नागरिकता माग्दै ज्ञापन

नागरिकता माग्दै ज्ञापन

भैरहवा : आमाबाबुको नागरिकता भएर पनि नागरिकता पाउन वञ्चित रहेकाले नागरिकताको प्रमाणपत्र माग गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय रूपन्देहीमा ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।

संघीय समाजवादी फोरम जिल्ला कार्य समिति रूपन्देहीको नेतृत्वमा नागरिकता पीडितले ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् । नेपालको संविधान कार्यान्वयन तथा अदालतले दिएको आदेशको पालन गर्नु राज्यको दायित्व र कर्तव्य भएको र संविधानबमोजिम सबै नेपालीले नेपाली नागरिकता पाउनुपर्ने पीडितको माग छ । पीडित पनि यही देशका नागरिक भएको आभाष दिलाउन राज्यले नागरिकता दिनुपर्ने उनीहरूको माग छ ।

फोरम नेपालका तर्फबाट रूपन्देही क्षेत्र नं ३ (१) का प्रदेशसभा सदस्य सन्तोषकुमार पाण्डेले राज्यले २०६३ सालमा वितरण गरेका नागरिकताका सन्तानलाई नागरिकता नदिएर विभेद गरेको बताए । उनले यस्ता नागरिकहरू रूपन्देहीमा मात्रै १ लाख बढी रहेको बताउँदै यस्तालाई पनि राज्यको मूलधारमा ल्याउन माग गरे । आमाको नामबाट समेत नागरिकता दिने संविधानमा प्रावधान रहे पनि अहिलेसम्म त्यो कार्यान्वयन हुन नसक्दा आम नागरिकले सास्ती खेप्नुपरेको पाण्डेले बताए । यसको कार्यान्वयनका लागि आफूले प्रदेशसभामार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने उनले बताए ।

आमाबाबुको नागरिकता भएर पनि आफूहरूले नागरिकता पाउन नसकेको पीडितहरूको गुनासो छ । सिद्धार्थ नगरपालिका वडा नं ७ का मनोज ढाडीले नागरिकता नहुँदा वर्षौंदेखि राज्यविहीन झैं भएको बताए । नेपालमै २०६३ सालमा नागरिकता प्राप्त गरेका अभिभावकहरूका सन्तानलाई नागरिकता प्रदान गर्नु भनी विभिन्न जिल्ला अदालतले गरेको परमादेशको आदेशलाई नजीर बनाउँदै रूपन्देहीमा पनि नागरिकता प्रदान गर्नुपर्ने पीडितहरूको माग छ ।

रूपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरिप्रसाद मैनालीले अहिले स्पष्ट कार्यविधि अभावमा नागरिकता प्रदान गर्न नसकिएको जनाए । उनले आफूसित यस्ता धेरै गुनासा आउने गरेको र यसको समाधानका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालय र गृह मन्त्रालयमा पहल गर्ने आश्वासन दिए । ज्ञापनपत्र बुझाउन संघीय समाजवादी फोरम प्रदेश ५ अध्यक्ष महेन्द्र यादव, बर्दियाकी प्रदेशसभा सदस्य सुमन शर्मा रायमाझी र पाल्पा प्रदेशसभा सदस्य पूर्णमति ढेंगा मगरको समेत सहभागिता थियो ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.