काठमाडौं : नक्सालस्थित वृहस्पति विद्या सदनले एकतर्फी रूपमा शुल्क बढाएपछि गत शनिबार अभिभावकले स्कुल घेराउ गरे। वृद्धि भएको शुल्क समायोजन गरिनुपर्नेलगायत माग राखेर उनीहरू अझै आन्दोलनमै छन्।
व्यवस्थापन परिवर्तनसँगै शुल्क वृद्धि गरेको भन्दै अभिभावकले गुनासो गरे पनि प्रशासनले शुल्क घटाउने विषयमा चासो दिएको छैन। अभिभावकहरू जसरी पनि वृद्धि गरिएको शुल्कलाई घटाएरै छाड्ने पक्षमा छन्।
स्कुलले प्रत्येक कक्षामा ३५ देखि ४२ प्रतिशतसम्म शुल्क बढाएको उनीहरूको दाबी छ।अस्वाभाविक रूपमा शुल्क बढाएपछि विगतमा छोराछोरी भर्ना गरेर विद्यालयसँग सहमतिमा पढाउँदै आएका अभिभावक अचानक शुल्क वृद्धि भएपछि मर्कामा परेका छन्। तर, उनीहरूको गुनासो सुन्ने कोही छैन।
‘स्कुलले शुल्क वृद्धिका लागि अभिभावकसँग परामर्श गरेन, अभिभावकसँग छलफल गरेको बहाना बनाउन सोझा र आफ्नो तर्क राख्न नसक्ने केही अभिभावकसँग मात्र सम्पर्क गर्दो रहेछ’, कक्षा ६ मा बच्चा पढाइरहेका आन्दोलनरत एक अविभावकले भने, ‘शुल्क वृद्धिको मनपरीबारे कुरा गर्न स्कुल व्यवस्थापनसँग समय माग्दा पनि वास्ता गरेन। अहिले स्कुलबाट बच्चा अन्य स्कुलमा सार्ने कि जति शुल्क मागे पनि दिएर पढाउने भन्ने चिन्तामा छौं।’
स्कुलले हरेक पटक शुल्क तिर्दा दुई महिनाको एकै पटकमा तिर्नुपर्ने नियम बनाएको छ। तोकिएको समयमा शुल्क तिर्न नसके महिनाको एक हजारको दरले जरिवाना तिर्नुपर्ने सूचना स्कुलले अभिभावलाई पठाएको छ। अर्का अभिभावकले भने, ‘हामीलाई त खाए खा, नखाए घिच भन्ने अवस्थामा पुर्याएको छ। हाम्रो व्यथा सुन्ने कोही भएन।’ यो स्कुलले अधिकतम १६ हजारसम्म मासिक शुल्क लिने गरेको पाइएको छ।
भर्ना र वार्षिक शुल्क शीर्षकमा पनि स्कुलले चर्को शुल्क उठाइरहेको छ। स्कुलका प्राचार्य सुमन पी लामाले भने, ‘शुल्क बढाएका हौं। तर, अभिभावकले आरोप लगाए जति होइन, कति प्रतिशत बढ्यो भन्ने त हिसाब गरेपछि मात्र थाहा होला।’
बालुवाटारस्थित मेरिडियन इन्टरनेसनल स्कुलमा छोराछोरी पढाइरहेका अभिभावकको व्यथा पनि उस्तै छ। यो स्कुलले पनि गत वर्षको शुल्कमा ४० प्रतिशले वृद्धि गरेको छ। शुल्क वृद्धि गर्नुअघि स्कुलले अभिभावकसँग छलफल गरेन। स्कुलले विद्यार्थीसँग धान्नै नसक्ने गरी शुल्क मात्र लिएको छैन, विद्यार्थीसँग पैसा असुल्नकै लागि उनीहरूको चाहनाविपरीत अतिरिक्त कक्षामा पढ्न बाध्य पारेको छ।
स्कुलका प्राचार्य पीएल साहले तीन वर्षसम्म एकै शुल्कमा पढाएको दाबी गर्दै भने, ‘यस पटक कुनै कक्षामा १० प्रतिशत मात्र शुल्क बढेको छ कुनैमा ४० प्रतिशतसम्म बढेको छ। तर प्रतिशतमै हिसाब गरेका छैनौं।’
निजी स्कुलले लिने शुल्कका विषयमा धेरै गुनासा आए। सबै स्थानीय तहसँग समन्वय गरी कारवाही प्रक्रिया अघि बढाउँछौं। -गिरिराजमणि पोखरेल, शिक्षामन्त्री
‘बिहान ६ बजेदेखि साँझ ६ बजेसम्म निरन्तर पढाइरहँदा विद्यार्थीलाई कस्तो मानसिक असर पर्ला भन्ने विषयमा बहस हुनु जरुरी छ’, कक्षा ९ मा छोरी पढाइरहेका एक अभिभावकले गुनासो गरे, ‘भर्नाको समयमा एउटा शुल्क भने पनि पढाइ सकिने समयसम्म अनेकथरी शीर्षक बनाएर शुल्क लिने प्रवृत्ति त छँदै छ, अहिले त छोराछोरीलाई अतिरिक्त कक्षामा नराख्ने हो भने पढ्नै सक्दैनन् भन्ने बनाएका छन्।’
