सरकारी कार्यालयले बुझाउँदैन विद्युत महसुल

सरकारी कार्यालयले बुझाउँदैन विद्युत महसुल

भैरहवा : रुपन्देहीको भैरहवा क्षेत्रका विभिन्न सरकारी कार्यालयले विद्युत् महसुल बुझाएका छैनन् । महसुल नबुझाउने कार्यालयलाई पत्राचार गरी ताकेता गर्दासमेत विद्युत् महसुल नबुझाएको विद्युत् प्राधिकरणको भैरहवा वितरण केन्द्रले जनाएको छ । भैरहवामा रहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय रुपन्देही, कृषि सेवा केन्द्र, गौतमबुद्ध विमानस्थल, आन्तरिक राजस्व कार्यालय, विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज), जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय रुपन्देही, सिद्धार्थनगर नगरपालिका, भैरहवा भन्सार कार्यालयलगायत दर्जनौं सरकारी कार्यालयले विद्युत् महसुल समयमै बुझाएका छैनन् ।

कार्यालयका अनुसार सडक बत्तीबाहेक ४ करोड १ लाख ९५ हजार ४ सय ६० रुपैयाँ बक्यौता छ । कार्यालयले पछिल्लो तथ्यांकअनुसार करोडौं रुपैयाँ सरकारी कार्यालयबाट विद्युत् महसुलबापत राजस्व संकलन गर्नुपर्ने देखिएको छ । सबभन्दा लामो समयदेखि सिद्धार्थनगर नगरपालिकाले विद्युत् महसुल बुझाएको छैन् । नगरपालिकाले ०७० जेठदेखि विद्युत् महसुल नबुझाएको विद्युत्् प्राधिकरण भैरहवा कार्यालयले जनाएको छ । नगरपालिकाले ५८ महिनादेखि विद्युत्् प्रयोग गरेबापत रकम नबुझाएको कार्यालयका लेखा अधिकृत मेघमणि गौतमले जानकारी दिए । नगरपालिकालाई १ लाख २४ हजार ७२ रुपैयाँ बक्यौता रहेको उनले जानकारी दिए ।

भैरहवास्थित कर्मचारी मिलन केन्द्रले पनि ०७० जेठबाट विद्युत् महसुल बुझाएको छैन । मिलन केन्द्रले १ लाख ११ हजार २ सय ५८ रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ । केन्द्रलाई पटक पटक रकम भुक्तान गर्न आग्रह गर्दा पनि अटेर गरेको देखिन्छ । रकम भुक्तानका लागि पत्राचार गरिएको तर पत्र बुझ्नसमेत नमानेकाले धेरै प्रयासपछि मात्रै पत्र बुझेको कार्यालयले जनाएको छ ।

भैरहवा भन्सार कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, महिला तथा बालबालिका कार्यालय तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गतको बिपी स्वास्थ्य केन्द्रले १ लाख २४ हजार १ सय ७३ रुपैयाँ, केरवानी उपस्वास्थ्यचौकीले ४१ हजार ७ सय ४२ रुपैयाँ विद्युत् महसुल बुझाएको छैन । भैरहवा भन्सार कार्यालयले पनि ०७४ माघदेखि विद्युत् महसुल बुझाएको छैन । भन्सारले १ लाख ६१ हजार ८ सय ४४ रुपैयाँ विद्युत् महसुल बुझाउनु पर्नेछ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय रुपन्देहीले ०७३ साउन १ लाख १७ हजार ६ सय ३३ रुपैयाँ, महिला तथा बालबालिका कार्यालयको ०७४ कात्तिकबाट २९ हजार ४ सय ५८ रुपैयाँ बक्यौता रहेको कार्यालयले जनाएको छ ।

आमनागरिकले तीन महिनासम्म विद्युत् महसुल नतिरेमा विद्युत् प्राधिकरणले सर्वसाधारणलाई जरिवाना तिराउनुका साथै विद्युत् कटौती गर्दै आएको छ । तर, सरकारी निकायबाटै प्राधिकरणलाई लाखांै रुपैयाँ बक्यौता हुँदा महसुल उठाउन नसक्नु प्राधिकरणका लागि लज्जाको विषय बनेको सरोकारवालाको भनाइ छ । विद्युत् प्राधिकरणको भैरहवा वितरण केन्द्रका प्रमुख उमेशकुमार झाले सरकारी निकायलाई विद्युत् महसुल भुक्तानी गर्न आग्रह गरिएको बताए ।

लामो समयदेखि विद्युत् महसुल भुक्तानी नगरेका सरकारी कार्यालयलाई विद्युत् महसुल बुझाउन आग्रह गर्दै आधिकारिक रूपमा पत्र काटिएको जानकारी दिए । भुक्तानीका लागि पत्राचारपश्चात् केही कार्यालयले बक्यौता रकम भुक्तान गरे पनि धेरैजसो कार्यालयले अटेर गरेको प्राधिकरणले जनाएको छ । लामो समयदेखि विद्युत् महसुल नबुझाउने सरकारी कार्यालयको लाइन भने अझै काटिएको छैन ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.