काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफ्नै पार्टीका महिला नेत्रीलाई अनावश्यक मागमा उचालिएर नहिँड्न चेतावनी दिएका छन्। पार्टीको आन्तरिक संगठनात्मक संरचनादेखि सरकारको सहभागितासम्ममा पार्टी नेतृत्वले महिलालाई उपेक्षा गरेको भन्दै मंगलबार ज्ञापनपत्र बुझाउन पुगेका महिला नेत्रीलाई प्रधानमन्त्री ओलीले त्यस्तो चेतावनी दिएका हुन्। ओलीले समावेशी-समानुपातिकका एजेण्डामै घुमिरहने भन्दा पहिले पार्टीका विषयमा सोच्न आग्रह गर्दै महिला नेत्रीमाथि आक्रोश पोखेको ज्ञापनपत्र बुझाउन पुगेकी एक महिला नेत्रीले जानकारी दिइन्।
‘पार्टी समानुपातिक समावेशिताका विषयमा प्रष्टै छ। क्रमशः सहभागिता गराउँदै लगिएको छ, अहिले नभए महाधिवशेनपछि हुन्छ भनिएकै छ, तर जहिल्यै त्यही मात्र एजेण्डा बोकेर नहिँडनुस्,’ प्रधानमन्त्रीको भनाई उद्धृत गर्दै ति महिला नेत्रीले अन्नपूर्णसँग भनिन्, ‘हिजो पहिलो संविधानसभा पनि जानजाति, महिला आदीइत्यादीका नाममा तपाईंहरूले नै गठन गरेका ‘ककस’ का कारण विघटन हुन पुग्यो, अहिले पनि यस्तै नारामा धेरै उचालिने काम बन्द गर्नुहोस्।’
मंगलबार दिउँसो प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा नेकपाका अध्यक्षद्वय ओली र दाहाल तथा महासचिव विष्णु पौडेल छलफलमा बस्ने पूर्व संकेत पाएका महिला नेत्री लिखित ज्ञापनपत्र तयार पारेर बालुवाटार पुगेका थिए।
महिला नेत्रीहरू बालुवाटार पुग्ने वित्तिकै सुरुमा प्रधनमन्त्री ओलीले आफूले महिला सहभागिताको विषयमा कुरै नगर्ने भन्दै खानाखान निस्किएका थिए। तर खाना खाएर आएपछि ओलीले आफू कहा रहन्छु भन्ने भन्दा पहिले पार्टीलाई केन्द्रमा राखेर सोच्न महिला नेत्रीलाई आग्रह गरेका थिए।
अर्का अध्यक्ष दाहालले महिला नेत्रीको माग सकारात्मक भएपनि विशिष्ट परिस्थितिका कारण सहभागिता गराउन नसकेको बताउँदै महिला सहभागिता गराउनेमा पार्टीको कमजोरी रहेपनि समयक्रमसँगै सहभागिता सुनिश्चित हुने बताएका थिए।
महासचिव पौडेल भने महिला नेत्रीसँग केही पनि बोलेनन। तर ओलीले भने अनावश्यक भेला गर्ने, असन्तुष्टि पोख्ने र पार्टी निर्णयलाई चुनौति दिने काममा नलाग्न कडा रुपमै प्रस्तुत भएका थिए।
‘यो कुनै केटाकेटीको खेल होइन, अहिले सकिएन भनिरहेकै छौं, एउटै विषय मात्र उराल्ने काममा नलाग्नुस्,’ ओलीले भने।
एमाले-माओवादी एकतापछिको एकीकृत पार्टीको नेतृत्वमा महिला सहभागिता न्यून भएपछि महिला नेत्रीहरू पार्टी नेतृत्वप्रति असन्तुष्ट छन्। एकीकृत पार्टीको ४४१ सदस्यीय केन्द्रीय समितिमा ७२ महिलाले अवसर पाएका छन्। यो कुल संख्याको १६ प्रतिशत हो।
राजनीतिक दल दर्ता सम्बन्धी कानुन २०७४ को दफा १५ (४) मा दल दर्ता गर्दा ‘दलको सबै तहको समितिमा एक तिहाई महिला सदस्य हुने ब्यवस्था गर्नुपर्ने’ प्रावधान छ।
पार्टीको ९ सदस्यीय सचिवालयमा महिला नपरेको, ४५ सदस्यीय स्थायी समितिमा पनि दुई जना मात्रै (अष्टलक्ष्मी शाक्य र पम्फा भुषाल) अवसर पाएका थिए।
अखिल नेपाल महिला संघकी कार्यवाहक अध्यक्ष गोमा देवकोटाले अध्यक्षद्वयले महाधिवेशनमार्फत् कानुनी ब्यवस्था अनुसारकै प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गराउने प्रतिवद्धता ज्ञापनपत्र बुझने क्रममा ब्यक्त गरेको बताइन्।
‘हामीले काुननमा भएको प्रावधानका विषयमा नेताहरूलाई जानकारी गरायौं, उहाँहरू (ओली-दाहाल) ले अहिले विशिष्ट परिस्थितिमा पार्टी एकताका कारण संख्या पुर्याउन र सुनिश्चित गर्न नसकिए पनि आगामी महाधिवशेनबाट त्यस्तो ब्यवस्था पार्टीका कमिटीमा पनि हुने बताउनुभयो,’ देवकोटाले अन्नपूर्णसँग भनिन्।
नेतृत्वमाथि दबाब बढाउन नेकपा केन्द्रीय कमिटी, प्रतिनिधिसभा तथा राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने झण्डै ७० जना महिला नेत्री बालुवाटार पुगेका थिए। बालुवाटार जाने योजना उनीहरूले सोमबार सिंहदरबारस्थित संसद् भवनमा उपसभामुख शिवमाया तुम्वाहाम्फेको कार्यकक्षमा बनाएका थिए।
त्यस अगाडि नेतृ विन्दा पाण्डेलगायतले निर्वाचन आयोगलाई समेत दबाब दिएर दल दर्ता अगाडि नै ३३ प्रतिशित सुनिश्चितताका लागि पार्टी नेतृत्वलाई दबाब बढाउने भन्दै सामेबार नै निर्वाचन आयोगको ध्यानाकर्षण गराउने योजना समेत बनाएका थिए।
तर कतिपय महिला नेत्रीले आयोगमा भन्दा पहिले आफ्नै दलका अध्यक्षद्वयलाई यो विषयमा ज्ञापनपत्र बुझाउने बताएपछि आयोग जाने योजना भने स्थगित भएको थियो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