यी दुई राजधानीका प्रतिनिधि स्कुल मात्र हुन्। यी स्कुलले प्रचलित कानुन उल्लंघन गर्दै विद्यार्थी र अभिभावकलाई चर्को आर्थिक बोझ पर्ने गरी शुल्क लिइरहेका छन्। कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन र अनुगमनमा सरोकारवाला निकायले चासो नदिँदा स्कुल सञ्चालकले अभिभावकसँग ‘लुट’ कै शैलीमा शुल्क लिइरहेका छन्।
नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुनै लाग्दा अहिले राजधानीका अधिकांश स्कुलले न्यूनतम १५ प्रतिशतदेखि ४० प्रतिशतसम्म शुल्क बढाएका छन्। नियमानुसार शुल्क बढाउनुअघि जिल्ला शिक्षा कार्यालय वा स्थानीय तहसँग अनुमति लिनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ। तर, यो कानुनमै सीमित छ। अभिभावक संघ नेपालका पूर्वअध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीले भने, ‘सरकारी निकायकै बेवास्ताका कारण यो समस्या आएको हो।’
संविधान जारी भएसँगै माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको जिम्मेवारी स्थानीय तहमा गएको छ। यस्तो स्कुलको अनुगमन गरेर कारवाही गर्ने जिम्मेवारी पनि स्थानीय तहमै गएको भन्दै शिक्षा मन्त्रालय तथा शिक्षा विभागले नियन्त्रणका लागि चासो दिएको छैन।
शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले भने, ‘शुल्कको नाममा निजी स्कुलले गलत ढंगले लाभ नलिऊन् भन्ने मन्त्रालयको चाहना हो। यस विषयमा धेरै गुनासा आए। सबै स्थानीय तहसँग समन्वय गरी कारवाही प्रक्रिया अघि बढाउँछौं।’
दोस्रो पटक शिक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका पोखरेलले पहिलो पटक मन्त्रालय छिर्दा पनि निजी शिक्षाको नियमनलाई प्राथमिकतामा राखेको बताएका थिए। तर अभिभावकले अनुभव गर्नेगरी उपलब्धि भएको थिएन।
संविधानले स्थानीय तहलाई अधिकार दिए पनि सरोकारवाला निकायको सहयोग नहुँदा प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सकेको छैन। निजी स्कुलको शुल्कलाई नियमन गर्न विगतमा शिक्षा मन्त्रालय, विभागले थुप्रै निर्देशिका बनाए पनि कार्यान्वयनमा यी निकाय नै अलमलमा परेका छन्। काठमाडौं महानगरपालिकाअन्तर्गत शिक्षा इकाइले यो वर्ष आफूमातहतका स्कुलमा गत वर्षको शुल्कमा एक पैसा पनि बढाउन नपाउने निर्णय यसअघि नै गरिसकेको छ। तर, स्कुलले मनपरी शुल्क बढाएको विषयमा न त महानगरका मेयरलाई चासो छ, त न शिक्षा निकायका प्रमुखलाई।
वृहस्पतिका प्राचार्य लामाले भने, ‘स्थानीय तहले गरेको निर्णयबारे जानकारी छैन। अभिभावकले पनि असन्तुष्टि जनाएका छन्, यसलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्नेमा छलफलमै छौं।’
महानगरपालिका शिक्षा इकाइ प्रमुख प्रल्हाद अर्यालले भने, ‘नीतिगत रूपमा हामीले यो वर्ष शुल्क नबढाउने निर्णय गरिसकेका छौं। तर, स्कुलले शुल्क बढाएका छन् कि छैनन् भन्ने विषयमा अनुगमन गर्न महानगरको निर्देशन कुरिरहेका छौं।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
