प्रदेश २ को सदनमा प्रश्नः रिबन काटेर भाषण गर्दैमा प्रदेश नमूना बन्छ ?

सरकारको आलोचना, चुरे संरक्षणमा जोड

जनकपुरधामः प्रदेश सभाको बैठकमा सांसदहरुले सरकारको तीब्र आलोचना गरेका छन् । सरकार बनेको दुई महिना बितिसक्दा पनि काम गर्न नसकेपछि बुधवार बसेको प्रदेश सभाको बैठकमा बोलेका अधिकांश सांसदहरुले आलोचना गरेका हुन् । 

सांसद शिवचन्द्र चौधरीले प्रदेशमा भइरहेको विकास निर्माणको अनुगमन गर्ने निकाय समेत बनाउन नसकेको भन्दै सरकारको आलोचना गरे । ‘यो प्रदेशमा रेल र छ लेनको सडक निर्माण हुँदा पनि अनुगमन अभावमा  ढिलासुस्ती र गुणस्तरहीन काम भइरहेको छ’, उनले भने, ’, उनले भने, ‘यो प्रदेशमा भइरहेको विकास निर्माणको कामको अनुगमन गर्न चाँडै एउटा समिति निर्माण गरियोस ।’

मुख्य मन्त्री र मन्त्रीहरुको अन्तरवर्ता पत्रपत्रिकामा पढ्दा छाती चौडा हुने गरेको चौधरीको टिप्पणी थियो । ‘के भाषण गरेर मात्र यो प्रदेश नमूना र समृद्ध बन्छ ?’, उनले प्रश्न गरे । चौधरीले मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुले भाषण अनुसारको केही काम गर्न नसकेको बताए । ‘विशिष्ट प्रदेश बनाउन विशिष्ट प्रकारको काम पनि गर्नुपर्छ’, भने, ‘यसतर्फ सरकारको ध्यान पुगोस् ।’

सत्तारुढ संघीय समाजवादी फोरम नेपालका सांसद प्रह्लाद गिरीले पनि सरकारको कामप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । उनले यो प्रदेश अभिभावकविहीन जस्तो लागिरहेको बताए । 
यहाँको काठ किन काठमाडौँ लगियो ? 

मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुले समृद्ध बनाउने कुनै ठोस एजेण्डा बनाउन नसकेर विभिन्न कार्यक्रमको रिबन काट्नमै व्यस्त रहेको उनले गुनासो गरे । 

गिरीले निजगढमा निर्माण भइरहेको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका क्रममा बन फँडानी गरेर काठ काठमाडौं लादा पनि प्रदेश सरकारको ध्यान नपुगेकोमा चिन्ता व्यक्त गरे । ‘यो प्रदेशको काठ यही प्रदेशको हुनुपर्छ’, उनको तर्क थियो । 

छुवाछुतविरुद्ध योजना खोई ?

सांसद रवीन्द्र बैठले छुवाछुत प्रथाको अन्त्य गर्न प्रदेश सरकारले कुनै योजना ल्याउन नसकेको गुनासो पोखेका छन् । उनले भने, ‘छुवाछुतविरुद्धको कानून त बन्यो । तर व्यवहारमा कार्यान्वयन भएको छैन । यो चिन्ताको विषय हो ।’ 

बैठले छुवाछुतले गर्दा चमार, मुसहर, खत्वे, डोम, पासवानलगायत जातिका व्यक्तिलाई समाजमा अछुत भनेर दुव्र्यवहार गर्ने गरेको बताए । उनले छुवाछुत अन्त्यका लागि जनचेतना अभियान चलाउन र कडा कानुनको व्यवस्था गर्न प्रदेश सरकारसँग माग गरे ।

चुरे संरक्षण योजना छैन 

बैठकमा बोलेका अधिकांश सांसदले चुरे संरक्षण गर्न सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्ने सुझाव समेत दिएका छन् । चुरे संरक्षण गर्न नसके मधेसका उब्जाउ जग्गाहरु बालुवा र गिट्टीले पुरिने सांसद पारस साहले बताए । 

उनले अतिक्रमणका कारण ४६ हजार हेक्टरको बन हाल २६ हजार हेक्टरमा सिमित बनेको बताए । निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको नाममा भइरहेको वन फँडानी रोक्न सरकारसँग माग गरे । 

‘विमानस्थल बन्नु हुँदैन भन्ने पक्षमा म छैन । तर अतिक्रमण भएको जग्गा सरकारले निकाल्नुपर्यो’, उनले भने, ‘अतिक्रमणमा परेका जग्गा निकाल्न सके, त्यही जग्गा विमानस्थलका लागि काफी हुन्छ ।’

यस्तै सांसद दिलिप साहले पनि चुरे संरक्षणमा जोड दिए । उनले चुरे संरक्षण गर्न नसके मधेस मरुभुमि बन्ने बताए । चुरे वनलाई मधेसको लाइफ लाइन बुझ्न सरकासँग अपिल गर्दै भने, ‘सरकारले प्रदेशलाई समृद्ध बनाउन कृषि उत्पादन बढाउन विशेष योजना ल्याउने प्रतिवद्धता जनाएको छ । तर चुरे संरक्षण गर्न नसके कृष उत्पादन बढ्न सक्दैन, बरु घट्छ । त्यसैले चुरे संरक्षण गर्न जरुरी छ ।’

बेटी बचाउ अभियानको प्रशंसा

बैठकमा बाल्दै सांसदहरुले ‘बेटी बचाउ, बेटी पढाउ’ अभियानको प्रशंसा गरेका छन् । सांसद अनिता यादवले अभियानको प्रशंसा गर्दै दहेज अन्त्य नभएसम्म अभियान सफल नहुने तर्फ गरिन् । 

उनले दहेज लिने र दिने दुवैलाई कडा कारबाही हुने खालको कानून बनाउन सरकारसँग अपिल गरिन् । साँसद सुरेश मण्डलले पनि बेटी बचाउ, बेटी पढाउ अभियानको जताततै प्रशंसा भइरहेको बताए । उनले यो अभियानसँगसँगै विद्यालय भर्ना अभियान पनि सफल बनाउन जरुरी भएको बताए ।

बुधवारको संसद बैठकमा मुख्यमन्त्री मोहम्मद लालबाबु राउत र कानूनमन्त्री ज्ञानेन्द्र कुमार यादब अनुपस्थित थिए । उनीहरुलाई पर्खेर मुख्यमन्त्रीको तर्फबाट स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुले पाउने सुविधाबारे व्यवस्था गर्न लागेको विधेयक र कानूनमन्त्रीको तर्फबाट प्रदेशको सार्वजनिक लिखत प्रमाणिकरण कार्यविधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक भूमि कृषि तथा सहकारी मन्त्री शैलेन्द्र यादबले पेश गरेका छन् ।