शिक्षक तीन, विद्यार्थी पनि तीन

शिक्षक तीन, विद्यार्थी पनि तीन

नेपालगन्ज : भर्ना अभियान सम्पन्न भइसक्दा बाँकेको एक सामुदायिक विद्यालयमा ३ जना शिक्षक बराबर ३ जना विद्यार्थी मात्र भर्ना भएका छन्। डुडुवा गाउँपालिका ५ स्थित नानुपुरुवाको कल्याण नेपाल राष्ट्रिय प्राथमिक विद्यालयमा ३, ४ र ५ कक्षामा एक एक जना विद्यार्थी मात्र भर्ना भएका हुन्। कक्षा ३ मा ऋतु घर्तीमगर, कक्षा ४ मा अशोक घर्तीमगर र कक्षा ५ मा आशिका पुलामी मात्र भर्ना भएका छन्। यी विद्यार्थीलाई पढाउने शिक्षकको संख्या पनि ३ नै रहेको छ। तीमध्ये प्रधानाध्यापक शंकर सिंह र मालतीप्रसाद यादव स्थायी दरबन्दीका छन् भने जगदीश रोका अस्थायी दरबन्दीका शिक्षक हुन्।

सोमबार निमित्त जिल्ला समन्वय अधिकारी गोरख थापा, डुडुवा गाउँपालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुख खगेन्द्र मल्ललायतको टोलीले अनुगमन गर्दा यस्तो रहस्य खुलेको हो। यो विद्यालय नेपालगञ्जको राँझा विमानस्थलबाट चार किलोमिटरको दुरीमा पर्छ।

अनुगमनमा गएको टोलीसँग प्रअ शंकर सिंहले कक्षा १ मा आठ जना पढ्न भनेर आए पनि उनीहरु भर्ना नभएको जानकारी गराएका थिए।

निमित्त जिल्ला समन्वय अधिकारी थापाले अब यो विद्यालय बन्द गर्ने हुने बताए। शिक्षकलाई नजिकैको विद्यालयमा भर्ना गरी शिक्षकको सरुवा गर्न डुडुवा गाउँपालिका शिक्षा शाखालाई निर्देशन दिइसकेको उनले जानकारी दिए। उनले भने, ‘गाउँपालिकाबाट निर्णय गराएर शिक्षकको सरुवा र विद्यार्थीको भर्ना हुन्छ।’

डुडुवा गाउँपालिकाका अध्यक्ष नरेन्द्र चौधरीले पनि विद्यार्थीलाई नजिकैका शहीद मावि कम्दी वा डलैपुर मावि कम्दीमा भर्ना गर्न लगाएर शिक्षकलाई अभाव भएको ठाउँमा सरुवा गर्ने बताए। उनले भने, ‘हामी जेठ मसान्तभित्र दुबै काम पूरा गछौं।’ उनले वोर्डिङ स्कुलमा विद्यार्थी पढाउने गाउँलेको मोहसँगै शिक्षकको लापरवाहीका कारण विद्यार्थी भर्ना घटेको प्रष्ट पारे।

बाँकेका सामुदायिक विद्यालयमा गत वैशाख १५ गतेसम्म नियमित भर्ना अभियान सञ्चालन गरिएको थियो भने छुटेका विद्यार्थीका लागि वैशाख मसान्तसम्म भर्ना गर्ने समय सीमा तोकिएको थियो। भर्ना अभियान सकिँदासमेत एउटा विद्यालयमा शिक्षक बराबर विद्यार्थी भर्ना हुनुलाई गाउँपालिकाले पनि आश्चार्य मानेको छ।

 

 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.