प्रदेशसभा तयारी ‘शून्य' : न सभास्थलको टुंगो न कर्मचारीकै

काठमाडौं : प्रदेशसभाको नतिजा सार्वजनिक भएको २० दिनभित्र प्रदेशसभा बैठक बस्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहे पनि सरकारको तयारी भने शून्यप्रायः छ। सरकारले प्रदेश प्रमुख र अस्थायी राजधानी तोक्ने तयारी गरिरहे पनि न प्रदेशसभा बैठकस्थल तोकिएको छ न त त्यहाँ जाने कर्मचारीको नै टुंगो लागेको छ। ‘यतिखेरसम्म त प्रदेशसभा बैठकस्थल बनाएर बैठक कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने तयारी गरिसक्नुपर्ने थियो,' संघीय संसद् सचिवालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता भरत गौतमले अन्नपूर्णसँग भने, ‘संसद् भनेको ऐन र नियमले मात्र नभई अभ्यासले चल्छ। प्रदेशमा पनि केन्द्रीय संसद्को अभ्यासअनुसार बैठकस्थलदेखि संसदीय दलका कार्यालयहरू निर्माण गर्नुपर्छ।'

संघीय संसद्का लागि अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा धमाधम तयारी भइरहे पनि प्रदेशसभाका लागि भने कुनै तयारी भएको छैन। केन्द्रीय संसद् सचिवालयसँग त आफ्नै भवन नभएको बेला सातवटा प्रदेशमा सातवटा प्रदेशसभा भवनको तयारी गर्नु चुनौतीपूर्ण भएको जानकारहरूको भनाइ छ।

सुरुमा सरकारले संघीय संसद् सचिवालयलाई कुनै जानकारी नै नदिई एकतर्फी रूपमा कर्मचारी पठाउने तयारी गरेको थियो। तर प्रदेशसभा सञ्चालनमा अनुभवी कर्मचारी आवश्यक पर्ने देखेपछि सरकारले संघीय संसद्का कर्मचारीलाई प्रदेशमा पठाइदिन आग्रह गरेको छ। ‘लोकसेवाको जाँचमा उत्कृष्ट अंक ल्याउँदैमा मात्र संसद् सञ्चालन गर्न सकिन्न,' संसद्का एक उच्च अधिकारीले भने, ‘प्रदेश बैठक कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने कुराको अनुभव र अध्ययन हुनुपर्छ। कतिपय सोच्दै नसोचेका अप्ठ्यारा आउँदा पुरानो अभ्यास के छ भनेर हेर्ने गरिन्छ। बैठकको मर्यादालाई ख्याल गर्नुपर्छ।'

प्रदेशको अस्थायी राजधानी तोकिने ठाउँमा प्रदेशसभा बैठक बस्ने भए पनि पर्याप्त आन्तरिक तयारी गर्नुपर्ने हुन्छ। ‘बैठकस्थलमा कुर्सी व्यवस्थापनदेखि बैठक कसरी सञ्चालन गर्ने भन्नेसम्मको तयारी चाहिन्छ,' संघीय संसद्का प्रवक्ता गौतम भन्छन्, ‘अब छोटो समयमा धेरै तयारी गर्नुपर्ने जिम्मेवारी सरकारको काँधमा आउने देखिन्छ।' प्रदेशसभाका बैठकस्थलमा सत्तापक्ष र विपक्षी दलका सांसदका कुर्ची व्यवस्थापनदेखि, पत्रकार दीर्घा र दर्शक दीर्घाका लागि ठाउँ छुट्याउन संघीय संसद्ले सरकारलाई सुझाव दिएको गौतमले बताए।

सरकारले प्रदेश प्रमुख र अस्थायी राजधानी तोक्ने तयारी गरिरहे पनि न प्रदेशसभा बैठकस्थल तोकिएको छ न त त्यहाँ जाने कर्मचारीको नै टुंगो लागेको छ।

सरकारले प्रदेश प्रमुख र अस्थायी राजधानी तोकेपछि प्रदेश सांसदको भूमिकाको खोजी हुनेछ। राष्ट्रियसभा चुनावमा प्रदेशका उच्च अदालत रहेका स्थानबाट प्रदेश सांसदले मतदान गर्ने भए पनि उनीहरूले शपथ खाएको २० दिनभित्र प्रदेशसभाको आह्वान गर्नुपर्छ। राष्ट्रियसभा निर्वाचनका लागि प्रदेश प्रमुखसमक्ष निर्वाचन आयोगले नतिजा बुझाएलगत्तै उनीहरूको शपथ हुनेछ। माघ अन्तिम साताभित्र सातवटै प्रदेशमा सभा सञ्चालन हुने देखिन्छ।

प्रदेशसभा नयाँ अनुभव भए पनि संसद्को गरिमा र मर्यादालाई राखेर बैठकहरू सञ्चालन हुनुपर्ने संघीय संसद्का जानकारहरूको भनाइ छ। ‘बैठकस्थलमा माइक र रेकर्डिङदेखि लाइब्रेरीसम्मका व्यवस्थापन गर्नुपर्छ,' प्रवक्ता गौतम भन्छन्, ‘सबै दलका संसदीय कार्यालय र सचिवालय पनि एकै स्थानमा हुनुपर्छ।'

प्रदेशसभा सञ्चालनका लागि अनुभवप्राप्त कर्मचारी आवश्यक पर्ने भए पनि संघीय संसद्ले आफ्ना कर्मचारी प्रदेशसभामा पठाउन नसक्ने जवाफ सरकारलाई दिइसकेको छ। ‘एउटा प्रदेशसभाका लागि ५० जनाजति कर्मचारी चाहिन्छ,' गौतमले भने, ‘तर सबै प्रदेशसभामा पठाउँदा संघीय संसद रित्तो हुन्छ।'

संघीय संसद्मा हाल तीन सय कर्मचारी रहे पनि अझै एक सय अपुग रहेको प्रशासन महाशाखाका सहसचिव सुरज दुराले बताए। ‘केही समयका लागि काजमा कर्मचारी पठाउन सकिन्छ,' उनले भने, ‘अवकाश भएका संसद्का कर्मचारीबाट पनि सरकारले सेवा लिनसक्ने अवस्था छ।'

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवराम न्यौपानेले प्रदेशमा पठाउने कर्मचारी तयारी अवस्थामा राखिएको र प्रदेश कार्य सञ्चालन केन्द्र तोकिनासाथ आवश्यक्ताअनुसार पठाउने बताए।