प्रधानमन्त्री कार्यालयमै चार सचिव रिक्त

प्रधानमन्त्री कार्यालयमै चार सचिव रिक्त

काठमाडौं : सरकारले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका चारवटा महाशाखा सचिवविहीन बनेका छन् । सरकारले कात्तिक ६ गते प्रधानमन्त्री कार्यालयका चारसहित दर्जनभन्दा बढी सचिव सरुवा गरेपछि महाशाखा सचिवविहीन भएका हुन् । सरकारले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको संघीयता तथा शासकीय सुधार महाशाखा हेर्ने सचिव केदारबहादुर अधिकारी, आर्थिक पूर्वाधार महाशाखा हेर्ने सचिव शंकर अधिकारी, जनशक्ति तथा व्यवस्थापन महाशाखा हेर्ने सचिव रामकुमार आचार्य र सामाजिक विकास महाशाखा हेर्ने सचिव ङइन्द्रप्रसाद उपाध्यायको एकै पटक अन्यत्र सरुवा गरेको थियाे।

 

सचिव नहुँदा ती महाशाखाले गर्ने महत्वपूर्ण सबै काम ठप्प भएका छन् । संघीयता कार्यान्वयन गर्ने तथा अन्य महत्वपूर्ण महाशाखा सचिवविहीन हुने गरी सचिव सरुवा गरिएको भन्दै कार्यालयभित्रै प्रधानमन्त्रीको आलोचना भएको छ । महिला बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालयका सचिव प्रेमकुमार राई र सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका सचिव महेन्द्रमान गुरुङलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा ल्याइएको भए पनि उनीहरूलाई कुनै जिम्मेवारी तोकिएको छैन ।

सरकारले कात्तिक ६ गते प्रधानमन्त्री कार्यालयका चारसहित दर्जनभन्दा बढी सचिव सरुवा गरेपछि महाशाखा सचिवविहीन भएका हुन् ।

मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीले समेत गत बुधबारदेखि मात्रै कार्यालयमा पदबहाली गरी काम थालेका छन् । उनले विभिन्न महाशाखाबाट ब्रिफिङ लिन थाले पनि महाशाखा हेर्ने सचिवहरू नहुँदा समस्या भएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयकै महाशाखामा दुई तीन महिनामा सचिव फेरिँदा प्रधानमन्त्री कार्यालयले गर्ने काममा चुस्तता आउन सकेको छैन । प्रधानमन्त्री कार्यालयमा डेढ महिनाअघि मात्रै पर्यटन मन्त्रालयबाट शंकर अधिकारी र वाणिज्य मन्त्रालयबाट ङइन्द्रप्रसाद उपाध्यायलाई ल्याइएको थियो । तर, उनीहरूले डेढ महिना पनि महाशाखाको काम गर्न पाएनन् । उनीहरूले हेरेको शाखाको जिम्मेवारी अन्य कसैलाई पनि दिइएको छैन ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सचिवहरू खासै बस्न चाहँदैनन् । सचिवहरूले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बस्दा अपमानित भएको महसुस गर्नुपर्ने अवस्था रहेको र यस्तो अवस्था हुनु दुःखद भएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता हरिप्रसाद पन्थीले बताए । ‘हामीकहाँ प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सचिवहरू बस्नै खोज्नुहुन्न, सचिव आउनासाथ कसरी हुन्छ अन्यत्र जान खोज्नुहुन्छ त्यसैले पनि समस्या भइरहेको छ', प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता सहसचिव पन्थीले अन्नपूर्णसँग भने ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.