संघीयता कार्यान्वयन जटिल

संघीयता कार्यान्वयन जटिल

दुनै : डोल्पाको मुड्केचुला गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिले निर्वाचित भएको एक वर्ष पुग्दासम्म केन्द्रबाट सेवा दिन सकेका छैनन् । स्थानीय तह पुनःसंरचना गर्ने बेलादेखि नै विवादित रहेको गाउँपालिका केन्द्र सरकारले टुंगो लगाए पनि जनप्रतिनिधिले भने सरकारले तोकेका केन्द्रमा गएर काम गरेका छैनन् ।

०७४ असार अन्तिम साता बसेको मुड्केचुला गाउँपालिकाको पहिलो गाउँ सभा मुड्केचुला गाउँपालिका–७ मा रहेको ईल गाउँमा केन्द्र राख्ने कि माथिल्लो नर्कुको सुरमा राख्ने विषयमा पदाधिकारीबीच विवाद भएको थियो । केन्द्र तोक्न दुवै स्थानको नाम राखेर केन्द्रमा पठाइएको छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ४ को उपदफा ५ बमोजिम स्थानीय तहको नाम र केन्द्र परिवर्तन गर्ने क्रममा मुड्केचुला गाउँपालिकाको केन्द्र ईलनिलदह तोकेर ०७४ पुस २४ गते अन्य ४६ स्थानीय तहको केन्द्र र नामसमेत परिवर्तन गरेको सूचना सरकारले प्रकाशन गरेको थियो ।

मुड्केचुला गाउँपालिकाको केन्द्र ईलनिलदहमा रहने सूचना प्रकाशन भए पनि बहुमत बासिन्दाको अवरोधका कारण सरकारले तोकेको केन्द्रमा गएर पदाधिकारीले बैठक त के छलफलसम्म गर्न सकेका छैनन् ।

सरकारले कायम गरी तोकेको ईलनिलदह चारैतिर बाढीपहिरो र उच्च भूक्षयको जोखिममा रहनुका साथै भूगोलसमेत सानो भएकाले र नर्कु, सुर, सर्मि, होर्त र ओक्टलगायत बहुमत मानवबस्तीका लागि अपायक पर्ने भएकाले कालिका ईल र अन्य मानवबस्तीका लागि पनि वार्ड–६ मा पर्ने तल्लो नर्कुमा केन्द्र रहे सबैका लागि पायक हुने नर्कुका जानकार दन्तबहादुर शाही बताउँछन् ।

गाउँपालिकाको पहिलो सभाले पहिल्यै गलत ठाउँ चयन गरेर कानुनतः चुकिसकेको र अब केन्द्र परिवर्तनका लागि गाउँपालिकाको दुईतिहाइ बहुमत निर्णय चाहिने भएकाले केही पदाधिकारी र दलका प्रतिनिधिले भनेजस्तो केन्द्र सार्ने कार्य सहज नभएको गाउँपालिका अध्यक्ष दत्तबहादुर शाहीले बताए ।

अहिले गाउँपालिकाको बैठक र गाउँपालिका सभा बस्न वडा नं ६ स्थित माथिल्लो नर्कुको थलाचौरमा घर भाडामा लिएर कार्य सञ्चालन गर्दै आइरहेको अध्यक्ष दत्त शाहीले बताए ।

मुड्केचुला गाउँपालिका–३ घर भएकी गाउँपालिका उपप्रमुख सविता रोकाय तल्लो नर्कुमा केन्द्र सारिनुपर्ने बताउँछिन् ।

दुईतिहाइ बहुमत जुटाएर ईलनिलदहबाट केन्द्र तल्लो नर्कुमा ल्याउन आफूहरूले पहल गरिरहेको र निकट भविष्यमा बस्ने गाउँपालिका सभाले केन्द्र सार्ने निर्णय लिने उनले दाबी गरिन् ।

सरकारले तोकेको केन्द्र ईलनिलदह यतिखेर बेवारिसे अवस्थामा छ भने कालिकालगायत केही जनता र जनप्रतिनिधिले सरकारले तोकेको केन्द्रमै गाउँपालिका सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने बताउँदै आएका छन् ।

सरकारले तोकेको स्थानमा केन्द्र सञ्चालनमा आउन नदिने तथा दुईतिहाइ पु¥याउन नसकेको अवस्थामा गाउँपालिका पदाधिकारी घर न घाटका हुनेतर्फ सचेत हुनुपर्ने अध्यक्ष दत्तबहादुर शाहीको सुझाव छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.