जनकपुर : प्रदेश २ को सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेट खर्च नहुने देखिएको छ। चालू आवमा समय अभावका कारण बजेट खर्च नहुने सम्भावना बढ्दै गएको विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरूको आकलन छ। उनीहरूका अनुसार बजेट ९० प्रतिशत खर्च नहुने अवस्था छ।
बजेट पास कार्य निर्देशिका नबनेका कारण बजेट अहिलेसम्म खर्च गर्न नसकिएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव हरि फुयाँलले बताए। उनका अनुसार अझै एक साता कार्य निर्देशिका बनाउनमै लाग्नेछ। ‘त्यसपछि बल्ल बजेट खर्च गर्न टेन्डर आह्वान गरिन्छ’, उनले भने।
बजेट खर्च प्रक्रियागत रूपमा गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेकाले त्यहीअनुरूप अघि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ छ। उनका अनुसार कार्य निर्देशिका तयार भइसकेपछि पहिला सूचना प्रकाशन गरिन्छ, जसको म्याद एक महिनाको हुन्छ।
जेठ १५ मा सूचना आह्वान गर्ने हो भने अर्को महिनाको १५ गतेसम्म टेन्डर भर्ने अवधि हुन्छ। त्यसपछि कुनै अवरोध नभए टेन्डर सदर गरिन्छ। टेन्डर सदर भइसकेपछि आसयपत्र दिनुपर्ने हुन्छ, जसको म्याद सात दिन छ। यो प्रक्रिय जोड्दा असार २२ गते पुग्छ। त्यसपछि १५ दिन सम्झौताको म्याद रहने जनाइएको छ।
बजेट खर्च गर्न अब ४७ दिनको अवधि छ। तर, नीति, नियम बनाएर सबै प्रक्रिया पूरा गर्दा ५९ दिन लाग्ने देखिन्छ। काम गर्न बाँकी रहेको समयभन्दा अझै १२ दिन बढी नीति, नियम बनाउनमै लाग्ने अवस्था छ।
‘आजको मितिदेखि नै सबै प्रक्रिया पूरा गरी काम सुरु गर्ने हो भने पनि भ्याइँदैन’, उनले भने, ‘किनकि, बजेट खर्च गर्ने नीति, नियम नै बनेको छैन।’ सरकारी नियमअनुसार २५ असारसम्म मात्र चेक काट्न पाइन्छ। त्यसपछि कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयले चेक काट्न नदिने व्यवस्था रहेको उनले सुनाए।
यो वर्षको बजेट खर्च नहुने ‘गणितीय आधार’ रहेको मन्त्रालयगत सचिवको भनाइ छ। उनीहरूका अनुसार सदनमा अवरोधका कारण समय अभाव भएको हो। केही हदसम्म भ्रमण कार्यक्रमले पनि नीति निर्माणमा बाधा पुगेको नाम नलेख्ने सर्तमा एक सचिवले बताए। ‘चालू आर्थिक वर्षको बजेट बजेटमै सीमित रहनेछ’, उनले भने, ‘कुनै पनि विकास निर्माण पूरा हुन नसक्ने अवस्था छ।’
प्रदेश सरकारले चालू आवको बाँकी अवधिका लागि १ अर्ब २ करोड बजेट ल्याएको थियो। सबैभन्दा बढी सांसद विकास कोषका लागि १० करोड बजेट विनियोजन भएको थियो। ‘बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ’ अभियानका लागि ८० लाख, स्वच्छता अभियानमा १ करोडसहित ३४ शीर्षकमा बजेट छुट्याइएको थियो।
त्यस्तै, यो वर्ष सडक, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्यमा विशेष काम गर्ने नीति तय बनेको थियो। तर, अहिलेसम्म कुनै रकम निकासा हुन नसकेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले जनाएको छ।
सुरुवाती चरणमा रहेकाले बजेट कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको जनाइएको छ। मुख्यमन्त्रीका प्रमुख स्वकीय सचिव लालबाबु यादवले भने, ‘हामी अहिले नयाँ अभ्यासमा छौं, नियम–कानुन यही बेला बनाउनुपरेको छ। त्यही भएर बजेट कार्यान्वयनमा नतिजा प्राप्त गर्न सकिएन।’
संघीय समाजवादी फोरमका लालबाबु राउतको नेतृत्वमा ३ फागुनमा प्रदेश सरकार गठन भएको थियो। सरकार गठनको केही सातापछि सदनमा बजेट पेस भएको थियो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
