अवकाशप्राप्त १४ पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूले रातो प्लेटमा सरकारी गाडी दुरुपयोग गरेको तथ्य नाम र गाडी नम्बरसहित ९ चैत २०७४ मा सार्वजनिक भएको थियो। कल्याण श्रेष्ठले चढेको सरकारी गाडी कर्मचारीले नियन्त्रणमा लिई साँचो रजिस्ट्रारलाई बुझाए। श्रेष्ठसँग सम्बन्धित प्रकरणले धनुषा गणेशमान चारनाथ नगरपालिकाकी उपमेयर मिनाकुमारी यादवले गाडी नपाएको झोकमा बैठकको माइन्युट च्यातेको भनी सार्वजनिक भएको समाचार पनि सम्झाउँछ। यी दुई घटनाले सित्तैमा सरकारी गाडी चढ्ने मोह देखाउँछन्। यी घटनाले पेन्सन पाउनेहरूले समेत स्वास्थ्य सेवा शुल्कवापत र विदेश जानेहरूको मेहनतमा बनेको राज्यकोषको दुरुपयोग भइरहेको देखाउँछन्।
नेपालमा कानुनी शासन किताबमा मात्र सीमित हुने र श्रीपेच नलगाए पनि आफू कानुनभन्दा माथि ठान्ने मानसिकता अझै देखिन्छ। अवकाशपछि सरकारी सम्पत्तिमा पहुँच प्राप्ति, प्रयोग र उपभोग सबै गैरकानुनी हुन्छ। कानुनको आधार नभएपछि सरकारी सम्पत्तिको प्रयोग, भ्रष्टाचार या चोरी दुईमध्ये एकको परिभाषाभित्र पर्न सक्छ। कानुनी आधार छ भने पूर्वविशिष्ट र तिनका परिवारका सदस्यलाई मर्सिडिस बेन्ज वा स्कोरपियो जस्तोसुकै गाडी दिए पनि कानुनसम्मत हुन्छ। मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले सरकारी गाडी दुरुपयोगको बचाउ गर्दैन।
राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र सभामुखका सुविधाका सम्बन्धमा संविधानको धारा ७२, ७९ र १०८ मा पारि श्रमिक तथा अन्य सुविधा संघीय ऐनबमोजिम हुनेछ र त्यस्तो ऐन नबनेसम्म नेपाल सरकारले तोकिएबमोजिम हुनेछ भनिएको छ। ऐन बनेको छ तर पूर्वहरूलाई सुविधा दिने व्यवस्था छैन भने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले सुविधा दिन सक्दैन। ऐन बनेको छैन भने प्रशासकीय निर्णयले पनि दिन सकिएला।
पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूको सन्दर्भ फरक छ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको पारि श्रमिक, सेवासर्त र सुविधासम्बन्धी ऐन बनिसकेको छ। सो ऐन धारा १३०(२) को प्रयोजनको लागि बनेको हो। ऐन बनेकोले पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरूलाई ऐनमा नभएको तर मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको आडमा दिएको र लिएको सबै सुविधा बेरुजु हो। बेरुजु अपराधै त नहोला तर गैरकानुनी भने हो।
देशमा स्रोत र साधन सीमित छ भन्ने भर्खरै अर्थमन्त्रीबाट सार्वजनिक भएको छ। अवकाशवालालाई प्राडो, पजेरो ड्राइभर, तेल दिएर २०५६ मा शेरबहादुर देउवाले भिœयाएको प्राडो र पजेरो संस्कृति पुनः दोहो¥याउन हुँदैन। शेरबहादुर देउवाले सित्तैमा गाडी बाँडेनन्, भन्सार महसुल मात्र सुविधा दिए। देउवाले सुविधा दिँदा सरकारी गाडी प्रयोग गर्न नपाउने सर्तमा भन्सार महसुल मात्र छुट दिएको हो। तर अहिले विधेयक पारित हुने हो भने घर बसेका अवकाशवालाहरूलाई पाहुना