मिथिला प्रदेश माग्दै सम्मेलन

मिथिला प्रदेश माग्दै सम्मेलन

राजविराज : मिथिला प्रदेशको माग गर्दै राजविराजमा जारी अन्तर्राष्ट्रिय मैथिली सम्मेलन सम्पन्न भएको छ । सम्मेलन मूल आयोजक समितिले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरी प्रदेश नम्बर २ को नाम मिथिला प्रदेश राख्नुपर्ने माग गर्दै तेह्रबुँदे राजविराज घोषणापत्र जारी गरेको हो । मैथिली भाषा साहित्य, संस्कृति र कलाको संरक्षण, संवद्र्र्धनका साथै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको पहिचानका लागि सम्मेलनले सरकारी कामकाजको भाषा मैथिली घोषणा गर्नुपर्ने, मैथिली एकेडेमी स्थापना गर्नुपर्ने, मैथिली भाषाको चलचित्र निर्माण र सञ्चारमाध्यमलाई सशक्त बनाउन सरकारी अनुदानको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।

यसैगरी झापादेखि वीरगन्जसम्म मिथिला पर्यटन क्षेत्रको घोषणा गर्नुपर्ने, प्रदेश नम्बर १ र २ का मैथिली भाषी क्षेत्रमा अनिवार्य रूपमा मैथिली भाषाको माध्यमबाट आधारभूत शिक्षा दिनुपर्ने, उच्च शिक्षामा अनिवार्य विषयका रूपमा मैथिली पठनपाठनको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग घोषणापत्रमा राखिएको छ ।

पत्रकार सम्मेलनमा अन्तर्राष्ट्रिय मैथिली सम्मेलनका संस्थापक महासचिव वैद्यनाथ चौधरी बैजुले भारतका विशिष्ट मैथिली कवि एवम् साहित्यकार कामदेव झाको अध्यक्षतामा एक सय एक सदस्य रहेको अन्तर्राष्ट्रिय मैथिली सम्मेलन मूल आयोजक समिति गठन गरिएको जानकारी दिए । समितिको महासचिवमा वैद्यनाथ चौधरी, करुणा झा र अशोक झा तथा संरक्षकमा रामभरोस कापडीको चयन गरिएको छ ।

सम्मेलनले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा समेत मैथिली भाषाको पक्षमा वातावरण बनाउन सहयोग पुगेको सम्मेलनका नेपाल प्रभारी रामभरोस कापडीले बताए । उनका अनुसार १६औं अन्तर्राष्ट्रिय मैथिली सम्मेलन जनकपुरमा हुनेछ ।

‘प्रदेश नं. २ वासी के आशा : मैथिली हो राज्यक भाषा’ प्रमुख नाराका साथ भएको सम्मेलनमा मैथिली भाषा, साहित्य, संस्कृति र कलाको महत्व झल्किने सन्देशमूलक सांस्कृतिक कार्यक्रम, कवि गोष्ठी, झाँकी प्रदर्शन, पुस्तक विमोचन, कार्यपत्रमाथि छलफल र नेपाल र भारतका मैथिली अभियानीहरूलाई ‘मिथिलारत्न’ र ‘मिथिला श्री’ पुरस्कारबाट सम्मान गरिएको थियो ।

 

 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.