३० वर्षे अवधिको विरोधमा आन्दोलन

काठमाडौं: राष्ट्र बैंकले ३० वर्ष सेवा अवधि हटाउने तयारी गरेपछि कर्मचारी आन्दोलमा उत्रिएका छन्। आन्दोलामा उत्रिएका कर्मचारीले सोमबार गभर्नर कार्यकक्षअघि एक घन्टा धर्ना दिए। नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी संघले सोमबार बिहान १० बजेदेखि ११ बजेसम्म धर्ना दिएको हो। 

यस विषयमा अध्ययन गर्न राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीको संयोजकत्वमा डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठ र कार्यकारी निर्देशक तथा प्रवक्ता नारायणप्रसाद पौडेलसहितको तीन सदस्यीय समिति गठन भएको छ । समितिले ३० वर्षीय कार्यकालका विषयमा अध्ययन गर्नेछ।

राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता पौडेलले समिति गठन भएको अपुष्ट समाचार पाएको बताए। ‘नेपाल राष्ट्र बैंक कर्मचारी विनियमावली सामान्य संशोधन गर्न खोजिएको हो', उनले भने, ‘संशोधनमा ५८ वर्षे उमेरहद वा ३० वर्ष सेवामा जुन पहिला हुन्छ त्यति प्रावधान लागू हुने लेखिएको छ।'

राष्ट्र बैंकका कतिपय कर्मचारी ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउनुपर्ने पक्षमा छन् भने कतिपय हटाउन नहुने पक्षमा उभिएका छन्। ३० वर्षे सेवा अवधि हटेमा आधा दर्जन उच्च अधिकारीसहित तीन सय कर्मचारीको जागिर अवधि १० वर्ष लम्बिनेछ। जागिरे अवधि बढ्ने उच्च अधिकारीमा कार्यकारी निर्देशक र सहायक निर्देशक बढी छन्।

३० वर्षे सेवा हटाएर ५८ वर्ष उमेरलाई आधार मान्दा बैंकका सात सय कर्मचारीको वृत्ति विकास रोकिनेछ। पुराना तथा दक्षता नभएका कर्मचारीको सेवा अवधि लम्ब्याउँदा आर्थिक भार पनि तेतिनै थपिने देखिएको छ। उपल्लो तहमा रहेका कर्मचारी एकजनाले पाउने सेवा सुविधाबाट नयाँ र दक्ष तीनजना कर्मचारी भर्ना गर्न सकिने स्रोतको दाबी छ । समयअनुसार परिमार्जन हुनुपर्ने भए पनि अहिले नै ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउँदा राष्ट्र बैंकलाई आर्थिक दायित्व थपिने भएकोले नयाँ व्यवस्था लागू नै गर्नुपर्ने भएमा पनि २०७५ पछि व्यवस्था मिलाउन सकिने भनाइ कर्मचारीबाटै आइरहेको छ।

उनीहरूको भनाइअनुसार यसले सरकारले लागू गरेको पहिलो चरणको वित्तीय सुधार कार्यक्रमलाई ठाडै असर पर्ने बताइएको छ। सरकारले २०६२ सालमा सरकारबाट सञ्चालिक वित्तीय संस्थाहरूको सुधारका लागि उक्त कार्यक्रम लागू गरेको हो। उक्त कार्यक्रमअन्तर्गत नेपाल बैंक तथा कृषि विकास बैंकका धेरै कर्मचारीलाई गोल्डेन ह्यान्डसेक दिएर बिदाइ गरिएको थियो। त्यसयता राष्ट्र बैंकमा पनि सोही नियम लागू भएको हो।

राष्ट्र बैंकको नियमअनुसार अधिकृतस्तरमा काम थाल्न स्नातकोत्तर पास गरेको हुनुपर्छ। अहिले कार्यरत कतिपय उपल्लो तहका कर्मचारी योग्यताका आधारमा भन्दा पनि बढुवाको भरमा माथि पुगेका छन्। उनीहरूको उक्त पदका लागि आवश्यक शैक्षिक योग्यता छैन। नयाँ प्रविधिसँग खेल्न सक्ने सीप पनि उनीहरूमा देखिँदैन । यसले गर्दा राष्ट्र बैंकले पद्धतिले राम्ररी काम गर्न सकेको छैन।

कर्मचारीको कार्यकाल बढाउन अर्थात् निजामती सेवाको जस्तै ५८ वर्षे सेवा अवधिको व्यवस्था गर्न राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालको समेत समर्थन छ। गभर्नरले चाहेजस्तै राष्ट्र बैंकको विनियमावली संशोधन भयो भने कार्यकारी निर्देशक रमेश पोखरेल, निमित्त कार्यकारी निर्देशक डा. गोपाल भट्ट, एजेन्द्र लुइँटेल, निर्देशक तथा सहायक प्रवक्ता राजेन्द्र पण्डित, केशव थापा, मुकुन्द महत, निमित्त निर्देशक बलराम पौडेल, रमण नेपाललगायतका कर्मचारी करिब तीन सय कर्मचारीको कार्य अवधि थपिनेछ।

राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिले गत असार १८ गते सञ्चालक रामजी रेग्मीको संयोजकत्वमा कर्मचारी सेवा नियमावली परिमार्जन एवम् संशोधन सुझाव समिति गठन गरेको थियो। राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिका सदस्य रेग्मीको नेतृत्वमा गठन भएको समितिको सिफारिसका आधारमा सञ्चालक समितिले ३० वर्षे सेवा अवधि खारेज गरेर ५८ वर्षे उमेर हद लागू गर्ने तयारी गरेको हो।

सञ्चालक समिति सदस्यसमेत रहेका अर्थसचिव शान्तराज सुवेदीलाई ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउने निर्णयमा मनाउने प्रयास कर्मचारीले गरिरहेका छन्। स्रोतका अनुसार गभर्नर, डेपुटी गभर्नरहरू, अर्थसचिव शान्तराज सुवेदी र श्रीराम पौडेल ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउन सहमत भइसकेका छन्।