ल्याउन, लान, मन्दिर जान र नातिनातिनीहरूलाई स्कुल÷क्याम्पस पु¥याउन र गाडी चलाउन सिकाउन सरकारी ढुकुटीबाट गाडी बक्सिस दिनुपर्ने अवस्था आउँछ। देउवाको पालाको सुविधाअनुसार गाडी सम्बन्धित व्यक्तिले किन्नुपथ्र्यो र तेल, ड्राइभर मर्मतमा सरकारी खर्च हुँदैनथ्यो। अहिलेको विधेयकमा त गाडी धनी सरकार हुने अवकाशवाला चढ्ने। ड्राइभर, तेल, मर्मतलगायत सम्पूर्ण खर्च सरकारको हुने र गाडी कवाडी भएपछि सरकारलाई फिर्ता आउने हुन्छ। यो विधेयकले सरकार, करदाता र जनतालाई मूर्ख बनाएको छ।
अहिले पनि बेलाबेलामा प्रमुख समाचारमाध्यमले अवकाशवालाहरूलाई सुविधा दिन हुँदैन भनेर सम्पादकीयमार्फत जनताको आवाज उठाइराखेका छन्। देशको आर्थिक अवस्था दयनीय छ। भूकम्पको मार र बेरोजगार जस्ता समस्याका कारण सर्वसाधारण जनता प्रताडित छन्। भर्खरै सम्पन्न चुनावमा मसी र कपीजस्ता सामानसमेत भारत र चीन सरकारसँग माग्नुपरेको आर्थिक अवस्था छ। देशको ढुकुटीको हालत यस्तो हुँदा पनि नतिजामुखी प्रधानमन्त्री र विद्वान् भनेर चर्चित अर्थमन्त्री पनि विधेयकका पक्षमा हुने हो भने यसलाई कसैले रोक्न सक्दैन। यो विधेयकबारेमा सरकार आफैंले विभिन्न माध्यमबाट नमुना जनमत लिएमा पनि यो कति अलोकप्रिय छ भन्ने थाहा हुन्छ। त्यसो गर्न नसक्ने हो भने ठूला मिडियाको बारम्बारका सम्पादकीय, देशको वर्तमान आर्थिक अवस्था र नागरिक समाजको विरोधलाई जनमत ठानी विधेयक फिर्ता गरिनुपर्छ।
संवैधानिक दृष्टिले हेर्दा पूर्वविशिष्टसम्बन्धी विधेयक कानुन बन्न सक्दैन। नेपालमा संसदीय सर्वोच्चता होइन संवैधानिक सर्वोच्चता छ, त्यसैले कानुन संविधानसँग बाझिन हुँदैन। सरकारको सोच कानुनी शासन र संविधानवाद हुने हुनाले विधेयकलाई अगाडि बढाउन हँदैन। पूर्वविशिष्टहरूलाई दिइने सुविधासम्बन्धी विधयेक संविधानको धारा ७२, ७९, १०८ र १३०(२) सँग प्रत्यक्ष बाझिन्छ। विधयेकले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश र सभामुखलाई पूर्वविशिष्टमा परिभाषा गरी घरभाडा, पेन्सन, गाडी, तेल, ड्राइभरलगायत सुविधा दिने व्यवस्था गरेको छ।
देउवाको पालाको सुविधाअनुसार गाडी सम्बन्धित व्यक्तिले किन्नुपथ्र्यो र तेल, ड्राइभर मर्मतमा सरकारी खर्च हुँदैनथ्यो। अहिलेको विधेयकमा ड्राइभर, तेल, मर्मतलगायत सम्पूर्ण खर्च सरकारको हुने र गाडी कबाडी भएपछि सरकारलाई फिर्ता आउने हुन्छ। यो विधेयकले सरकार, करदाता र जनतालाई मूर्ख बनाएको छ।
पूर्वविशिष्ट व्यक्तिको सेवा–सुविधाका सम्बन्धमा संविधानले नै कन्स्टिच्युएन्ट पावरअन्तर्गत धारा ७२ मा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, धारा ७९ मा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू, धारा १०८ मा सभामुख, उपसभामुख र राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा धारा १३०(२) मा प्रधानन्यायाधीश र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशलाई भिन्नभिन्न वर्ग भनेर बेग्लाबेग्लै वर्गीकरण गरेको छ। संविधानले नै वर्गीकरण गरेपछि पारि श्रमिक र सेवाका अन्य सुविधाका लागि संघीय संसद्ले यी सबैलाई मिसाएर एउटै वर्ग भनेर वर्र्गीकरण गर्न सक्दैन।
