मन्त्रिमण्डलको सन्तुलन नमिलेको भन्दै असन्तुष्टि

मन्त्रिमण्डलको सन्तुलन नमिलेको भन्दै असन्तुष्टि

काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको मन्त्रिपरिषद् समावेशिता तथा भौगोलिक सन्तुलन नमिलेको भन्दै पार्टीका नेताहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले शुक्रबार एमालेबाट ६, माओवादीबाट ११ जना मन्त्री र एमालेबाट तीन राज्यमन्त्री एवं माओवादीबाट एक राज्यमन्त्री नियुक्त गरेका छन् ।

ओलीले समावेशी एवं भौगिक सन्तुलन मिलानमा ध्यान नपुर्‍याएको गुनासो पार्टीभित्रैबाट आएको छ । आफ्ना गुटकालाई मात्र साथमा लिएर मन्त्रिमण्डल विस्तार गरेकाले सन्तुलन नभएको एमाले नेताहरूकै भनाइ छ ।

प्रदेश १ बाटै एमालेमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीबाहेक कोही परेनन् । यहाँबाट योगेश भट्टराईको नाम चर्चामा थियो । स्थायी समितिका २४ जनामध्ये २३ जना मन्त्रिमण्डलमा सहभागी हुँदा पनि पार्टीका सचिवसमेत रहेका भट्टराईको नाम परेन । ओलीले चुनावी प्रचारका क्रममा भट्टराईलाई मन्त्री बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । मन्त्रीमा भानुभक्त ढकालको पनि चर्चा थियो । तर उनी पनि समेटिएका छैनन् ।

ओलीको मन्त्रिमण्डलमा कुनै प्रदेशको प्रतिनिधित्व छैन भने कुनैबाट दुईदुई जना परेका छन् । प्रदेश २ बाट रघुवीर महासेठ र ३ बाट शेरबहादुर तामाङ एवं गोकुल बास्कोटा मन्त्री बनेका छन् । प्रदेश ४ बाट रवीन्द्र अधिकारी र जगत विश्वकर्मा मन्त्री बनेका हुन् । प्रदेश ५ बाट पनि प्रदीप ज्ञवाली र गोकर्ण विष्ट मन्त्री बनेका छन् । प्रदेश ६ बाट राज्यमन्त्रीमा धनबहादुर बूढा छन् भने ७ बाट कसैको प्रतिनिधित्व छैन । प्रदेश ७ बाट नारदमुनि राना र प्रेमबहादुर आले मगरले मन्त्रीमा दाबी पेस गरेका थिए ।

प्रदेश ७ बाट कोही पनि मन्त्री नबन्दा त्यस क्षेत्रका एमाले नेताहरू नेतृत्वप्रति असन्तुष्ट बनेका छन् । ओलीले काम गर्न सजिलो हुने गरी मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेको मन्त्रीमा दाबेदारी पेस गरेका आलेको तर्क छ । ‘भौगोलिक सन्तुलन मिलाउन पनि प्रदेश ७ बाट एक जना मन्त्री छनोट भएको भए राम्रो हुन्थ्यो’, उनले भने ।

एमालेमा मात्रै होइन, माओवादीमा पनि प्रदेश र समावेशी सन्तुलन मिलेको छैन । प्रदेश १ बाट कृषि राज्यमन्त्रीमा रामकुमारी चौधरी, २ बाट मातृका यादव, ३ बाट रामबहादुर थापाको सहभागिता रहे पनि ४ बाट कोही पनि प्रतिनिधित्व भएन । प्रदेश ५ बाट वर्षमान पुन, चक्रपाणि खनाल र ६ बाट शक्ति बस्नेत एवं ७ बाट विना मगर मन्त्री बनेका छन् ।

संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार २५ जना मन्त्री राख्न सकिन्छ । अहिलेको मन्त्रिमण्डलमा राज्यमन्त्रीसहित २२ जना सहभागी भइसकेका छन् । ३३ प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व हुनुपर्नेमा पनि ओलीले कार्यान्वयन नगरेको भन्दै महिला सांसद्हरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । ओलीले समावेशितालाई बेवास्ता गरेकोप्रति एमाले नेत्री श्रीमाया थकाली गुनासो गरिन् । ‘राज्यका हरेक निकायमा ३३ प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने हो । तर नेतृत्वले कन्जुस्याइँ गर्दा महिला राजनीतिक नेतृत्वमा सधैं पछि पर्ने स्थिति देखियो’, उनले भनिन्, ‘यो चिन्ताको विषय हो । अब नेतृत्वप्रति समावेशिता कार्यान्वयनका लागि महिला भ्रातृ संगठनले आवाज बुलन्द पार्न ढिला भइसक्यो ।’


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.