‘कृषकलाई दुई प्रतिशत ब्याजमा ऋण र हरियो लालपूर्जा’

‘कृषकलाई दुई प्रतिशत ब्याजमा ऋण र हरियो लालपूर्जा’

तौलिहवाः कृषि, भूमि व्यवस्थापन तथा सहकारी मन्त्री चक्रपाणि खनालले कृषकलाई २ प्रतिशत व्याजमा ऋण दिन सरकार जुटेको बताएका छन् । 

कृषि क्षेत्रको आधुनिकिकरण गर्ने योजनामा सरकार रहेको बताउँदै उनले भने, ‘दुई प्रतिशत व्याजमा ऋण र कृषकलाई हरियो लालपूर्जा दिने योजनामा छौ ।’ किसानलाई ऋण दिनका लागि भूमि किसान बैंक स्थापना गर्ने उनले बताए । 

मन्त्री खनालले कृषि भुमि खण्डीकरण गर्ने कामलाई सरकारले रोक्ने दाबी गरे । साथै कृषियोग्य जग्गालाई बेचविखन गर्नेलाई रातो लालपूर्जा दिएर राजश्वको रकम बढाउने योजना रहेको उनले सुनाए । कपिलवस्तुको वाणगंगा नगरपालिका वडा नं. १० मा बुधबार नवनिर्मित पटना स्वास्थ्यचौकी भवनको उद्घाटन गर्दै मन्त्री खनालले यस्तो बताएका हुन् ।

देशले स्थिर सरकार पाएको बताउँदै मन्त्री खनालले कृषिको उर्बरभूमि नेपाल भएपनि त्यसको सदुपयोग हुन नसक्दा नेपाली कृषकको जिन्दगी पीडादायी रहेको औँल्याए । ‘इजरायलमा २ प्रतिशत किसानले उत्पादन गरेको अन्नले सिंगो देशलाई पुगेको छ’, उनले उदाहरण दिँदै भने, ‘नेपालका ६६ प्रतिशत वास्तविक किसानले उत्पादन गरेको अन्नबालीले ५० प्रतिशत माग पुरा पनि गर्न सकेको छैन, जो हाम्रो लागि ठूलो विडम्वना हो, अब यसको अन्त्य गर्नै पर्छ ।’

कृषिप्रधान देश भए पनि ६६ प्रतिशत मात्र कृषकले उत्पादन गरेको अन्नबालीले ५० प्रतिशतलाई मात्र खान पुग्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न आगामी वर्षको बजेटमा नयाँ कार्यक्रम ल्याएको उनले जानकारी दिए । सरकारले कृषि क्षेत्रका लागि झण्डै ३५ अर्ब बजेट छुट्याइएको पनि उनले बताए । मन्त्री खनालले खण्डीकरण जमिनको उपयोग र व्यवस्थापन गरेर नेपालीलाई खान पुग्ने कृषि उत्पाकत्व वृद्धि गर्ने योजना रहेको सुनाए ।

मन्त्री खनालले गृह जिल्ला कपिलवस्तुमा धान, माछा, गँहु र तरकारीको क्षेत्रमा राम्रो सम्भावना रहेकोले विशेष कार्यक्रम ल्याएर आर्थिक समृद्धिमा टेवा पुग्ने गरी काम थालिएको बताए । फरक प्रसंगमा बोल्दै मन्त्री खनालले अबको एक दुई दिनमा फोरम नेपाल पनि सरकारमा आउने दाबी गरे । अब सरकार दुईतिहाइ बहुमतबाट अगाडि बढ्ने बताउँदै उनले पाँच वर्षसम्म ढुक्कले सरकार चलाउने जिकिर गरे ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.