सेवासुविधासम्बन्धी प्रयोजन सम्बन्धमा उच्च अदालतको लागि धारा १४१, जिल्ला अदालतको लागि धारा १४९(४) मा व्यवस्था भएकाले यी दुई निकाय नै बेग्लाबेग्लै वर्गीकरणमा परेकाले सेवासुविधाको एउटै कानुन बन्न सक्दैन। पूर्वविशिष्टलाई थप सुविधाको एउटै कानुन बनाउने भनेको धारा ७२, ७९, १०८ र १३०(२) को उल्लंघन हुन्छ। प्रस्तावित विधेयक त्यही रूपमा अगाडि बढाउने हो भने यी चारैवटा धारामा पूर्वविशिष्टलाई सुविधा थप्न छुट्टै कानुन बनाउन यी धाराले वाधा पु¥याएको मानिने छैन भनी भनेर संशोधन गरिनुपर्छ। होइन भने विधेयक संसद्मा प्रवेश नै हुन सक्दैन।
कानुनी शासनमा प्रचलित कानुनविपरीत हुने गरी निर्णय गर्ने अवशिष्ट अधिकार मन्त्रिपरिषद्मा हुँदैन। पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरूलाई मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका आधारमा अवकाशपश्चात् ऐनमा नभएको सुविधा दिन धारा १३०(२) मा ‘पारि श्रमिक र सेवाका अन्य सर्त कानुनबमोजिम’ हुनेछ भन्ने शब्दको सट्टा ‘पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरूलाई समेत लागू हुने गरी पारि श्रमिक र सेवाका अन्य सर्त बेलाबेलामा मन्त्रिपरिषद्ले तोकेबमोजिम हुनेछ’ भन्ने भइदिएको भए पूर्वविशिष्टहरूले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका आधारमा सुविधा लिन सक्थे। यसको समाधान सुविधा पाउने कानुन बनाएर हुने होइन।
नेपाल असफल राष्ट्र होइन। नेपालमा निर्वाचित बलियो बहुमतको कार्यपालिका छ। सार्वभौम जनताले आफ्नो सार्वभौम अधिकार प्रयोग गरेर आफ्नो प्रतिनिधि संसद्मा पठाएका छन्। तिनीहरूले बनाएको कानुन कार्यान्वयन गर्ने सरकार छ। सुविधा फिर्ता लिँदा संविधान र कानुनी शासनको कदर हुन्छ। सार्वभौमसत्ता र कानुनी शासन भनेको यही हो। गोपाल पराजुलीसँग सात महिना चानचुनको रकम फिर्ता लिने निर्णय गर्ने तर बिनाकानुन प्रयोग गरेको र नियन्त्रणमा लिइसकिएको गाडीको चाबी केही पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई फिर्ता गर्दा असमान व्यवहार गरिएको स्पष्ट देखिन्छ। यो कानुनी शासनविपरीत हो। कानुनी शासनमा व्यक्ति र पद हेरिँदैन।
बृहत् उद्देश्य प्राप्तिको लागि ‘इन्टेलिजीवल डिफरेन्सिया’ को आधारमा राज्यका विशिष्ट र पूर्वविशिष्टहरूको वर्गीकरण गर्न सकिन्छ। यो विश्वव्यापी रूपमा प्रचलित मान्यता हो। तर संविधानले नै कन्स्टिच्युएन्ट पावरअन्तर्गत वर्गीकरण गरेको छ भने विधायिकाले त्यही विषयमा वर्गीकरण गर्न सक्दैन। पहिला संविधान संशोधन गरेर मात्र वर्गीकरण गर्न सक्छ।
