विराटनगर : सरकारले देशकै पहिलो उद्योग विराटनगर जुट मिल्स पुनः सञ्चालनका लागि सेयर थप गर्ने तयारी गरेको छ। कानुनी प्रक्रियाअनुसार सेयर थप गर्ने तयारी रहेको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले जनाएको छ। मिल सञ्चालनमा भएको भ्रष्टाचार छानबिन गर्न सरकारले उच्चस्तरीय समितिसमेत गठन गर्ने भएको छ।
उद्योगमन्त्री मातृकाप्रसाद यादवले थप सेयर स्थानीयवासी र मिलका मजदुरलाई पनि वितरण गरिने जानकारी दिएका छन्। सेयर जारी गर्नुअघि नै मिलको सबै सम्पत्तिको लगत संकलन गरिने पनि मन्त्री यादवले बताए। ‘सेयर कसरी ल्याउने र कसरी चलाउने भन्नेबारे सरकारको कानुनी सल्लाहकार महान्यायधिवक्तासँग पनि छलफल गरेको छु’, उनले भने।
उद्योगको निरीक्षण गर्न शुक्रबार विराटनगर आएका मन्त्री यादवले अहिलेसम्म भएका गडबडीको छानबिन हुने बताए। ‘मिलमा भ्रष्टाचार र अनियमितता भएको छ’, उनले भने, ‘मेसिन कौडीको मूल्यमा बेच्ने र अरू अनियमिततामा संलग्न कोही पनि दोषीलाई उम्कन दिइन्न।’ उनले उद्योगको निरीक्षण गर्न उत्साहित भएर आएको तर यहाँको अवस्था देखेर निराश हुनुपरेको सुनाए।
उनले मजदुरलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा ऐतिहासिक महŒवको मिलभित्रको पाटपुर्जादेखि मेसिन र बहुमूल्य वस्तु चोरी हुनु टिठलाग्दो भएको बताए। ‘रक्षककै मिलेमतोमा यो काम भएको छ’, उनले भने, ‘यो सरकारको सम्पत्ति होइन, जनताको हो, अब जनताले संरक्षण गर्नुपर्छ।’
उनले सञ्चालक समितिलाई नै गुरुयोजना बनाउन लगाएर फेरि मिल सञ्चालन गर्ने सरकारको तयारी रहेको सुनाए। प्रजातन्त्रका लागि सुरुमा आन्दोलन भएको ठाउँ र स्वर्गीय गिरिजाप्रसाद कोइरालाको गृहनगरको विरासत मानिएको मिललाई फेरि जीवन दिन सके यस क्षेत्रका ठूलो जनसंख्या लाभान्वित हुने चर्चा उनले गरे। भने, ‘कुन मोडेलमा फेरि कसरी मिल चलाउने भन्ने तय भइसकेको छैन।’
सरकारले मिललाई ‘पेअफ’मा लगी बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो। पछिल्लो पटक सन् २०१२ मा भारतको विनसम इन्टरनेसनललाई २४ वर्षे ठेक्कामा दिइए पनि मुस्किलले दुई वर्षजति चलेर मिल बन्द भएको थियो। नयाँ व्यवस्थापन आई फेरि चलाउने प्रयास भए पनि सम्भव भएको छैन। आवश्यक विद्युत् नदिइएको कारण देखाउँदै बन्द भएको मिलले मालपोतबापत ८० लाख, नयाँ कर्मचारीको दायित्व ९० लाख र विद्युत् महसुल डेढ अर्ब तिर्न बाँकी रहेको सञ्चालक किशोरबहादर शाहीले सुनाए। ‘कम्पाउन्ड वाल भएको क्षेत्र अतिक्रमण भएको छ। इँटा र मेसिनरी पाट्र्स बिक्री भएका छन्’, उनले भने।
पछिल्लो पटक बसन्त वनको अध्यक्षतामा मुकुन्द नेपाल, फूलकुमार लालवानी, किशोरबहादुर शाही, डा. इन्दिरा पराजुली र देवचन्द्र चौधरी सदस्य रहेको सञ्चालक समिति गठन भएको छ। यो समितिमा पनि विवाद देखिएको छ। यसबारे मन्त्री यादवले भने, ‘समितिमै विवाद हुनु राम्रो होइन, अब सरकार चुप लागेर बस्दैन।’
सञ्चालक शाहीले कार्यक्रममा मिलका समस्याबारे जानकारी गराएका थिए। सांसद शिवकुमार मण्डलले पनि विराटनगर जुट मिल्स सञ्चालन गर्न सरकारले तयारी गरेको जानकारी दिएका थिए। मिलका पूर्वकर्मचारी गम्भीर लामाले अहिले पनि धेरै मेसिन चल्न सक्ने तर व्यवस्थापन राम्रो हुनुपर्ने बताए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
