ढाका : बंगलादेशमा रहेका म्यान्माली शरणार्थीलाई स्वदेश फिर्ता पठाउनका लागि म्यान्मार र बंगलादेश सम्मिलित एक संयुक्त कार्य समूह गठन गर्ने विषयमा सहमति भएको छ। बंगलादेशका विदेशमन्त्री अबुल हसन मोहमद अलि र म्यान्माली राज्य परिषद्का राज्यमन्त्री उ च्यको नेतृत्वमा बंगलादेशमा आएको प्रतिनिधिमण्डलसँगको कुराकानीपछि त्यस विषयमा सहमति भएको हो। उक्त प्रतिनिधिमण्डल सोमबार बंगलादेशमा आएको थियो। बंगलादेशसँग रोहिंग्याको विषयमा आवश्यक छलफल गर्ने उद्देश्यले म्यान्मारको उक्त प्रतिनिधिमण्डल बंगलादेशको राजधानी ढाका आइपुगेको हो। दुवै पक्षबीच रोहिंग्या शरणार्थीलाई के कसरी फिर्ता लैजाने भन्ने बारेमा कुराकानी भएको जनाइएको छ।
गत अगस्त २५ मा म्यान्मारको राखिन राज्यमा रहेको एक प्रहरी चौकीमाथि नै रोहिंग्या समर्थक सशस्त्र हतियारधारीले हमला गरेका थिए। त्यस हमलाको कारबाहीस्वरूप भन्दै म्यान्मारको सेनाले रोहिंग्या बस्तीमै पुगेर उक्त समुदायका सदस्यहरूमाथि नै आक्रमण गरेको थियो।
यसका कारण ठूलो संख्याका नागरिक घाइते भएका थिए भने केहीको ज्यान गएको थियो। उक्त राज्यमा रोहिंग्या मुस्लिम समुदायको विद्रोही समूह र म्यान्मारको सेनाबीचमा झडप शुरु भएको थियो। त्यसयता विवाद चर्किँदै गएको छ। यसरी भड्किएको हिंसापछि ४ लाखभन्दा बढी म्यान्मारका नागरिक भागेर बंगलादेश पुगेका हुन्।
राखिन राज्यमा रोहिंग्या मुस्लिम समुदायमाथि सुरक्षाकर्मीबाटै आक्रमणका कारण करिब ३० हजार व्यक्ति राखिन राज्यभित्रै तथा करिब साढे चार लाखजति बंगलादशेमा विस्थापित भएका छन्। त्यस विवादका कारण ती लाखौँ रोहिंग्याले देश छोडेका छन्। यसका कारण अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा म्यान्मारको ठूलो आलोचना भएको छ। उनीहरूलाई त्यहाँ पनि खान र बस्नका लागि आधारभूत आवश्यकता समेतको व्यवस्था नरहेको बताइन्छ। म्यान्मार र बंगलादेशको सीमा क्षेत्रमा रहेको नाफ नदी तरेर उनीहरू बंगलादेशसम्म पुगेका छन्। उनीहरू यसरी जोखिमपूर्ण रूपमा नदी पार गर्ने क्रममा ज्यान पनि जाने गरेको छ। म्यान्मार सरकारले भने उनीहरूमाथि त्यस्तो कुनै हिंसा नभएको दाबी गर्दै आएको छ।
सरकारले सेनाले नै जनता लखेटेको भन्ने समाचारमा कुनै सत्यता नरहेको बताएको छ। विदेशी सञ्चारमाध्यमले यस्ता घटनालाई बढाइचढाइ गरेको म्यान्मार सरकारको भनाइ छ। उनीहरूलाई ती विस्थापित भएका स्थानमा पनि खाद्य पदार्थ, पानी, आवास र औषधि उपचारसमेत उपलब्ध नरहेको पाइएको छ। उनीहरूको अवस्था देशभित्र तथा बंगलादेशमा समेत दयनीय रहेको समाचारहरू आइरहेका छन्। बंगलादेशमा करिब ६५ वटा शिविर बनाएर उनीहरूलाई राखिएको छ। उनीहरूलाई एउटा राज्यबाट अर्काेमा जान पनि नपाउने नियम बनाइएको छ। त्यस्तै उनीहरूले राहदानी पनि बोक्न नपाउने नियम बंगलादेशको सरकारले बनाएको छ। उनीहरूलाई मोबाइल फोन नदिन बंगलादेश सरकारले फोन सेवा प्रदायक कम्पनीलाई आदेश दिएको छ।
बंगलादेशमा रहेका ती शरणार्थी शिविरमा खानेपानी एवं सामान्य आधारभूत आवश्यकता पूरा नहुँदा यहाँ रहेका शरणार्थी शिविरहरूमा हैजाको किटाणु फैलिनसक्ने चेतावनी विश्व स्वास्थ्य संगठनले दिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
