बुटवल : स्थानीय तहले थेग्न कठिन हुने सेवा सुविधा तोकिएपछि सरकारले विधायन समितिबाट पारित स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको सेवा सुविधा सम्बन्धी प्रतिवेदनलाई फिर्ता गरेको छ। अघिल्लो अधिवेशनको अन्तिम बैठकमा विधायन समितिले तलबमान वृद्धिसहितको प्रतिवेदन संसद्मा प्रस्तुत गरेको थियो।
सरकारले संसद्मा प्रस्तुत गरेको विधेयकमा नगरपालिकाका वडा सदस्य र जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यलाई मासिक तलब नभइ भत्ता मात्रै तोकिएको थियो। झण्डै एक महिनाको छलफलपछि विधायन समितिले वडा सदस्यको समेत मासिक तलब तोकी अन्य पादाधिकारीको सुविधा बढाउँदै प्रतिवेदन पेश गरेको थियो। सर्वसम्मतिबाट पारित प्रतिवेदनलाई सरकारले फिर्ता पठाएको हो।
मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले पहाडी जिल्लाका स्थानीय तहले सेवा सुविधामै सबै बजेट खर्च गर्ने स्थिति आउन दिन नहुने बताए।
‘तराई र पहाडी जिल्लाका तहको आम्दानीको स्रोत निकै फरक छ, मुख्यमन्त्री पोखरेलले भने।
मुख्यमन्त्रीको प्रस्तावपछि सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले विधेयकका चारवटा अनुसूची पुनः छलफलका लागि विधायन समितिमै पठाउन निर्णयार्थ पेश गरेका थिए। सर्वसम्मत रूपमा विधेयक विधायन समितिमा छलफलका लागि पुनः पठाइएको हो।
विधायन समितिले उपमहानगरका वडा सदस्यले ९ हजार, नगरकाले ८ हजार र गाउँपालिकाकाले ७ हजार मासिक तलब पाउनेसहितको प्रतिवेदन तयार पारेको छ। समितिको प्रतिवेदनमा जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यको १६ हजार मासिक तलबसहित सबै पदाधिकारीले बैठक भत्ता पाउने उल्लेख छ।
मासिक तलब पाउने र बैठक भत्ता समेत दिने गरी दोहोरो सुविधाको प्रतिवेदन विधायन समितिले बनाएको छ। प्रतिवेदन पारित हुँदा स्थानीय तहको बजेटको ६० प्रतिशत सेवा सुविधामा र ४० प्रतिशत मात्रै विकासतर्फ खर्च हुने अवस्था आउने भएपछि सरकारले छलफलका लागि फिर्ता गरेको सामाजिक विकासमन्त्री सुदर्शन बरालले जानकारी दिए।
सांसदहरूले आफूले निजी सचिव राख्न पाउने मागलाई पूरा गर्न स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको सेवा सुविधामा अत्याधिक वृद्धि गरेको आंकलन गरिएको छ। सांसदहरूले चाडपर्व भत्ता, निजी सचिव, गाडी, फर्निचर, भाडालगायतका सुविधा वृद्धिको माग गरेका छन्।
संसद्का पदाधिकारीको सेवा सुविधा विधेयक पनि विधायन समितिमै छलफलमा छ।
विधायन समितिका ज्येष्ठ सदस्य बलदेव शर्मा पोखरेलले सहमतिमै प्रतिवेदन पठाएको भन्दै फिर्ता भएपछि पुनः छलफल हुने बताए।
‘समितिमा सहमतिबाटै प्रतिवेदन पठाइएको हो’, उनले भने, ‘फेरि समितिमै आएको छ। छलफलबाट टुंगो लगाउँछौं।’ सेवा सुविधा वृद्धि गर्न स्थानीय तहका पदाधिकारीले सांसदलाई दबाब दिएका थिए।
बजेटका प्राथमिकता संसदमा
प्रदेश ५ सरकारले आगामी बजेटका सिद्धान्त, उद्देश्य तथा प्राथमिकता संसद्मा पेश गरेको छ। सोमबारबाट सुरु भएको दास्रो अधिवेशनको पहिलो बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी समालेका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले बजेटका प्राथमिकता प्रस्तुत गरेका छन्।
प्रदेश पाँचको विकासका लागि चालु आर्थिक वर्षकै बजेटमा समावेश आयोजनालाई सरकारले प्राथमिकताका दिएको छ। प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार, पर्यटन, कृषि उद्योग क्षेत्रको विकास गरी रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने कुरालाई प्राथमिकतामा राखिएको छ।
प्रदेशका १२ वटै जिल्लाको समूचित विकासका लागि बजेटमा उचित सम्बोधन हुने मुख्यमन्त्री पोखरेलले बताए। ‘समृद्ध प्रदेश खुसी जनता नारासहितको योजनालाई सरकारले नयाँ बजेटमा समेत निरन्तरता दिनेछ’, उनले संसद्मा भने।
प्रदेशको शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार विकासका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरी योजना निर्माण हुने गरी बजेट बनाइने सरकारले जनाएको छ। गत आर्थिक वर्षमा १ अर्ब २ करोड बजेट ल्याएको सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट करिब २० अर्बको हुने अनुमान गरेको छ।
प्रदेशको बजेट निर्धारण भने केन्द्र सरकारको अनुदानमा भर पर्ने मुख्यमन्त्री पोखरेल बताउँछन्।
प्रदेशको राजश्व संकलन हुन नसकेको भन्दै अब राजश्व संकलनका स्रोतहरू पहिचान गरी आगामी साउनदेखि संकलन सुरु गरिने मुख्यमन्त्री पोखरेलले बताए। ‘वित्त आयोगमा राजश्वका स्रोतको विषयमा छलफल हँुदैछ’, उनले भने। बजेटका प्राथमिकता र उद्देश्यमाथि मंगलबारबाट छलफल हुने कार्यक्रम छ।
दोस्रो अधिवेशनको पहिलो बैठकमा सभामुख घर्तीले प्रदेश प्रमुख उमाकान्त झाले बैठक आह्वान गरेको पत्र पढेर सुनाएका थिए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
