संस्थाको सबलताका आधारमा सेयर धितो कर्जा सीमा निर्धारण हुने
काठमाडौं : नेपाल राष्ट्र बैंकले सेयर धितो कर्जाको सीमा निर्धारण गर्ने भएको छ। गभर्नर विश्वनाथ पौडेलले सोमबार आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक…
आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को मौद्रिक नीतिको वार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन सार्वजनिक (पूर्णपाठ)
काठमाडौं : नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को मौद्रिक नीतिको वार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन …
नीतिगत दर घट्यो, लघुवित्तको धितो कर्जा सीमा १५ लाख
काठमाडौं : नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको प्रथम त्रैमासिक समीक्षा सार्वजनिक गरेको छ। सोमबार…
मौद्रिक नीति समीक्षा : नीतिगत दर यथावत्, उपभोक्ता मूल्यमा चाप पर्ने जोखिम
काठमाडौं : हरेक त्रैमासमा नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति समीक्षा गर्दै नीतिगत व्यवस्थामार्फत वि…
मौद्रिक नीति समीक्षा सार्वजनिक : नीतिगत दर, निक्षेप संकलन दर र बैंक दर यथावत
काठमाडौं : नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष२०८०/०८१ को मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासि…
समृद्धिमुखी मौद्रिक नीति
केन्द्रीय बैंकले नेपालमा पनि समृद्धिमुखी मौद्रिक नीतिमार्फत आर्थिक विकासमा ठोस योगदान गर्नुपर्छ।
बैंकमा थुप्रेको पैसा कर्जा प्रवाह गर्ने नीति
काठमाडौं : बैंकहरूको लगानीयोग्य कर्जा क्षमता तीन खर्बभन्दा बढी छ। तर, उनीहरूले कर्जा लगानी…
‘अर्थतन्त्रलाई सुहाउँदो’ मौद्रिक नीति
काठमाडौं : नेपाल राष्ट्र बैंकले ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको सरकारी लक्ष्यलाई भेटाउन &lsqu…
पहिलो आवासीय घर कर्जाको सीमा २ करोड पुग्यो
काठमाडौं : नेपाल राष्ट्र बैंक घरजग्गामा बैंकहरूबाट प्रवाह हुने कर्जामा केही लचिलो नीति लिने दे…
‘अब सन्तुलित मौद्रिक नीति’
काठमाडौं : नेपाल राष्ट्र बैंक आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति तर्जुमाको तयारीमा रहेको छ। गत जे…
साना ऋणीलाई राहत, बैंकको व्याजदर घट्ने संकेत
मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा (पूर्णपाठ)
बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह भई २०७९ पुस मसान्तमा सक्रिय वर्गमा रहेको २ करोड रुपैयाँसम्मको कर्जालाई उद्योग-व्यवसायको नगद प्रवाह तथा आम्दानी विश्लेषण गरी २०८० असार मसान्तभित्र पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरण गर्न पाउने व्यवस्था मिलाइनेछ।
मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा : नीतिगत दर ७ प्रतिशतमा झारियो
बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई ८.५ प्रतिशतको बैंक दरमा यस बैंकले उपलब्ध गराउँदै आएको दैनिक तरलता सुविधा अन्तरगतको भोभरनाइट तरलता सुविधा ७ प्रतिशतको नीतिगत दरमा उपलब्ध हुने व्यवस्था गरेको छ।
