कर नतिर्ने विद्यालयमा महानगरको अनुगमन

ललितपुर : करको दायरामा नआएका ललितपुरका विद्यालयमा महानगरपालिकाको टोलीले सोमबारदेखि अनुगमन थालेको छ। अनुगमनमा महानगरको आर्थिक समिति संयोजक, राजस्व महाशाखा प्रमुख, वडाध्यक्ष र नगर प्रहरी संलग्न टोली खटिएको छ। टोलीले झम्सीखेलस्थित द ब्रिटिस स्कुल, धोबीघाटमा रहेको डीएभी स्कुल र मानभवनमा रहेको आदर्श विद्यामन्दिर (एभीएम) मा अनुगमन गरेको छ।

अनुगमनका क्रममा सबै विद्यालय महानगरमा दर्ता नभई सञ्चालनमा आएको भेटिएको ललितपुर महानगरका आर्थिक कमिटी संयोजक रवीन्द्र महर्जनले जानकारी दिए। महर्जनले भने, ‘तीनवटै विद्यालय महानगरमा दर्ता नभई सञ्चालनमा आएका छन्। उहाँहरूलाई दर्ताका लागि आउन आह्वान गरेका छैां।’

उनका अनुसार ठूला तथा नाम चलेका विद्यालयले नै कर तिर्न आनाकानी गरेका कारण अनुगमन गर्न महानगर बाध्य भएको हो। ‘विद्यालयको करोडांै बक्यौता देखिएको छ’, महर्जनले भने। द ब्रिटिस स्कुलले श्रीधर शमशेरको नाममा कागजमा तीन रोपनी जग्गा देखाएको भए पनि फिल्डमा जाँदा करिब ३४ रोपनी जग्गा भएको जानकारी पनि उनले गराए।

उक्त विद्यालयलाई समयमा दर्ता गर्न तथा कर तिर्न आउन टोलीले आग्रह गरेको महर्जनले बताए। ३१ रोपनी जग्गामा सञ्चालित डीएभी स्कुलले पनि महानगरमा दर्ता नगरेको भेटिएको छ। डीएभी स्कुलका सहप्राचार्य रामचन्द्र खनालले महानगरले विद्यालयका केही समस्या बुझिदिन अनुरोध गरेपछि दर्ता र करका लागि सम्पूर्ण प्रक्रिया सुरु गरेको जानकारी दिए।

आदर्श विद्यामन्दिर (एभीएम) स्कुलका प्राचार्य सुजिता मानन्धरले आफ्नो स्कुल गुठीबाट सञ्चालित भइरहेका कारण स्पष्ट हुन नसकेको भन्दै महानगरले पनि कर र दर्ता गर्ने विषयमा समयमै जानकारी नदिएको बताए। ‘गुठीबाट सञ्चालन भएका कारण यसअन्तर्गत के-कस्ता प्रावधान छन्, त्यो स्पष्ट छैन’, उनले भनिन्। मानन्धरले करको दायरामा आउने सन्दर्भमा रहेका कानुनी प्रक्रियाबारे टोलीसँग जानकारीसमेत मागेकी थिइन्।

१३ रोपनी जग्गामा सञ्चालित एभीएम स्कुलमा करिब सात हजार बालबालिका अध्ययनरत छन्।

महानगरले ०६८ सालदेखिको मात्र कर लिने निर्णय गरेको छ। नगरसभाको निर्णयअनुसार करदातालाई चार किस्तामा कर तिर्न पाउने नियम बनाएको महानगर राजस्व विभाग प्रमुख शाक्यले बताए।

उनले विद्यालयले घरजग्गा कर तथा व्यवसाय कर तिर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान रहेको बताए। भवन बनाएको दुई वर्षदेखि नै कर लाग्ने उनको भनाइ छ। ‘यस वर्ष १० प्रतिशत कर छुट गरेका छैां’, शाक्यले भने। तर, कतिपय विद्यालयले भने यतिका ठूलो रकम तिर्न नसक्ने भन्दै करमाफी गरिदिन आग्रह गरिरहेका छन्। यस आर्थिक वर्षसम्म करको दायरामा नआउने विद्यालयलाई अर्को वर्ष थप जरिवानासहित कर लिइने भनाइ शाक्यको छ।