'सरकारमा रहने कि नरहने टुंगिएको छैन'

काठमाडौं: नेकपा एमालेले सरकारमा रहने कि बस्ने भन्ने विषयमा कुनै निष्कर्ष निकालेको छैन। सचिवालय बैठकले सरकारमा रहने कि नरहने भन्ने विषय आज टुंग्याएन। आजको स…

'एमालेले राष्ट्रपति निर्वाचन बारे छलफल गर्‍यो, सरकार राख्ने कि फाल्ने कुरा भएको छैन'

एमालेले सुवास नेम्वाङलाई राष्ट्रपति उम्मेदवार बनायो। नेम्वाङलाई समर्थन गर्न कांग्रेसबाहेकका दललाई पत्राचार गर्ने। सत्ता गठबन्धन पुस १० को समझदारी अनुसार अघि बढ्ने।

सुबास नेम्बाङलाई राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बनाउने एमालेको निर्णय

काठमाडौं :  नेकपा एमालेले सुबास नेम्बाङलाई राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बनाउने भएको छ। एमाले प…

एमालेको सचिवालय बैठक सुरु : राष्ट्रपति र सरकारबारे निर्णय हुने

काठमाडौं : नेकपा एमालेको सचिवालय बैठक सुरु भएको छ। पार्टी कार्यालय च्यासलमा सचिवालय बैठक जार…

एमालेको सचिवालय बैठक बस्दै, राष्ट्रपतिको उम्मेदवारबारे निर्णय हुने

आजको बैठकले राष्ट्रपतिमा उम्मेदवार दिने/नदिने, सरकारमा रहने/नरहने भन्नेबारेमा समेत ठोस निर्णय गर्नेछ।

एमालेको ‘मिसन ग्रासरुट’ अभियान : उपलब्धि के हुन्छ ?

एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले मिसन ग्रासरुट केन्द्रीय नेतृत्वलाई आधारभूत तहका कार्यकर्तासँग र आधारभूत तहका कार्यकर्तालाई नेतृत्वसँग जोड्ने अभियान भएको जानकारी दिएका छन्।

माधव नेपाल राष्ट्रपति बनाइए भने...

उनै नेपाल एमालेमा १५ वर्ष महासचिव भएका व्यक्ति हुन्। एमालेमा उनीप्रति लिगेसी पनि छ।

एमालेले फागुन १३ गते राष्ट्रपतिको उम्मेदवार सार्वजनिक गर्ने

निर्वाचन आयोगले आगामी फागुन २५ गते हुने राष्ट्रपतिको निर्वाचनका लागि  मनोयनको फागुन १३ गतेलाई तोकेको छ।

अनेरास्ववियुको निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक

काठमाडौं : नेकपा (एमाले) निकट अनेरास्ववियुको नयाँ नेतृत्वका लागि निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनि…

ओलीले प्रचण्डलाई भने - राष्ट्रपतिमा तलमाथि हुने कुरै छैन

पूर्वसहमति अनुसार नै एमालेले राष्ट्रपति पाउनुपर्ने ओलीले अडान

राष्ट्रपति सम्झौता : के होला ?

कांग्रेस माओवादीलाई फकाएर पुरानो गठबन्धन पुन : व्युत्याउन चाहन्छ। कांग्रेस र माओवादी सम्बन्ध कतातिर जाने भन्ने विषयको निर्कोल राष्ट्रपति निर्वाचन गर्ने देखिन्छ।   

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.