सुर्खेत : मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूको काम देखाउनका लागि कर्णालीमा हप्तापिच्छे मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्ने भएको छ। अबदेखि कर्णालीमा हरेक साताको शनिबार नियमित रूपमा मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्ने भएको हो।
बिदाका दिनमा पनि सरकारले काम गर्छ भन्ने सन्देश दिन हरेक शनिबार मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्ने निर्णय भएको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विमला केसीले जानकारी दिइन्। आइतबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेका निर्णयबारे जानकारी दिँदै सरकारका प्रवक्तासमेत रहेकी मन्त्री केसीले भनिन्, ‘मन्त्रीहरू जनताको सेवामा अधिकतम लाग्नुपर्छ, मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूले काम गर्दा जनतामा सकारात्मक सन्देश प्रवाह हुन्छ। यही मान्यताका साथ हामीले अब बिदाको दिनमा पनि काम गर्ने निर्णय गरेका छौं, सोहीअनुरूप अब हरेक हप्ताको शनिबार बिदाको समयलाई उपयोग गर्न मन्त्रिपरिषद्का बैठक बस्नेछन्।’
यसअघि मन्त्रिपरिषद् बैठकले हरेक महिनाको १ र १५ गते मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूले अनिवार्य श्रम गर्ने निर्णय गरेको थियो। सोहीअनुसार मन्त्रीहरूले उक्त दिन सार्वजनिक विकासका काममा श्रम गर्दै आएका छन्। आइतबारको बैठकले अबदेखि शनिबारको बिदालाई पनि उपयोग गर्ने निर्णय गरेको जनाइएको छ। बिदाका दिनमा बैठक बस्ने र अन्य बेला जनताका काममा प्रत्यक्ष सहभागी हुने सरकारकोे दाबी छ। प्रतिपक्षले भने प्रदेश सरकार लोकप्रियताका लागि मात्र निर्णय गर्न थालेको र कार्यान्वयनमा असफल भएको आरोप लगाएको छ।
मन्त्री केसीले विभिन्न विधेयकका मस्यौदालाई सदनमा पेस गर्नका लागि बैठकले सहमति प्रदान गरेको जानकारी दिइन्। उनका अनुसार गाउँसभा र नगरसभाको कार्य सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक तथा जिल्लासभाको कार्य सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सदनमा पेस गर्न आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई स्वीकृति प्रदान गरेको हो। त्यसैगरी, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले पेस गरेको कर्णाली प्रदेश खर्च मापदण्ड निर्देशिका बैठकले स्वीकृत गरेको छ। प्रदेश विद्युत् विकास, उत्पादन र व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयक र प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्थासम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तर्जुमाका लागि भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक सहमति दिने निर्णय बैठकले गरेको छ।
‘सरकार असफलतातर्फ गयो’
प्रतिपक्षी कांग्रेसले प्रदेश सरकार असफल बन्दै गएको आरोप लगाएको छ। प्रदेशसभाको आइतबारको बैठकमा कांग्रेस सांसदले सरकार असफलतातर्फ गएको आरोप लगाएका हुन्। संसद् बैठकले पारित गरेको बजेट नै कार्यान्वयन गर्न नसकेको र आफैंले गरेका निर्णयसमेत कार्यान्वयन गर्न नसकेर सरकार असफल बनेको उनीहरूको भनाइ छ। ‘हालसम्म महŒवपूर्ण विधेयक निर्माण भएका छैनन्, सरकारको गति सुस्त छ’, सांसद हिमबहादुर शाहीले भने, ‘प्रदेश सरकार कोल्टे परेको छ, अब यो कोल्टे परेको सरकारको अवस्था के हुने हो ? कसरी अघि जाने हो ? संसद्को बेलैमा ध्यानाकर्षण होस्।’
बिदाका दिन सदुपयोग गर्ने भन्दै शनिबार बैठक बस्ने निर्णय।
सरकारले प्रतिपक्षको आवाज नसुनेको उनको भनाइ थियो। प्रदेश सरकार स्वेच्छाचारी बन्दै गएको आरोप लगाउँदै उनले भने, ‘कुनामा जाऊँ, सरकारले च्याप्छ, छेउतिर जाऊँ धकेलेको धकेल्यै गर्छ।’ लोकप्रिय नारा मात्र दिने र काम नै नगरेर प्रदेश सरकार असफलतातर्फ उन्मुख भएको उनको जिकिर थियो।
बैठकमा कर्णाली प्रदेशका स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले पाउने सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ माथि सैद्धान्तिक छलफल सुरु भएको छ। छलफलमा भाग लिँदै सांसद कुर्मराज शाहीले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको सञ्चार सुविधामा वडासदस्यलाई वञ्चित गर्न नहुने बताए। यस्तै सांसद ठम्बरबहादुर विष्टले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई सम्मानजनक सुविधा दिइनुपर्ने बताए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
