सरकारको निर्णय सच्याउन दबाब

काठमाडौं : पूर्वअर्थमन्त्री र अर्थविद्हरूले सामाजिक सुरक्षा भत्ताको उमेर घटाउने सरकारी निर्णयलाई गैरजिम्मेवार र अप्रजातान्त्रिक भनेका छन्। आर्थिक समृद्धि र उत्पादनका लागि औद्योगिकीकरणमा जुट्नुपर्ने बेला लोकप्रियताको लोभमा यस्तो निर्णय गर्नु लाजमर्दो भएको उनीहरूले बताएका छन्।

पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले आफूलाई लोकतन्त्रको पर्याय ठान्ने पार्टीको सरकारले चुनाव हारेर वस्तुतः सत्ताच्युत भइसकेको अवस्थामा एकपछि अर्को दूरगामी प्रकृतिका निर्णय गर्दै जानु चरम अलोकतान्त्रिक भएको टिप्पणी गरेका छन्। उनले ट्विटरमार्फत भनेका छन्, ‘जो अगुवा उही बाटो... भएपछि देश कसरी बन्छ ? आफू हारे पनि लोकतन्त्रले जितोस् भन्ने स्पिरिट यही हो ? ’

पूर्वअर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले जनमत गुमाएको सरकारलाई यस्ता निर्णय गर्ने अधिकार नरहने बताए। ‘यस्ता निर्णय राम्रो÷नराम्रोभन्दा पनि मुलुकको स्रोत-साधनको हिसाबमा अनैतिक हो’, उनले भने। कामचलाउ रूपमा रहेका देउवासँग आर्थिक क्षेत्रका निर्णय गर्ने नैतिक हैसियत नै नभएको उनको तर्क छ।

पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले अमर्यादित रूपमा गैरजिम्मेवारीपूर्वक आएको कार्यक्रममा बहुमतप्राप्त सरकार जिम्मेवार नहुने बताए। बहुमतप्राप्त पार्टी विविध कारणले सत्तामा छैन भन्ने कुरासमेत ख्याल नगर्नु लाजमर्दो भएको उनको भनाइ छ। ‘कांग्रेसको नेतृत्वमा जीवनभर सरकार फर्कंदैन भन्ने उद्देश्य राख्दै भावी सरकारलाई बद्नियतपूर्वक दुःख दिन घोषणा गरिएका आर्थिक कार्यक्रमले मुलुकमा समस्या थप्नेभन्दा अरू केही कार्य गरेन’, उनले भने। देउवा सरकार राष्ट्र र जनतालार्ई आर्थिक संकटमा फसाउने षड्यन्त्रमा लागेको उनले आरोप लगाए। ‘६५ वर्षका नाममा खाइपाइ आएका ७० वर्षकाले पनि भत्ता नपाउने स्थिति सिर्जना उत्पन्न भए के हुन्छ ? ’ उनले प्रश्न गरे।

‘६५ वर्षका नाममा खाइपाइ आएका ७० वर्षकाले पनि भत्ता नपाउने स्थिति सिर्जना उत्पन्न भए के हुन्छ ? ’ - सुरेन्द्र पाण्डे

पूर्वअर्थमन्त्री डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीले दिनगन्ती सुरु भइसकेको सरकारले दीर्घकालीन असर पार्ने नीति निर्णय गर्नु अप्रजातान्त्रिक र गैरजिम्मेवारीको पराकाष्ठा भएको बताए। ‘भत्ता दिने प्रक्रिया ठिक भएन। यो सच्याउनैपर्छ। विदेशी कम्पनीलाई राष्ट्रले पाउने ५० औं अर्ब कर छुट दिन मिल्ने, वृद्धहरूले सामाजिक भत्ता पाउँदा ढुकुटी नै रित्तिने नौटंकी पनि ठिक होइन’, उनले भने।

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. गोविन्द पोखरेलले देउवा सरकारले केही दिनयता आर्थिक पक्षमा गरेका नीति-निर्णयले बहस सिर्जना गरेको बताए। मुलुकलाई आर्थिक समृद्धितर्फ लग्न सामाजिक भत्ताको वितरणमा प्रतिस्पर्धा होइन, शिक्षा, स्वास्थ्य र सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। ‘अब बन्ने पाँच वर्षको पूर्णकालीन सरकारले सामाजिक सुरक्षाको अनुत्पादक बजेट कटौती गरी उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाउनुपर्छ’, उनले भने, ‘सरकारलाई आमनागरिकको सुरक्षा चाहिएको हो भने आगामी दिनमा शिक्षा, स्वास्थ्य र सुरक्षातर्फ केन्द्रित हुनैपर्छ।’ अबको सरकारले ठूला आयोजना निर्माणमा ध्यान दिनुपर्ने, सामाजिक भत्ता बाँड्छु भन्दै होडबाजी गर्न नहुने उनको तर्क छ।

‘यस्तो निर्णय राम्रो÷नराम्रोभन्दा पनि मुलुकको स्रोत-साधनको हिसाबमा अनैतिक हो।’ - कृष्णबहादुर महरा

अर्थविद् विष्णुदेव पन्तले मुलुकलाई टाट पल्टाउने गरी भएका केही दिनयताका निर्णय सच्याउनुपर्ने धारणा राखे। ‘करिब २० देखि २५ अर्बको घाटा पूर्ति हुने आधार, प्रक्रियाबिनै लोकप्रियताको लागि गरिने निर्णयले मुलुकको भविष्य अन्धकार हुन्छ’, उनले भने, ‘अध्ययन-अनुसन्धानबिनै गरिएका यस्ता निर्णय खारेज हुनुपर्छ।’

कृषिलगायत कार्यक्रमका लागि १७÷१८ प्रतिशतको ऋण लिनुपर्ने अवस्थाबाट मुलुकले पार पाउनुपर्ने पन्तको भनाइ छ। ‘विद्युत्, खानेपानी, मलखादको व्यवस्थातर्फ मुलुकलाई अगाडि बढाउँदै ज्येष्ठ नागरिकको सम्मानका लागि भत्ताभन्दा स्वास्थ्य सर्वसुलभ गर्नुपर्छ’, उनले थपे। डा. गोविन्द केसीको माग पूरा नहुने तर सामाजिक सुरक्षा भत्तामा प्रतिस्पर्धा हुने परम्पराको अर्थ स्पष्ट नभएको र यसले मुलुकलाई नै संकटमा पुर्‍याउने दाबी गरे।