राज्यमन्त्रीले अझै पाएनन् कार्यालय र आवास

राज्यमन्त्रीले अझै पाएनन् कार्यालय र आवास

। जनकपुर

मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत नेतृत्वको प्रदेश सरकारले सय दिन पूरा गर्दा पनि आवासको व्यवस्था नभएपछि राज्यमन्त्रीहरू आक्रोशित भएका छन्। भाडाको घर, लज र होटलमा बसिरहेका प्रदेश सरकारका राज्यमन्त्रीले कार्यालय र आवास सुविधा अझै नपाएका हुन्।

राज्यमन्त्री योगेन्द्र रायले आफू भाडाको घरमा बसिरहेको बताए। ‘सरकारले आवासको व्यवस्था गर्न नसकेपछि पहिला गेस्ट हाउसमा बसें’, उनले भने, ‘तर, जेठ १ गतेदेखि म मुजेलियामा भाडाको घरमा बस्दै आएको छु।’ यसबापत सरकारबाट पाउने सेवासुविधा भने पाइरहेको उनको भनाइ छ। ‘तीन राज्यमन्त्रीलाई प्रदेश सरकारले आवासको व्यवस्था गर्न सकेको छैन’, उनले भने।

अर्थ राज्यमन्त्री उषा यादवले पनि आफू थापा चोकमा फ्ल्याट लिएर बसिरहेको बताइन्। बाहिर बस्दा महिला भएकाले आफूलाई झनै गाह्रो भइरहेको यादवको दुखेसो छ। ‘मलाई बाहिर बस्दा एकदम चुनौती छ’, उनले भनिन्। गृह राज्यमन्त्री सरोज कुशवाहाको पनि उस्तै समस्या छ।

प्रदेश सरकार पनि मुख्यमन्त्रीको क्वार्टरबाटै सञ्चालन भइरहेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले जनाएको छ। चुरोट कारखानाको जीएम भवन मर्मत भइरहेकाले तत्कालका लागि मुख्यमन्त्रीको कार्यालय क्वार्टरबाटै सञ्चालन भइरहेको सचिव हरि फुयाँलले बताए। ‘पहिला जीएम बस्ने कार्यालयमा मुख्यमन्त्रीको कार्यालय जान्छ’, उनले भने, ‘जुन अहिले मर्मत भइरहेको छ। तबसम्म मुख्यमन्त्रीकै क्वार्टरबाट कार्यालय सञ्चालन भइरहेको छ।’

भवन मर्मत भइरहेकाले राज्यमन्त्रीहरूलाई सरकारी आवास व्यवस्था गर्न नसकिएको सरकारका प्रवक्ता एवं अर्थमन्त्री विजय यादवको भनाइ छ। ३ सय २४ वटा भवन मर्मत गर्नुपर्ने भएकाले तत्कालै राज्यमन्त्रीहरूलाई आवासको व्यवस्था गर्न नसकिएको उनको स्विकारोक्ति छ।

सरकारले सय दिन पूरा गर्दा पनि जनताको चाहनाअनुसार उपलब्धि प्राप्त गर्न नसकिएको गठबन्धन घटक राजपा महामन्त्री एवं प्रदेशसभा सदस्य मनीष सुमनको भनाइ छ। उनका अनुसार प्रदेश सरकारको सय दिन काम होइन, रिबन काट्दैमा बितेको छ। अहिलेसम्म राज्यमन्त्रीहरूका लागि आवास व्यवस्था नहुनुबाटै सरकार सफल÷असफल भएकोबारे छर्लङ भइरहेको उनको भनाइ छ।

प्रदेश सरकार गठनको तीन महिनामा ८ बिधेयक र एक सय बुँदे नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक र बजेट पास बाहेक नीतिगत काममात्र गरेको गठबन्धनदलका सांसदहरुको भनाइ छ। उनीहरु भ्नछन्–‘न त बजेट नै निकासा भयो नत विकास नै भयो।’प्रदेश सरकार मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतको नेतृत्वमा ३ फागुनमा गठन भएको थियो।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय ०००


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.