दिनेश गौतम
Total Post: 1137
अन्तत : प्रधानन्यायाधीशमा कार्की सिफारिस
कार्कीको नियुक्ति राष्ट्रपतिबाट हुने छ। नियुक्तिपछि उनी ३०औं प्रधानन्यायाधीश बन्ने छन्।
माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजना सम्बन्धी रिट निवेदन खारेज, सर्वोच्चले दियो निर्देशनात्मक आदेश
२०७९ असार ३१ मा सरकारले माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनामा जीएमआरलाई वित्तीय व्यवस्थापन गर्न दुई वर्ष म्याद थप्ने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर भएको थियो।
आँखा उपचारमा चमत्कार
तीन दशक अघिसम्म मोतीबिन्दु पीडितलाई उपचारमा सकस थियो। आँखामा हाल्ने लेन्सकै मूल्य डेढ सयदेखि द…
विशिष्टीकृत बाल अस्पताल
सरकारी जागिरपछि अधिकांशको योजना हुन्छ, ‘सेवा निवृत्त (अवकाश) को जीवन घुम्ने, रमाउने। घ…
कुबेलामा पैसा बाँड्दै सरकार
काठमाडौं : मुलुकले आर्थिक संकट झेलिरहेको छ। तर, सरकार भने राज्यको ढुकुटीबाट घोषित अयोग्य लडा…
पूर्वराजालाई अभिनन्दन गर्न राप्रपाको हतारो, मत खस्किएकोमा छैन चिन्ता
काठमाडौं : प्रतिनिधिसभा सदस्य उपनिर्वाचनमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)को मत खस्किएनमात्रै,…
१२ हजार घुससहित उद्योग विभागकी शाखा अधिकृत पक्राउ
काठमाडौं : त्रिपुरेश्वरस्थित उद्योग विभागअन्तर्गत औद्योगिक सम्पत्ति शाखामा कार्यरत शाखा अधिकृत तारा…
जनता बदलिए, नेता बदलिएनन्
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई मत दिएका मतदाता पाँच महिनापछि वाग्लेतर्फ आकर्षित भए। एकपटक बाहेक सधैं कांग्रेसले जितेको गढलाई वाग्लेले भत्काइदिए।
बढ्यो कोरोना संक्रमण, दैनिक सय नाघे संक्रमित
काठमाडौं : कोरोना भाइरसको बढ्दो संक्रमणसँगै मृत्युदर पनि बढ्ेको छ। एक साताभित्र चार…
राष्ट्रपति पौडेल अस्वस्थ, छातीमा समस्या आएपछि शिक्षण अस्पतालमा भर्ना
काठमाडौं : राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल अस्पताल भर्ना भएका छन्। छातीमा समस्या आएपछि राष्ट्रपति पौडेलल…
कोरोना बढ्यो, सीमामा सतर्कता भएन
काठमाडौं : काठमाडौं।सीमापारी भारतमा कोरोना संक्रमण ह्वात्तै बढ्को छ । सीमावारी नेपालमा पनि यस…
सत्यलाई ढाकछोप,पीडकलाई उन्मुक्तिकै प्रपञ्च
काठमाडौं : सत्यनिरुपण आयोगको मुख्य काम हो– सशस्त्र द्वन्द्वमा भएका मानवअधिकार उल्लंघनको सत्य…
द्वन्द्वपीडितलाई पीडा थप्ने गरी विधेयक
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ विरुद्ध रिट दर्ता गर्न भनी सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले सो व्याख्या गरेको थियो। यस्तो व्याख्या लगत्तै सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन संशोधन विधेयक संसद्मा दर्ता गरेको छ। यसले एक दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्वको पीडामाथि खेलबाड भएको पीडित बताउँछन्।
किन कचल्टियो संक्रमणकालीन न्याय ?
२०६३ मंसिर ५ मा भएको सम्झौताको माध्यमबाट सशस्त्र द्वन्द्वको विधिवत् अन्त्य भएको थियो। सम्झौतामा ६० दिनभित्र बेपत्ताको विवरण सार्वजनिक गरी परिवारजनलाई जानकारी दिने उल्लेख गरिएको थियो। तर, अहिलेसम्म कुनै जानकारी नपाए पछि द्वन्द्वपीडितहरूले उजुरी दिने क्रम रोकिएको छैन।
द्वन्द्वकालीन मुद्दामा क्षेत्राधिकार विवाद
काठमाडौं : विस्तृत शान्ति सम्झौतामा भएका व्यवस्थाहरूको पालना र कार्यान्वयनको अपेक्षा गरिरहेका द्वन्…
टीआरसी विधेयकप्रति द्वन्द्वपीडित असन्तुष्ट
मानव अधिकार उल्लंघनको परिभाषासम्बन्धी विधेयकमा भएको दुई फरक प्रावधानले पीडकलाई उन्मुक्ति दिने द्वन्द्वपीडितको दाबी छ।
क्यान्सर विजेताको काउन्सिलिङ
क्यान्सरका योद्धाहरू भन्छन्, ‘मनोबल उच्च बनाऔं। समयमै उपचार गरौं। क्यान्सर जितौं।’
प्रचण्डविरुद्धको रिट दर्ता गर्न सर्वोच्चको आदेश
रिट निवेदनमा दाहालको सार्वजनिक स्वीकारोक्ति (हत्याको), हुँकार, कानुन हातमा लिएर दिएको सार्वजनिक अभिव्यक्ति र पाँच हजार व्यक्ति मारेको भन्ने साबिती बयान गैरकानुनी भएको जिकिर गर्दै तत्काल प्रचलित कानुनबमोजिम पक्राउ गरी सजाय गर्न माग गरिएको छ।
संसद्मा विपक्षी दल एमाले कि कांग्रेस ?
अहिले संसद्को प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेस कि एमाले भन्ने प्रश्न उठेको छ। यही प्रकरणले संसद् बन्धक बनेको छ। प्रतिपक्षी दलको व्यवस्थाबारे दायर रिटको सुनुवाइमा ढिलाइ भएकाले निकास नसिस्किएको कानून व्यवसायी बताउँछन्।
उपचारको नाममा पूर्वराष्ट्रपति यादव र पूर्वप्रधानमन्त्री खनालले लिए २ करोड ७५ लाख
काठमाडौं : सरकारले संविधान एवं कानुन विपरित उपचार सहायताको नाममा पहुँचवाला व्यक्तिलाई…
