काठमाडौं : तीन वर्षअघिको भूकम्पबाट भत्किएका विद्यालयको पुन निर्माणमा ढिलाइ हुँदा सामूदायिक विद्यालयका विद्यार्थीहरु अझै पनि अस्थायी टहरा र भग्नावशेष भवनमा बसेर पढ्न बाध्य छन्।
भत्केका र क्षति पुगेका सम्पूर्ण विद्यालयहरु तीन वर्षभित्रमा पुन निर्माण गरिसक्ने सरकारी योजना भएपनि हालसम्म तीन हजार ६ सय १३ वटा विद्यालय मात्र बनेका छन्। राष्ट्रिय पुन निर्माण प्राधिकरण केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइ (शिक्षा) का अनुसार तीन वर्षभित्रमा पूर्ण रुपमा क्षति पुगेका मात्र ३१ जिल्लाका ७ हजार नौ सय २३ वटा र सामान्य क्षति पुगेका समेत गरि मुलुकभरका ५९ जिल्लाका नौ हजार विद्यालय बनाउनुपर्ने हुन्छ।
यी विद्यालयहरुको २१ हजार एक सय ६९ वटा कोठा पूर्ण रुपमा, १२ हजार पाँच सय २२ वटा कक्षा कोठा अधिक रुपमा र १५ हजार ९ सय ९० कक्षा कोठा आंशिक रुपमा क्षति पुगेको थियो। क्षतिग्रस्त विद्यालयहरु विद्यालय व्यवस्थापन समिति (विव्यस), गैर सरकारी संस्था (गैसस) र निर्माण व्यवसायी मार्फत पुन निर्माण भइरहेको छ।
राष्ट्रिय पुन निर्माण प्राधिकरण केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइ (सिएलपिआइयु शिक्षा) का आयोजना निर्देशक इमनारायण श्रेष्ठका अनुसार अहिलेसम्म विव्यस मार्फत दुइ हजार पाँच सय ६१, निर्माण व्यवसायी मार्फत दुइ तथा गैसस मार्फत एक हजार पचास विद्यालयको पुन निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ। तीनै निकायबाट गरेर एक हजार सात सय एघार विद्यालय निर्माणाधिन अवस्थामा छ। तीन सय २८ वटा विद्यालय निर्माणका लागि छनोट भएका छन्।
निर्माण कार्य सुस्त हुँदा विद्यार्थीहरु अझै पनि अस्थायी टहरामा बसेर पढ्न बाध्य छन्। भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त भवनसंगै रहेको कम्पाउण्डभित्र बनाइएको अस्थायी टहरामा विद्यार्थी पढाइरहेको रानीपोखरीस्थित भानु माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक हेमचन्द्र महतोले भने, ‘नयाँ भवन निर्माण अझै शुरु भएको छैन। पुरानो भवन भूकम्पले हल्लाएर आधाजसो भत्किएको छ। त्यहि भवनको अगाडी रहेको थोरै जग्गामा बनेको अस्थायी टहरामा विद्यार्थी राखेर पढाइरहेका छौं।’ भूकम्पको सानो मात्र धक्का आयो भने पनि भग्नावशेष अवस्थामा रहेका भवन भत्किएर टहरामा पढिरहेका विद्यार्थीलाई चेप्नसक्ने खतरा यस स्कुलमा छ।
त्रिपुरेश्वस्थित विश्व निकेतन स्कुलमा पनि २४ कोठे भवन बन्ने क्रममा रहेपनि अझै पूर्ण भएको छैन। तीन वर्षअघि बनेको अस्थायी टहरा भत्किएर छिया छिया भएपनि विद्यार्थीहरु अहिले त्यही बसेर पढ्न बाँध्य छन्। ‘पर्याप्त कक्षा कोठा नभएपछि विद्यार्थीलाई थोत्रो टहरामा राखेर भएपनि पढाइरहेका छौं’ विद्यालयका प्रधानाध्यापक हेरम्बराज कडेलले भने।
शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव वैकुण्ठ अर्यालले विगतमा शिक्षा विभाग र सिएलपिआइयुबीच कसले विद्यालय निर्माणको नेतृत्व लिने भन्ने विषयमा अन्यौल भएका कारण विद्यालय निर्माणमा ढिलाइ भएको बताए। ‘अझै पनि चार हजार नौ सय विद्यालयलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने बाध्यता छ। त्यसवाहेक वित्तीय स्रोतको व्यवस्थापन पनि चुनौतीपूर्ण छ’ मन्त्रालयका प्रवक्ता समेत रहेका अर्यालले भने, ‘विगत तीन वर्षको समिक्षा गर्दै अब कसरी प्रभावकारी रुपमा निर्माण कार्य अघि बढाउने भन्ने योजना बनाउँछौं।’
पूर्ण रुपमा भत्केका र सामान्य क्षति पुगेका विद्यालय समेत गरि सबैको पून निर्माणमा एक खर्ब तीस अर्ब रुपैंया लाग्ने सरकारी अनुमान छ। तर कच्चा पदार्थको मूल्यवृद्धि, ढुवानी खर्च, मजदुरको ज्याला वृद्धि लगायतका कारण यो रकमले पनि सबै विद्यालय निर्माण कार्य नसकिने मन्त्रालयको अनुमान छ। राष्ट्रिय पुन निर्माण प्राधिकरणका प्रवक्ता यामलाल भुषालले भूकम्पबाट क्षति पुगेका विदेशी मुलुकको तुलनामा नेपालमा पुन निर्माण कार्यको प्रगति उच्च रहेको दावि गरे। ‘अहिले भइरहेको पुन निर्माणको प्रगतिबाट सन्तुष्ट भएर बस्नुपर्छ भन्ने होइन। तर नतिजा निराशजनक छैन। विगतका कमजोरीलाई सुधारेर अर्को वर्षका लागि योजना बनाउने हो’ भुषालले भने।.....
भारत र चीनले ओगटे मात्रै, बनाएनन
छिमेकी मुलुक भारत र चीनले पनि भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त विद्यालयको पुन निर्माणका लागि प्रतिवद्धता जनाएर विद्यालय छनोट गरेपनि निर्माण कार्य भने अत्यन्त थोरैमा मात्र शुरु गरेका छन्। सिएलपिआयइु शिक्षाका अनुसार भारतले सात जिल्लाका ७० वटा विद्यालय बनाइदिने भनेपनि अहिलेसम्म १३ विद्यालयको डिपिआर मात्र भारतीय दुतावासमा पठाइएको छ। जसमध्ये नुवाकोटका पाँच र गोरखाका तीन विद्यालयको टेण्डर स्वीकृत भएको छ।
चीनले चार जिल्लाका सात विद्यालय बनाइदिने भनेकोमा काठमाडौंको दरवार स्कुल, सिन्धुपाल्चोकका, रसुवा र दोलखाका दुइ दुइ गरि सात वटै विद्यालयको फिजीविलीटी सर्वे मात्र भएको छ। स्कुल निर्माणलाई तिब्रता दिन प्रत्यक्ष भेटघाट तथा कुटनितिक नियोगबाट समेत दुवै मुलुकलाई आग्रह गरिएको भएपनि आ आफ्नो मुलुकको ‘ब्युरोक्रेटिक प्रोसे’ का कारण ढिलाइ भएको जवाफ ती मुलुकले दिने गरेको शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता वैकुण्ठ अर्यालले बताए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
