित हुन्थे ।

त्यसैलाई सम्बोधन गर्ने नाममा अर्थात् पराजित दलहरूले पनि प्राप्त मतका आधारमा समानुपातिक स्थान विधायिकामा पाउन भनी सुनिश्चित गर्न नेपालले मिश्रित निर्वाचन पद्धति अपनाएको हो ०६३ यता । तर स्थानीय तहको निर्वाचन प्रक्रिया र पद्धति संघीय र प्रान्तीय विधायिकाभन्दा फरक राखिएको छ । अर्थात् त्यो प्रत्यक्ष निर्वाचन या 'फस्र्ट पास्ट द पोस्ट' पद्धतिमै आधारित छ, जसअनुसार सबभन्दा बढी मत प्राप्तकर्ता स्वतः विजयी घोषित हुन जान्छ । सबभन्दा बढी मत हासिल गर्ने प्रतिस्पर्धीहरूले बराबर मत पाएमा गोला प्रथाद्वारा निर्णय गर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।

एउटै संविधानमा हरेक मतको महत्व हुन्छ र खेर जानु हुँदैन भनी मि िश्रत प्रणाली दुई उपल्ला तहमा संविधानअन्तर्गत व्यवस्था गरिएको छ भने स्थानीय तहमा भिन्न पद्धति अपनाइनुको औचित्य के हो ? अझ अर्को महत्वपूर्ण प्रश्नलाई सम्बोधन गर्नु आवश्यक छ । कमल गाउँपालिकामा मेनका काफ्लेलाई मत दिनेहरू निर्णायक रूपमा 'विजेता' र त्यति नै संख्यामा हुकुम सिंहलाई मत दिनेहरू निर्णायक रूपमा 'पराजित' बन्नुले वर्तमान निर्वाचन पद्धतिमा अन्तरनिहित विरोधाभास, अवैज्ञानिक र जनमतविरोधी चरित्र प्रदर्शन गर्छ । त्यसले एकखाले मतदातामा विद्रोह, अवज्ञा या अस्वीकृतिको संगठित वातावरण जन्माउन सक्छ । गोला प्रथाभन्दा उक्त पदको अवधिलाई बराबर दुई भागमा बाँडी आलोपालो त्यसको नेतृत्वको व्यवस्था भएमा जनमतको पूर्णरूपमा आदर हुनेछ । झापाको कमल गाउँपालिकाबाट निर्वाचन आयोग र राजनीतिक दलहरूले उचित पाठ सिक्नु आवश्यक छ ।