विराटनगर : तत्कालीन जिल्ला विकास समितिले लगाएको पटके करका कारण गाडी व्यवसायी हैरान भएका छन्। जिविसको ढाटले मनपरी कर असुली हुँदै आएको व्यवसायी बताएका छन्।
जिविसले कृषिजन्य वस्तुमा निकासी हुँदा पटके कर लगाउने गरेको थियो तर स्थानीय निर्वाचनपछि प्रत्येक गाडी स्थानीय तहमा प्रवेश गर्दा र बाहिरिँदा पटके कर लिने गरेको पाइएको छ। सुनसरीको इनरुवा नगरपालिकामा प्रवेश गर्दा यात्रुवाहक भाडाको गाडीमा मनपरी पटके कर लिने गरिएको हो। जिल्ला तथा स्थानीय तहपिच्छे कर लाग्ने गरेको छ। सर्वोच्च अदालतले ५ वर्षअघि फलफूलजन्य वस्तुमाथि पटके कर खारेज गरे पनि लिने क्रम भने रोकिएको छैन। स्थानीय तहमा दोहोरो तथा तेहरो करले गर्दा हैरानी खेप्नुपरेको सरोकारवाला बताउँछन्।
अहिले घुम्न तथा कुनै कार्यका लागि एउटै जिल्लामा जाँदा पनि स्थानीय तहपिच्छे कर लिइने गरेको छ। कपितय स्थानमा ठेकेदारसँगै प्रहरीले पनि कर असुल्ने गरेका छन्। ट्राफिक प्रहरीले नियम उल्लंघन गरेको भन्दै रकम असुल्ने गरेका छन्। सुनसरीका दुहबी, इनरुवा नगरपालिका, कोसी गाउँपालिका, हरिनगरा गाउँपालिका, देवानगन्ज गाउँपालिकालगायत तहमा पटके करका नाममा ५० देखि सय रुपैयाँसम्म लिने गरेको पाइएको छ।
कोसी ब्यारेजको पूर्वपट्टि सुनसरीतर्फ प्रवेश गर्दा नै ठाउँ-ठाउ“मा ठेकेदारले सवारी साधनलाई रोकेर कर लिने गरेका छन्। कतिपय स्थानमा ठेकेदारले प्रहरीस“ग मिलेर ५ सयदेखि हजार रुपैयाँसम्म लिने गरेको व्यवसायीले बताएका छन्।
‘स्थानीय सरकारले आफूअनुकूल कर लगाउने गरेका छन्। राजन मेहता, इनरुवाका मेयर
भाडामा भ्यान सञ्चालन गर्दै आएका सुनसरीका रामु चौधरीले बिहेवारीमा जाँदा पनि स्थानीय तहपिच्छे कर तिर्नुपरेको सुनाए। कर दिन नमान्दा घण्टौंसम्म गाडी रोकेर ठेकेदारले हैरान बनाउने गरेको उनको गुनासो छ। मागेजति कर नदिए घण्टौं गाडी थन्क्याउनुपर्ने र गालीगलौजसमेत सुन्नुपरिरहेको अर्का गाडी चलक सुमेन्द्र भगतको अनुभव छ। कतिपय स्थानमा रसिदसमेत नदिने गरेको, रसिद माग्दा २ सयदेखि ३ सयसम्म माग्ने गरेको गाडी चालकको गुनासो छ।
व्यवसायी त्रिकोली कर्णले कर असुली गर्नेले दुव्र्यवहारसमेत गर्ने गरेको र सुरक्षार्थ खटिएका प्रहरीसँग गुनासो गर्दा बेवास्ता गर्ने गरेको बताए। रकम असुलीबारे स्थानीय तहले भने क्षेत्राधिकारभित्रको कुरा भएको बताउने गरेका छन्। इनरुवाका मेयर राजन मेहताले स्थानीय सरकारले आफूअनुकूल कर लगाउने गरेको जानकारी दिए। तत्कालीन जिविसले लगाएको पटके करलाई स्थानीय सरकारले निरन्तरता दिएको उनको भनाइ छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
