किन फुकेन गाँठो : राष्ट्रियसभा चुनाव देउवा सरकारले कि नयाँ सरकारले ?

काठमाडौं : समानुपातिकतर्फको नतिजा सार्वजनिक गर्न वाम गठबन्धनका नेताहरूले निर्वाचन आयोग र राष्ट्रपतिको ध्यानाकर्षण गरेलगत्तै कांग्रेस नेताहरूले आयोग पदाधिकारीलाई नतिजा रोक्न ‘दबाब' दिए।

राष्ट्रियसभा निर्वाचन नभई समानुपातिकको नतिजा सार्वजनिक गर्न नमिल्ने अडानमा सत्तासीन कांग्रेस छ भने राष्ट्रियसभा फरक सभा भएको भन्दै समानुपातिकको नतिजा सार्वजनिक गर्न वाम गठबन्धनले आयोगलाई आग्रह गरिरहेका छन्।

यतिखेर राष्ट्रियसभा निर्वाचनलाई लिएर पार्टीहरू ध्रवीकृत भएका छन्। सत्ताको नेतृत्व लिन तम्तयार एमाले समानुपातिकको नतिजा जतिसक्दो चाँडो सार्वजनिक हुनुपर्ने र त्यससँगै सरकार गठनको सुरुवात गर्ने दाउमा छ भने सरकार गठनमा अलमल गरी राष्ट्रियसभामा आफ्नो उपस्थिति केही बलियो बनाउने दाउमा कांग्रेस छ।

एमाले नेता एवं पूर्वसभामुख सुवास नेम्बाङ कांग्रेसको सर्तसँग सहमत छैनन्। ‘जनमत गुमाइसकेको सरकारले नयाँ सरकारसँग सर्त राख्न मिल्छ', नेम्बाङको तर्क छ, ‘समानुपातिकको नतिजा राष्ट्रियसभासँग जोड्न मिल्दैन। समानुपातिकको नतिजा सार्वजनिक गरी निर्वाचन आयोगले सरकार गठनको बाटो खोलिदिनुपर्छ।'

समानुपातिकको नतिजा सार्वजनिक भएसँगै धारा ७६ बमोजिम सरकार गठन हुने एमालेको तर्क छ। धारा ७६ मा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त दलको नेता, त्यो नभए दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने सांसद, त्यो पनि नभए प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा ठूलो दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ। तर, कांग्रेसले राष्ट्रियसभा गठनपछि मात्र नयाँ सरकार गठनको सर्त राखेपछि एमाले र माओवादी केन्द्र अप्ठ्यारोमा परेका छन्।

राष्ट्रियसभा एकल संक्रमणीय व्यवस्थाअनुसार गठन हुनुपर्ने र त्यसका लागि वर्तमान सरकारले राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरेको अध्यादेश अनुमोदन हुनुपर्ने कांग्रेसको अडान छ।

‘राष्ट्रपतिले अध्यादेश रोकेका कारण अन्योल सिर्जना भएको हो', कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेलले अन्नपूर्णसँग भने, ‘सरकारले पठाएको अध्यादेश राष्ट्रपतिले रोक्न मिल्दैन। अध्यादेशअनुसार राष्ट्रियसभाको गठनपछि मात्र नयाँ सरकार गठनको बाटो खुल्छ।'

कांग्रेससँगै मधेस केन्द्रित दल र अन्य पक्षबाट समेत एकल संक्रमणीय चुनाव प्रणालीको कुरा उठेपछि एमाले लचिलो देखिए पनि नयाँ सरकारले राष्ट्रियसभाको चुनाव गराउनुपर्ने पक्षमा एमाले नेतृत्व देखिएको छ। ‘चुनाव प्रणालीबारे सहमति गर्न सकिन्छ तर पहिले सरकार बन्नुपर्‍यो', एमाले अध्यक्ष केपी ओलीनिकट एक नेताले भने, ‘चुनावमा हारिसकेको पार्टीले सत्ता छाड्नुपर्‍यो। त्यसपछि सहमति बन्छ।'

नयाँ सरकारले राष्ट्रियसभा गठन गर्ने प्रस्तावको कांग्रेस नेता पौडेलले ठाडै असहमति जनाए। ‘नयाँ सरकारले किन चुनाव गराउने ? ' पौडेलले भने, ‘नयाँ सरकारले त यो अध्यादेश बीचमै तुहाउन सक्छ। हामी त्यो मान्दैनौं। यही सरकारले राष्ट्रियसभाको चुनाव गराउनुपर्छ।'

कांग्रेसले एकल संक्रमणीयको अड्डी कसेपछि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल लचिलो बनेका छन्। उनले कांग्रेसको कुरा सुन्न एमाले नेतृत्वको ध्यानाकर्षण गरे पनि एमाले नेताहरू भने नयाँ सरकार गठनपछि मात्र राष्ट्रियसभा चुनावको पक्षमा देखिएका छन्। ‘शुक्रबार बसेको स्थायी समितिको बैठकमा पार्टी सचिव योगेश भट्टराईले मात्र कांग्रेससँग राजनीतिक सहमति खोज्नुपर्ने कुरा राख्नुभयो', एमालेका एक नेताले भने, ‘अरू नेताबाट सहमतिको कुरै आएन।'

प्रत्यक्षतर्फको नतिजालगत्तै सबैभन्दा पहिले निर्वाचन आयुक्त इला शर्माले ट्विट गर्दै राष्ट्रियसभाको गठनपछि मात्र समानुपातिकको नतिजा सार्वजनिक हुने धारणा सार्वजनिक गरेकी थिइन्। दुवै सदनमा महिलाको ३३ प्रतिशत पुर्‍याउन राष्ट्रियसभा गठन हुनुपर्नेमा आयुक्त शर्मासहित प्रमुख आयुक्त डा. अयोधीप्रसाद यादव पनि उभिएका थिए।

तर, वाम गठबन्धनले समानुपातिकको नतिजा राष्ट्रियसभासँग जोड्न नमिल्ने भन्दै आयोगको ध्यानाकर्षण गराएपछि आयोगले प्रदेश समानुपातिकको नतिजा सार्वजनिक गर्ने पहल सुस्त गतिमा गरिरहेको छ। ‘राष्ट्रिय÷अन्तर्राष्ट्रिय दुवै खालको दबाबको चेपुवामा हामी छौं', आयोगका एक आयुक्तले भने।