मापदण्ड कार्यान्वयन गर्न महानगर असफल

मापदण्ड कार्यान्वयन गर्न महानगर असफल

पोखरा : फेवातालको किनार सेदीफाँटमा किरण दाहालले खेत पुरेर धमाधम घर बनाइरहेका छन् । २ तले पक्की निर्माणाधीन दाहालको घर तालको मापदण्ड ६५ मिटरभित्र पर्छ । पोखरा सेतीबगरका हरि थापाले पनि फेवाताल किनार खपौंदीमा सिमखेत पुरेर घर निर्माण गरिरहेका छन् । पोखराको लेकसाइडमा किरण गुरुङले मापदण्ड मिचेर घर बनाइरहेको पोखरा लेखनाथ महानगरपालिकामा उजुरी परेको छ ।

फेवाताल किनारमा अहिले मापदण्ड मिचेर घर निर्माणमात्र होइन सिमसार क्षेत्र पुर्ने काम समेत भइरहेको छ । पोखराको पामे, चंखपुर क्षेत्रमा स्थानीयले सिमखेत पुरेर धमाधम प्लटीङ गरिरहेको महानगरमा उजुरी परेको पोखरा महानगरपालिकाका इन्जिनियर महेन्द्रबहादुर गोदारले जानकारी दिए । फेवातालको मापदण्ड मिचेर घर बनाएको, सिमसार क्षेत्र पुरेकोलगायत मापदण्ड विपरीत संरचना बनाएका ८७ वटा उजुरी महानगरमा छन् ।

मापदण्ड विपरीत संरचना बन्न रोक लगाउन महानगर असफल भएकाले फेवाताल किनारमा मापदण्ड विपरीत धेरै संरचना निर्माण भइरहेको महानगरकै कर्मचारी बताउँछन् । फेवाताल किनारका सिमसार क्षेत्र पुरेर घर निर्माण हुँदै गएपछि ताल किनारको खेतमा पानीको मूल सुक्न थालेको छ । रामसार क्षेत्रमा सूचीकृत फेवाताल किनारको ६५ मिटर भित्र कुनै संरचना बनाउन नपाइने मापदण्ड भए पनि महानगरले यसलाई कायान्वयन गर्न सकेको छैन ।

ताल किनारमा २४ फिटभन्दा अग्लो घर निर्मार्ण गर्न नपाइने भए पनि ९ तले अग्ला घर समेत बनेका छन् । प्रारम्भिक गणना अनुसार फेवातालको मापदण्ड मिचेर २ सय १७ संरचना निर्माण भएको इन्जिनियर गोदारले बताए । नयाँ तथ्यांक लिने हो भने मापदण्ड विपरीत बनेको संरचनाको तथ्यांक दोब्बर हुने महानगरकै कर्मचारी बताउँछन् । महानगर कर्मचारीकै मिलोमतोमा फेवातालमात्र होइन, बेगनास, रुपा, सेती नदी, खोला किनारमा मापदण्ड विपरीत संरचना बन्ने गरेको नागरिक समाज पोखराका सुनील पाण्डेको आरोप छ ।

जलाधार क्षेत्रमा जथाभावी मोटरबाटो खन्ने, भू–क्षय नियन्त्रणतर्फ ध्यान नदिँदा वर्षेनी हजारौं टन माटोले फेवाताल पुरिँदै गएको छ । सन् १९५७ को नापी अनुसार फेवाताल २२ हजार रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको थियो । सन् २००० यताका अध्ययनमा तालको क्षेत्रफल घटेर ९ हजार ९ सय ५५ रोपनी क्षेत्रफलमा सीमित रहेको र अझै घट्ने क्रममा छ ।

फेवातालको मुख्य स्रोत हर्पन खोलाहुँदै मुहान क्षेत्रमा वर्षेनी करिब १ लाख ४२ हजार मेट्रिक टन गेग्रान र माटो तालमा मिसिने गरेको अनुसन्धानले देखाएको महानगरपालिकाका इन्जिनियर गोदारले जानकारी दिए । यही गतिमा ताल पुरिँदै गए छिट्टै ताल पोखरीमा परिणत हुने संरक्षणकर्मी राजु आचार्य बाउँछन् । फेवाताल संरक्षण गर्न सबभन्दा पहिले फेवा जलाधार क्षेत्रमा हुने भू–क्षय रोक्नुको साथै सिमसार क्षेत्र पुरेर घडेरी बनाउने क्रम रोक्नु पर्ने उनको भनाइ छ ।

तालको अस्तित्व सिमसार क्षेत्रसँग प्रत्यक्ष रहने भएकाले सिमसार क्षेत्र पुरिनु तालको आयु घट्नु भएको संरक्षणकर्मी आचार्य बताउँछन् । तर महानगरको ध्यान यस तर्फ पुगेको छैन् । तालको मुहानका सिमसार क्षेत्रमा दैनिक एक दर्जनभन्दा बढी एक्साभेटर प्रयोग गरी बाटो खन्ने र सिमसार क्षेत्र पुरेर घडेरी बनाइ घर बनाउने क्रम बढेको छ । पोखरा महानगरपालिकाका मेयर मानबहादुर जिसीले तालको मापदण्ड मिचेर बनाइएको घर भत्काउने बताउँदै आए पनि मापदण्ड मिचेर घर निर्माण र सिमसार क्षेत्र पुरेर घडेरी बनाउने क्रम रोकिएको छैन । ‘सिमसार क्षेत्र पुरेर घडेरी बनाउन पाइँदैन । त्यस्ता काम तत्कालै रोकिने छ’, मेयर जिसीले भने ।

फेवाताल किनारका स्थानीयले भने सरकारले ४० वर्षदेखि मापदण्ड लगाएर लालपूर्जाको जमीन प्रयोगमा ल्याउन नदिएको आरोप लगाएका छन् । सरकारले उचित मुआब्जा दिएर जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने, कि नागरिकलाई घर बनाउन स्विकृति दिनुपर्ने माग रहेको दामोदर बरालले सुनाए ।

सर्वोच्च अदालतले हालै फेवाताल अतिक्रमण गरेर निर्माण गरिएका संरचना भत्काउन सरकारका नाममा आदेश दिएको छ । सर्वोच्चले आदेश दिए पनि फेवाताल किनारमा मापदण्ड मिचेर घर बनाउने र सिमसार क्षेत्र पुर्ने क्रम रोकिएको छैन । २०६९ सालमा फेवाताल अतिक्रमण भएको जग्गा छानबिन गर्न विश्वप्रकाश लामिछानेको संयोजकत्वमा गठित समितिको प्रतिवदेन कार्यान्वयन गरी फेवा क्षेत्रलाई जलाधार र वातावरण संरक्षण क्षेत्र घोषणा गर्न सर्वोच्चले आदेश दिएको छ ।

लामिछाने संयोजकत्वको समितिले फेवातालको १ हजार ६ सय ९२ रोपनीभन्दा बढी जग्गा विभिन्न व्यक्तिले आफ्नो नाममा दर्ता गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । समितिले ९ सय ५० जना व्यत्तिको लालपूर्जा खारेज गर्न सिफारिस गरे पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन् ।

 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.