'यस्तो ढिलासुस्तीले आगामी चार वर्षमा पनि फास्ट ट्रयाक बन्दैन'

काठमाडौं : काठमाडौं तराई द्रूतमार्ग (फास्ट ट्रयाक) निर्माणमा भएको ढिलाइप्रति राष्ट्रियसभा सदस्यहरुले असन्तुष्टि जनाएका छन्। सिंहदरबारमा सोमबार बसेको राष्ट्रियसभ…

फास्ट ट्र्याकका लागि १७ अर्ब ६४ करोड बजेट विनियोजन

काठमाडौं : सरकारले काठमाडौं-तराई द्रूतमार्गको लागि १७ अर्ब ६४ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ। …

प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर खोकनाबासीले भने- फास्ट ट्र्याकको सुरू बिन्दु डुकुछाप कायम गरौं

काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले काठमाडौ-तराई-मधेस द्रूतमार्ग सडक आयोजनाको सुरु बिन्दु …

काठमाडौं-तराई द्रूतमार्ग : ०८३ भित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य तर कामको भौतिक प्रगति ३५.३८ मात्र

काठमाडौं : नेपाली सेनाले जिम्मा पाएको काठमाडौं-तराई द्रूतमार्गको कामको भौतिक प्रगतिमा खासै वृ…

काठमाडौं-तराई-मधेस द्रूतमार्ग पूरा हुनेमै आशंका

काठमाडौं : राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाअन्तर्गत नेपाली सेनाले बनाउँदै आएको तराई-मधेस द्रूतमार्ग निर्ध…

फास्ट ट्र्याकमा सेनाको बदमासी, पर्यटक भिसामा आएकालाई कानुनविपरीत करोड बढी बाँडियो

काठमाडौं : राष्ट्रिय गौरवको आयोजना काठमाडौं-तराई द्रूतमार्ग (फास्ट ट्र्याक)को निर्माण जिम्मा पाएको…

२०८३ चैत मसान्तभित्र द्रूतमार्गको काम सम्पन्न हुन्छ : रक्षामन्त्री खड्का

काठमाडौं : सरकारले काठमाडौं-तराई मधेस द्रुतमार्गको काम २०८३ चैत मसान्तभित्र सम्पन्न हुने दाबी ग…

फास्ट ट्र्याकलाई अगाडि बढाउने वातावरण बनाउन सरकारलाई निर्देशन

काठमाडौं : प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था समितिले तराई मधेस फास्ट ट्र्याकलाई सहजरूपमा अघि ब…

फास्ट ट्र्याकमा गडबडी

काठमाडौं : मुलुकको राजधानीलाई तराईसँग जोड्ने सबैभन्दा छोटो बाटोका रूपमा निर्माण भइरहेको…

काठमाडौं-तराई फास्ट ट्र्याक २०८३ भित्र सम्पन्न गर्ने सरकारको घोषणा

काठमाडौं : सरकारले काठमाडौं-तराई फास्ट ट्रयाकलाई चार वर्षभित्र निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने घोषणा ग…

फास्ट ट्र्याकमा सेनाको चरम लापरबाही, पेश्की लिएर पनि गरेन काम

काठमाडौं : काठमाडौंलाई तराई मधेससँग जोड्ने फास्ट ट्र्याकको काममा चरम लापरबाही भएको छ। चार वर्ष…

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.