राजकुमारीले प्रेम गर्दा राजपरिवारको हैसियत खोसियो

राजकुमारीले प्रेम गर्दा राजपरिवारको हैसियत खोसियो

एजेन्सी: जापानी सम्राटबाट अनुमति पाएपछि राजकुमारी माकोले शाही परिवार बाहिरका आफ्ना प्रेमीसँग विवाह गर्ने औपचारिक निर्णय गरेकी छन्।माकोले आफ्नो 'इन्गेजमेन्ट'को घोषणा गरेको जापानी राजपरिवार इम्पेरियल हाउसहोल्डले उल्लेख गरेको बीबीसीले जनाएको छ।

 

बीबीसीका अनुसार उनको पछिल्लो निर्णयले राजपरिवारको सदस्यको हैसियत भने गुमाउने छिन्। जापानको एउटा विवादास्पद कानून अन्तर्गत शाही परिवारका महिला सदस्यहरुले सर्वसाधारणसँग विवाह गरे आफ्नो शाही हैसियत गुमाउनेछन् तर पुरुष सदस्यहरुलाई त्यस्तो विवाह गर्न छुट रहेको छ।

प्रेमबारे राजकुमारीको अभिव्‍यक्ति

एउटा पत्रकार सम्मेलनमा उनले आफूले पहिलो पटक आफ्नो प्रेमी केइ कोमुरोलाई देख्दा उनको मुस्कान सूर्यको जस्तो लागेको बताइन्।उनले भनिन्, 'मलाई सानैदेखि थाहा थियो विवाह गरेपछि मैलै शाही हैसियत गुमाउनेछु, मैले हाम्रा सम्राटलाई सहयोग गर्न र शाही परिवारको सदस्यको रुपमा आफ्नो जिम्मेवारी वहन गर्न सकेसम्म प्रयास गरेको छु तर म मेरो व्यक्तिगत जीवनबाट पनि प्रसन्‍न छु।'

आइतबार जापानको शाही परिवारले उनीहरु दुवैबीच विवाहको कुरा छिन्ने काम हुन लागेको घोषणा गरेको हो।राजकुमारी माको राजगद्दीको उत्तराधिकारी होइनन् किनभने सन् १९४७ को कानूनले शाही वंशको पुरुष सदस्यमात्रै सम्राट बन्‍ने व्यवस्था गरेको छ।

२५ वर्षीय उनका भावी श्रीमान् केइ कोमुरो एउटा ल फर्ममा काम गर्छन्।दुवैबीच एउटै विश्वविद्यालयमा अध्ययन गर्ने क्रममा पाँच वर्षअघि पहिलो पटक भेट भएको थियो।

प्रमिकाको प्रशंसा

एउटा टेलिभिजन कार्यक्रममा उनले राजकुमारीलाई आफूले 'चन्द्रामाले जसरी एक टकले हेर्ने' व्यक्तिका रुपमा व्याख्या गरे।२५ वर्षीया राजकुमारी माको राजकुमार फुमिहितोकी जेठी छोरी हुन्।

उनले विद्यावारिधि गरिरहेकी छन् र एउटा संग्रहालयमा अनुसन्धानकर्ता रुपमा काम गर्दै आएकी छन्। यो घोषणा जुलाई महिनामा नै आउने अपेक्षा गरिएको थियो तर पश्‍चिम जापानमा वर्षाले विपद् निम्त्याएपछि योजना स्थगित गरिएको थियो।

जापानको सार्वजनिक सञ्‍चार प्रदायक एनएचकेले उनीहरुको विवाह अर्को वर्ष हुने अनुमान गरेको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.