प्रधानन्यायाधीशले धारा १३०(२) अन्तर्गत बनेको कानुनअनुसार पेन्सनलगायतको सुविधा पाउँछन्। पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई सुविधा बढाउनुपरे स्वतन्त्र धारा १३०(२) अन्तर्गत हाल बनिराखेको ‘सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशहरूको पारि श्रमिक सेवाको सर्त र सुविधासम्बन्धी कानुन’ अनुसार जायज रकम दिन सकिन्छ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको पारि श्रमिक र सेवाको सुविधाको ऐनअनुसार वर्तमान कानुनले अवकाशपछिको सुविधामा भेदभाव गरिएको छैन। प्रधानन्यायाधीश र अन्य न्यायाधीश पदमा रहँदाको अवस्थामा प्रधानन्यायाधीशमाथि धारा १३६ र धारा १५३(२) को थप जिम्मेवारी भएकाले थप शीर्षकमा सुविधा दिइन्छ। तर अवकाशपछि पूर्वप्रधानन्यायाधीशले ती दुई धाराको काम गर्नुनपर्ने हुनाले सुविधा थप्दा संविधानको धारा १८ आकर्षण हुनेतर्फ ध्यान जान आवश्यक छ।
राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति भएपछि पुनः सक्रिय राजनीतिमा लाग्नु हुँदैन भन्ने मान्यताले गर्दा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिलाई पेन्सन, सुरक्षा र कार्यालय खर्च मात्र दिइन्छ। जिम्बाबेजस्ता तानाशाही राष्ट्रमा तानाशाहले मागेजति सहुलियत दिइन्छ। हामीकहाँ पनि देश प्रजातान्त्रिक भएको र (सेरिमोनियल राष्ट्रपतिले बेलाबेलामा आफ्नो सीमा नाघेर संविधान उल्लंघन गरेको भए पनि) देशको राष्ट्रप्रमुख भएकोले धारा ७२ अन्तर्गत कानुन नभए कानुन बनाई राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिलाई पेन्सन सुरक्षा र सचिवालय खर्चको मनासिव सुविधा दिन सकिन्छ। संविधान उल्लंघन हुँदैन र जनताले विरोध पनि गर्दैन। कानुन बनेको छैन भने धारा ७२ अनुसार मन्त्रिपरिषद्ले नीतिगत निर्णय गरेर दिन सक्छ।
विधेयकको बचाउमा सरकारले निवेदक रामचन्द्र पौडेलको रिटको परमादेशलाई आधार बनाउनु मिल्दैन। उक्त रिटको माग पूर्वविशिष्टले सुविधा मागेको र सरकारले नदिएका कारण पूर्वविशिष्टहरू निवेदक बनेर गएको र अदालतले पूर्वविशिष्टको मागअनुसार सुविधा दिनू भन्ने परमादेश होइन। रिटको विषय त ‘बिनाकानुन पूर्वविशिष्टले सरकारी सम्पत्ति दुरुपयोग गरेकाले रोकी पाऊँ’ भन्ने हो। अदालतले बिनाकानुन त्यस्तो सुविधा दिन मिल्दैन भनेको हो। त्यसको अर्थ पूर्वविशिष्टलाई संविधान उल्लंघन गरेर भए पनि सुविधा दिनु भनेको होइन।
रामचन्द्र पौडेलको रिटमा यस लेखमा उठाइएको वर्गीकरणका धारा ७२, ७९, १०८, १३०(२) र १८ लगायत कुनै पनि संवैधानिक प्रश्नहरू उठाइएकै थिएन। यसअगाडि घरेलु हिंसा, दाइजो प्रथा, महिलाका सशक्तीकरण र आमाको नाममा नागरिकता दिने सम्बन्धमा पारिवारिक र फास्ट ट्र्याक अदालत गठन गर्ने आदेश दिइएको थियो। सार्वजनिक हितको महिलालक्षित ती परमादेशहरू कार्यान्वयन नहुने तर रामचन्द्र पौडेलको मुद्दामा नउठाएको विषयलाई परमादेश मानी प्रस्तावित विधेयकमा हतार गर्दा सरकारको छवि राम्रो हुँदैन। त्यहीमाथि संविधान उल्लंघन हुने हुँदा विधेयक फिर्ता लिइनुपर्छ।
- केसी पूर्वन्यायाधीश हुन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
