काठमाडौं : गोप्य सूचना तथा जानकारी संकलन गर्ने निकाय राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग कुन मन्त्रालयमातहत राख्ने सत्तारुढ दल एमाले-माओवादीभित्रै विवाद देखिएको छ। गृह मन्त्रालयमातहत रहँदै आएको विभागसहित सम्पत्ति शुद्धीकरण र राजस्व अनुसन्धान विभाग सरकारले प्रधानमन्त्री कार्यालयमातहत राख्ने निर्णय फागुन तेस्रो साता गरेको थियो।
त्यही बेलादेखि माओवादीले अनुसन्धान विभाग आफ्ना पार्टीका रामबहादुर थापाले नेतृत्व गर्दै आएको गृह मन्त्रालयबाट झिकेर प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत राखेकामा प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष÷अप्रत्यक्ष असन्तुष्टि राख्दै आएको थियो। तर, शनिबार भने प्रधानमन्त्री केपी ओली, गृहमन्त्री थापासहित माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र गृहसचिव प्रेमकुमार राईबीचको छलफलमा माओवादीले अनुसन्धानलाई गृहमातहत नै फर्काउन प्रधानमन्त्रीसँग आग्रह गरेको छ।
गृह स्रोतका अनुसार अनुसन्धान प्रधानमन्त्री कार्यालयमातहत राख्दा गृह कमजोर बन्ने र देशको सुरक्षा स्थितिको सूचना गृहमै नहुने अवस्था आएको भन्दै गृहमन्त्री थापाले प्रधानमन्त्रीसँग निर्णय सच्याउन आग्रह गरेका थिए। १४ फागुनमा प्रधानमन्त्रीले माओवादीका मन्त्री सहभागी गराई सरकार विस्तार गर्दा माओवादीबाट थापा गृहमन्त्री नियुक्त भएका थिए।
थापा गृहमन्त्री भएको दुई दिनपछि बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा अनुसन्धान प्रधानमन्त्रीमातहत राख्ने निर्णय भएको जानकारी गराइएको थियो। त्यसबेला पनि गृहमन्त्री थापाले पर्याप्त छलफल हुनुपर्ने भन्दै असन्तुष्टि पोखेका थिए। गृह र अनुसन्धानसँग समेत पर्याप्त छलफल नगरी अनुसन्धान प्रधानमन्त्री कार्यालयमातहत लैजाने निर्णय गरिएकामा थापाको असन्तुष्टि थियो।
प्रधानमन्त्रीले अनुसन्धानलाई प्रधानमन्त्रीमातहत ल्याउँदा नेपाल विशेष सेवा ऐन २०४२ संशोधन गर्न बनेको ऐन २०७४ को प्रावधानसमेत ख्याल नगरिएको माओवादीको भनाइ छ। ऐनमा ‘सेवा सुविधा कार्य सञ्चालन गर्न गृह मन्त्रालयअन्तर्गत राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग स्थापना हुने’ उल्लेख छ। ‘ऐनमा अनुसन्धान गृहअन्तर्गत हुने भन्ने छ, ऐनको प्रावधान क्याबिनेटले मात्र फेर्न मिल्दैन, प्रधानमन्त्रीमातहत लैजाने भए पनि ऐन संशोधन गरेर लैजानुपर्ने गृहमन्त्रीको धारणा छ’, गृहस्रोतले भन्यो।
शनिबारको छलफलमा दाहालले समेत यो विषयमा गम्भीर भएर सोच्न धारणा व्यक्त गरेका थिए। गृहसचिव राईले प्रधानमन्त्री, माओवादी अध्यक्ष दाहाल, गृहमन्त्रीसहित सुरक्षासम्बन्धी विषयमा छलफल भएको बताए पनि अन्य विषयमा बताउन चाहेनन्। ‘छलफल भएको हो। सुरक्षासम्बन्धी निरन्तर हुने छलफलअन्तर्गत नै शनिबार पनि छलफल भयो’, गृहसचिव राईले भने पनि प्रस्ट विवरण खोल्न चाहेनन्।
गृहमन्त्री थापाले प्रधानमन्त्री ओलीसँगको भेटमा पटक-पटक निर्णयमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने तर्क गर्दै आएका थिए भने पार्टी अध्यक्ष दाहालसँग पनि प्रधानमन्त्रीसँग यसबारे कुरा गरिदिन आग्रह गर्दै आएका थिए। त्यसैअनुसार शनिबार बालुवाटारमा छलफल भएको थियो। प्रधानमन्त्रीले भने यस विषयमा अनुसन्धानसहित सबै पक्षसँग परामर्श गरी उपयुक्त निर्णय लिन सकिने जवाफ दिएको स्रोत बताउँछ।
विश्वभर आन्तरिक सुरक्षा संयन्त्र गृहअन्तर्गत नै राखिने र बाह्य गुप्तचरी संयन्त्र भने प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपतिअन्तर्गत राखिएका उदाहरण माओवादी नेतृत्वले ओलीसँगको छलफलमा राखेका थिए। गृहमन्त्री, गृहसचिवसहित राष्ट्रिय सुरक्षाका सबै प्रमुख निकायको सुरक्षा ब्रिफिङमा अनुसन्धानबाट झाराटार्ने ब्रिफिङ हुन थालेपछि शनिबार यो विषय उठेको हो। अनुसन्धान प्रधानमन्त्रीमातहत लैजाँदा गृहमा सूचना नै नआउने रहेछ भन्दै गृहले गुनासो पोख्दै आएको थियो। गृहले अहिले प्रदेशस्तरमा चलाएको सुरक्षा गोष्ठीको रिपोर्टिङसम्बन्धमा पनि बैठकमा छलफल भएको थियो। अहिले प्रदेशस्तरीय सुरक्षा गोष्ठी भइरहेको छ।
सातै प्रदेशमा गरिने सुरक्षा गोष्ठीको पहिलो चरणमा १२ वैशाखमा प्रदेश २ को बारा र वैशाख १४ मा प्रदेश ५ को रुपन्देहीमा सुरक्षा गोष्ठी भइसकेको छ। १८ वैशाखमा प्रदेश ३ को हेटौंडामा सुरक्षा गोष्ठी हुनेछ। बाँकी प्रदेशमा भने दोस्रो चरणमा गोष्ठी गर्ने तयारी छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
