घर पुनर्निर्माणमा गति, सरकारी भवन सुस्त

घर पुनर्निर्माणमा गति, सरकारी भवन सुस्त

ओखलढुंगा ः भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणअन्तर्गत ओखलढुंगामा व्यक्तिगत आवास निर्माणले गति लिएको छ। सरकारी भवन पुनर्निर्माणको काम भने सुस्त छ।

गत वर्षको तुलनामा यो वर्ष झन्डै दोब्बर बढी घर बनेका छन्। अघिल्लो वर्ष ७ हजार घर बनेका थिए। यो वर्ष १६ हजार ५ सय नाघेको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण ओखलढुंगा इकाइका प्रमुख विजयमुनी वज्राचार्यले जानकारी दिएका छन्। पहिचान भएका २० हजार १ सय ६५ लाभग्राहीमध्ये १६ हजार १ सय ८५ घर बन्ने चरणमा छन् । यो ८४ प्रतिशत हो । यससँगै भूकम्पको तीन वर्ष बित्न लागेपछि मात्र यहाँको पुनर्निर्माणले गति लिन सकेको छ।

प्राधिकरणका अनुसार १५ हजार ६ सय ७६ लाभग्राहीलाई दोस्रो किस्ताको रकम सिफारिस भइसकेको छ। ५ हजार ९ सय २८ ले तेस्रो किस्ताका लागि आवेदन दिएका छन्। तीमध्ये पनि ५ हजार ८ सय ७३ लाई सिफारिस गरिसकिएको छ । ४ हजार ५ सय घरले तेस्रो किस्ता पनि प्राप्त गरेको जनाइएको छ।

स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आएपछि पुनर्निर्माणमा सहजीकरण गर्न सजिलो भएको सरोकारवालाको दाबी छ। अनुदान पाउनयोग्य लाभग्राहीको जस्तोसुकै समस्या पनि जनप्रतिनिधिले सीधै भेटेर वा फोन गरेर राख्ने गरेको पुनर्निर्माण प्राधिकरण इकाइका अधिकृत युवराज खरेल बताउँछन्। ‘मलाई त जनताले यहाँ मार्न लागे, खोइ पैसा किन आएन भनेर गाउँपालिका अध्यक्ष र वडाध्यक्षले फोन गरेर समस्या राख्छन््’, उनी भन्छन्। जनप्रतिनिधि आएपछि पुनर्निर्माण सहज भएको उनको भनाइ छ।

भेटेरै समस्या राख्न पाएकाले समाधानका लागि चाँडै पहल हुन थालेको कटुन्जेका सुशील कार्कीले बताए। भने, ‘अब त गाउँमा हामीले जिताएका जनप्रतिनिधि छन्, सोझै भन्न पाइएको छ।’

सरकारी भवन पुनर्निर्माण र मर्मतको कामले भने गति लिन सकेको छैन। प्राविधिक र निर्माण पक्षको लापरवाहीले विद्यालय भवन अधुरै छन्। सरकारी कार्यालय, विद्यालय तथा अन्य भवन निर्माणमा फरक–फरक दाता, निर्माण पक्ष र अनुगमन पनि फरक निकायबाटै हुँदा कामको प्रभावकारिता नदेखिएको ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलका ओखलढुंगा प्रमुख भलामान विकले बताए। भने, ‘अन्तरनिकाय समन्वय र प्रभावकारी अनुगमन नहुँदा सरकारी निर्माण सुस्त छ। निर्माणस्थलमा होर्डिङ बोर्डसमेत छैन।’

स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आएपछि पुनर्निर्माणमा सहजीकरण गर्न सजिलो भएको दाबी।

भूकम्पले ओखलढुंगामा २ सय विद्यालयका ८ सय १० कक्षाकोठा ध्वस्त गरेको थियो। अहिले एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा १९ वटा विद्यालय निर्माण चरणमा छन्। विद्यालय व्यवस्थापन समितिमार्फत ९४ विद्यालय भवन बन्ने क्रममा छन्। तर, यसको अनुगमन भएको छैन। ५ वटा सम्पन्न भइसकेका छन् । युनिसेफले थप १३ विद्यालय निर्माण गरिरहेको छ । सहरी विकास आयोजनाले चारवटा सरकारी भवन निर्माण र ८ वटा मर्मत गर्ने भएको छ । १६ वटा गुम्बा निर्माणको ठेक्का भई एउटा पूरा भएको छ। १० वटा स्वास्थ्य चौकी र ६ वटा प्रिफ्याब भवन निर्माण भएका छन्। खानेपानी कार्यालयले ४४ वटा योजना मर्मत तथा निर्माण गरेको छ ।

अनुदान फिर्ता

स्थायी आवास निर्माणको सरकारी अनुदान एक लाभग्राहीले फिर्ता गरेका छन्। खिजिदेम्बा गाउँपालिका–५, खिजिफलाटेका चेतबहादुर सुनुवारले पहिलो किस्ताबापत लिएको ५० हजार रुपैयाँ घर नबनाउने भएपछि फिर्ता गरेका हुन्। सरकारी मापदण्ड नमानेकाले अनुदान फिर्ता गरेको उनले बताए। भने, ‘अन्य ठाउँमा घर भएकाहरूले पैसा फिर्ता गर्नुपर्छ भन्ने सुनेर लिएको ५० हजार सरकारलाई नै फिर्ता गरिदिएँ।’ भूकम्पबाट आवास गुमाएका पीडितलाई दिइएको सरकारी अनुदान घर निर्माण नगरे फिर्ता गर्नुपर्ने प्रावधान छ। प्राधिकरणले भूकम्पमा आवास क्षति भए पनि अन्य स्थानमा बस्नयोग्य घर भएकाहरूलाई अनुदान फिर्ता गर्न सूचना जारी गरेको थियो।

०००

ओखलढुंगामा घर पुनर्निर्माण गरिँदै। अन्नपूर्ण


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.