संविधान संशोधनको पर्खाइमा मधेसी

काठमाडौं : प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभा निर्वाचनमा सहकार्य गरेका दुई मधेसवादी शक्ति संविधान संशोधनको मुद्दालाई किनारा लगाउने रणनीतिमा जुटेका छन् । संशोधनको आफ्नो मागलाई केन्द्रमा राखेर संघीय समाजवादी फोरम नेपाल र राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपाल तीन ठूला दल कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रसँग औपचारिक÷अनौपचारिक छलफल गरिरहेका छन् ।

विगतमा संविधान संशोधनको मुद्दालाई एमालेले प्राथमिकतामा नराखेको भन्दै मधेसी दलले उसलाई दूरीमा राख्दै आएका थिए । तर, प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा चुनावपछि एमालेको पक्षमा जनमत देखिएपछि मधेसी दलले उसलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा पनि केही परिवर्तन ल्याएका छन् ।

सरकारको नेतृत्व लिने तयारीमा रहेका एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले मधेसी दल तथा उनीहरूले उठाउँदै आएको संशोधनका विषयमा गरेको टिप्पणीले उनीहरूलाई झस्काएको छ ।

पोखरामा आयोजित एक सार्वजनिक कार्यक्रममा एमाले अध्यक्ष ओलीले भनेका छन्, ‘संविधान संशोधन हुन्छ भन्ने डरले मधेसकेन्द्रित दलहरू कांग्रेससँग मिल्न गए । संविधान संशोधन हल्ला गर्ने विषय होइन । संविधानमा कुनै विभेद छ भन्ने आउनुहोस् छलफल गरौं । तत्काल हटाइन्छ, संशोधन गरिन्छ । संशोधन भयो भने मुद्दा नै सकिन्छ, त्यसैले तपाईंहरू एमालेसँग निकट हुन चाहनुहुन्न ।’

ओलीको अभिव्यक्तिप्रति टिप्पणी गर्दै राजपा अध्यक्षमण्डलका नेता राजेन्द्र महतोले भने, ‘एमालेले पाएको ताजा जनादेशअनुसार संशोधन प्रस्ताव ल्याएर पारित गरी देखाउनुपर्छ । गर्छु, गरिन्छ भन्ने कुराले कुनै अर्थ राख्दैन ।’

संशोधनका लागि एमालेले राजपासँग गम्भीर वार्ता नगरेको जनाउ दिँदै महतोले अन्नपूर्णसँग भने, ‘कुराले मात्र हुँदैन । कामले देखाएर परिणाममा पुग्न सके मुलुकले नै निकास पाउँछ ।’

राजपा कसैको निकट वा टाढा नरहेको उनले बताए । उनले भने, ‘मधेसीको मुद्दामा जसले सहकार्य गर्छ, उसैसँग निकट भइन्छ ।’
संशोधनको पक्षमा मतदान गरेपछि नै कांग्रेस र माओवादीसँग मधेसी दल निकट भएको दृष्टान्त उनले सुनाए ।

संघीय फोरमका नेता अशोक राईले एमालेले राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा सहकार्यको प्रस्ताव राखेपछि आफूहरूले संशोधन मुद्दा राखेको जानकारी दिए ।ओलीका विशेष दूतका रूपमा आएका सुवास नेम्बाङ र अग्निप्रसाद खरेलले संशोधनका ठोस विषय भन्दा पनि गोलमटोल विषयमा कुराकानी ल्याएको राईले बताए ।

ओलीको प्रस्तावबारे राईले भने, ‘अर्ति, उपदेश र झालझेलका शब्द उल्लेख थिए । आवश्यक र औचित्य हेरी मधेसवादीको मुद्दा संशोधन गर्ने उल्लेख थियो ।’

जालझेलका कुरा आएपछि वाम गठबन्धनसँग मधेसवादी दलको चुनावी गठबन्धन हुन नसकेको राईले स्पष्ट पारे । उनले भने, ‘संविधान संशोधन प्राविधिक प्रश्न मात्र नभई राजनीतिक विषय पनि भएकाले कांग्रेस, एमाले र माओवादीको सहमतिबाटै समाधान हुनुपर्छ । मुलुकमा सहमतिको वातावरण झन् अपरिहार्य रहेको महसुस मैले गरेको छु ।’

राजपा अध्यक्षमण्डलका अर्का नेता महेन्द्रराय यादवले राजपा र फोरम मधेसी मुद्दामा एक भएपछि उनीहरूका मुद्दा सम्बोधन गर्ने उद्देश्यसाथ एमाले आउन नसकेको टिप्पणी गरे ।

उनले अन्नपूर्णसँग भने, ‘एमालेको घुमाउरो कुरा हामीले बुझेनौं । राज्यपुनःसंरचना आयोगको बहुमत सदस्यले दिएको रायअनुसार बनेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न माग गर्‍ यौं । एमालेका प्रतिनिधिले त्यसलाई अस्वीकार गरेकाले निर्णायक वार्ता अघि बढ्न सकेन।’

यता, वाम गठबन्धनको अर्को दल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल भने वाम गठबन्धनले मधेसका मुद्दालाई सम्बोधन गर्न प्रयासमा रहेको जनाउ दिएका छन् ।‘मधेसलाई विकास र समृद्धि चाहिएको छ’, अब बन्ने वाम सरकारले ती विषयमा जोड दिनेछ । त्यसका लागि संविधानको दायराबाट अघि बढ्छौं’, दाहालले भने । उनले संशोधनको मुद्दालाई वाम गठबन्धनले चासोसाथ हेरिरहेको धारणा व्यक्त गरे ।