काठमाडौं : मनाङबाट प्रदेशसभामा विजयी दीपक मनाङे भनिने राजीव गुरुङ ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दामा तोकिएको सजायअनुरूप बिहीबार स्वयम्भुबाट पक्राउ परेका छन्। उच्च अदालत पाटनले गरेको फैसलाअनुसार मनाङेलाई पक्राउ गरिएको हो। उनी मनाङ प्रदेश ‘ख’बाट विजयी भएका हुन्।
मनाङेलाई ‘मोबाइल ट्रयापिङ’ मार्फत स्वयम्भू तीनधाराबाट समातिएको महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक विश्वराज पोखरेलले अन्नपूर्णलाई जानकारी दिए।
एक महिनाको प्रयासपछि फोनमार्फत लोकेसन पत्ता लगाएर समात्न सफल भएको प्रहरीले जनाएको छ। ‘उच्च अदालत पाटनको अन्तिम फैसला कार्यान्वयनका लागि उहाँलाई पक्राउ गरिएको हो। तीनधारास्थित एउटा घरमा लुकेर बसेको अवस्थामा मनाङेलाई पक्राउ गरिएको हो’, पोखरेलले भने, ‘उहाँ अहिले परिसरमै थुनामा हुनुहुन्छ।’
पोखरेलका अनुसार मनाङेलाई शुक्रबार काठमाडौं जिल्ला अदालतमा उपस्थित गराई कारागार पठाइनेछ। काठमाडौं जिल्ला अदालतको अभिलेखमा मनाङेले पुर्पक्षका लागि थुनामा राखेको दुई वर्ष अवधि कटाएर तीन वर्ष कैद सजाय भुक्तान गर्न बाँकी छ।
पुनरावेदन अदालतबाट भएको फैसलाविरुद्ध सर्वोच्चमा नगएपछि मनाङेका हकमा सोही निर्णय नै अन्तिम भएको थियो। महाराजगञ्जस्थित चुफाङ रेष्टुराँमा डिनर लिँदै गरेको अवस्थामा २०६१ साल वैशाख ३१ गते मिलन गुरुङ (चक्रे मिलन) माथि खुँडा प्रहार गरी देब्रे हात काटिदिएको भन्दै गुरुङ पत्नी इन्दिराको जाहेरी र प्रहरी प्रतिवेदनका आधारमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंले मनाङेसहितका प्रतिवादीविरुद्ध ‘ज्यानमार्ने उद्योग’ मुद्दा चलाएको थियो।
मनाङेले अब जिल्ला अदालतबाट २०६१ सालमा पुर्पक्षका लागि थुनामा राखेको अवधि बाँकी तीन वर्ष कैद भुक्तान गर्नुपर्ने छ। मुद्दाको पुर्पक्षका लागि थुनामै रहेका मनाङे दुई वर्ष जेल सजाय हुने गरी जिल्ला अदालतबाट भएको फैसलाअनुरूप कैद भुक्तान गरी २०६३ साल चैत १८ गते थुनामुक्त भएका थिए। ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दामा मनाङेसँगै मुछिएका काठमाडौं नक्सालका रेवत कार्की, सोही ठेगानाका रमेश सुनुवार, काभ्रे खहरे पागुका गणेश लामा र चितवन कविलासका उमेश लामाले भने जिल्ला तहदेखि नै सफाइ पाएका छन्।
उक्त मुद्दालाई जिल्ला न्यायाधीश नारायणप्रसाद दाहालको इजलासले ‘कुटपिट’ मा परिणत गर्दै २०६३ सालमा मनाङेलाई दुई वर्ष मात्र जेल सजायको फैसला गर्दै अन्य चार अभियुक्तलाई सफाइ दिएको थियो। जिल्लाको फैसलामा कानुनको ‘बलजफ्ती’ व्याख्या गर्दै कुटपिटमा परिणत गरेर कम सजाय तोकेको भन्दै सरकारी वकिलले उच्च अदालत पाटनमा पुनरावेदन गरेको थियो।
उक्त पुनरावेदनका आधारमा तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनका न्यायाधीश एकराज आचार्य र रामचन्द्र यादवको संयुक्त इजलासले २०६९ साउन २८ गते सरकारी वकिलको मागअनुरूप ज्यानमार्ने उद्योगअन्तर्गत नै मनाङेलाई पाँच वर्ष जेल सजाय हुने ठहर गरेको हो।
अन्य चार जनालाई भने ठोस प्रमाण अभाव भन्दै सफाइ दिएको थियो। सफाइ पाएका चार जनाविरुद्ध फैसला चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै सरकारी वकिलले पुनः सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेको थियो।
तर, मनाङेको हकमा पाँच वर्ष जेल तोक्ने गरी भएको पाटनको फैसलामा चित्त बुझाएर सरकारी वकिलले सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेनन्। उक्त पैसलाविरुद्ध मनाङेले पाँच वर्षसम्म सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेका थिएनन्।
सर्वोच्चले अन्य चार जनासँगै मुद्दाको सुनुवाइमा सामेल हुन २०७१ मंसिर १६ गते गोरखापत्रमा सूचनासमेत प्रकाशित गरेको थियो। तर, मनाङे हाजिर भएनन्। उनीसँगै ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दामा मुछिएका कार्की, सुनुवार, गणेश लामा र उमेश लामाले भने गत मंगलबार सर्वोच्च अदालतबाट पनि सफाइ पाएका छन्।
मनाङेको हकमा भने तत्कालीन पुनरावेदन अदालतबाट भएको फैसला अन्तिम भएको छ। न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९ (१) (ग) र सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा (१) अनुसार तल्लो अदालतको फैसलामा चित्त नबुझे फैसला भएको ७० दिनभित्रै माथिल्लो अदालतमा पुनरावेदन गर्नुपर्ने प्रावधान छ। उक्त कानुनी म्याद समाप्त भएपछि काठमाडौं जिल्ला अदालतको फैसला कार्यान्वयन शाखाले मनाङेलाई कैद सजाय गर्ने गरी अभिलेखमा लगत कसेर (कैद र जरिवानाको हिसाब) राखेको छ। महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका सहन्यायाधिवक्ता एवं प्रवक्ता सञ्जीव रेग्मीले प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन ऐनअनुसार पाँच वर्षभन्दा बढी कैद सजाय भएको फौजदारी मुद्दामा सभासद्का लागि अयोग्य हुने व्यवस्था रहेको बताए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
